महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी ईडीच्या आरोपातून मुक्तता
मुंबई :
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही भुजबळांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
सक्तवसुली संचालनालय भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांनी कोणतीही निविदा न मागवता ’के. एस. चिमणकर एंटरप्राइजेस’ला कंत्राट दिले असा आरोप करण्यात आला होता. छगन भुजबळ आणि इतरांनी
निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने असा दावा केला होता की, सरकारी कर्मचार्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केला. विकासकाला 1.33 टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात तो 365.36 टक्के होता, असा एसीबीचा आरोप होता.
हेक्सवर्ल्ड प्रकल्प प्रकरण
दुसरीकडे, नवी मुंबईतील ’हेक्सवर्ल्ड’ नावाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांचे चिरंजीव पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्यावर होता. 2,344 फ्लॅट्स विकून 44 कोटी रुपये गोळा केले गेले, परंतु प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, असे सांगण्यात आले होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये विशेष न्यायालयाने पंकज आणि समीर भुजबळ यांना या फसवणुकीच्या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात आज न्यायालयाने आम्हाला दोषमुक्त केले आहे. सत्याचा आणि न्यायाचा विजय झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत आम्ही न्यायप्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास ठेवून संयमाने वाट पाहिली. या काळात माझ्या कुटुंबाने, सहकार्यांनी आणि जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. यापुढील काळातही अधिक जोमाने जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सगळेच काम करत राहू.
– छगन भुजबळ, मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, महाराष्ट्र
कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही
सप्टेंबर 2021 मध्ये विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबाला 13.5 कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहनमंत्री आणि सात वरिष्ठ नोकरशहांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देऊन या सर्वांची दिशाभूल केली गेली, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
17 मालमत्तांवर छापे टाकले
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2015 मध्ये छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील 17 मालमत्तांवर छापे टाकले होते. पदाचा गैरवापर आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील 7, ठाणे-पुण्यात प्रत्येकी 2 आणि नाशिकमधील 5 मालमत्तांवर एसीबीच्या 15 पथकांनी छापे टाकले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
पीएमएलए कोर्टाचे न्या. सत्यनारायण नावंदर यांनी भुजबळांसहित इतर चाळीस आरोपींची याचिका मंजूर केली. महाराष्ट्र सदन आणि तळोजा गृहप्रकल्प गैरव्यवहार गुन्हा आधारावर इडीने याचिका दाखल केली होती. मात्र, मूळ गुन्ह्यात दोषमुक्त झाल्याने इडीनेही मुक्त केले. प्रेडिकेट ऑफेन्स नसेल तर इडीची केस उभी राहू शकत नाही.