आमदार खोसकर यांना धमकावले; चुंभळे पिता-पुत्रांवर गुन्हा दाखल

– आदिवासी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पंचवटी : वार्ताहर
नाशिक बाजार समितीच्या निवडणूक प्रचारावरून भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या शेतकरी विकास पॅनलचे नेते शिवाजी चुंभळे यांनी थेट महाविकास आघाडीचे आमदार हिरामण खोसकर यांना फोनवरून धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात शिवाजी चुंभळे यांच्यासह त्यांचे चिरंजीव अजिंक्य चुंभळे यांच्यावर अदखल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नाशिकमध्ये १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू असून, गुरुवारी माघारीची अंतिम मुदत संपल्यावर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले. त्यामुळे शुक्रवारी चिन्ह वाटप व याद्या जाहीर झाल्याने निवडणूक प्रचाराला जोर आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवार मतदारसंघ पिंजून काढत आहे .नाशिक कृषी बाजार समितीत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप शिवसेना शिंदे गट असे चित्र असले तरी पिंगळे गट विरुद्ध चुंभळे गट अशी पारंपरिक लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीमुळे इगतपुरी मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर हेदेखील पिंगळे गटासोबत प्रचार यंत्रणेत सहभागी झालेले आहेत. त्याचा राग मनात धरून भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या शेतकरी विकास पॅनलचे नेते शिवाजी चुंभळे यांनी आमदार खोसकर यांना मोबाइलवरून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर चुंभळे यांचे चिरंजीव अजिंक्य चुंभळे यांनीदेखील आमदार खोसकर यांना धमकी दिली आहे.
“मतदारसंघात फिरू नको, माझ्या बापाच्या नादी लागू नको, तू अजून आम्हाला ओळखले नाही. आमच्या नादी लागल्यावर काय परिणाम भोगावे लागतील, याचा विचार कर” अशा पद्धतीने वेळोवेळी धमकी दिली जात असल्याचे आमदार खोसकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकारामुळे नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीचे राजकारण चांगलेच तापले असून, गालबोट लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आदिवासी संघटना रस्त्यावर उतरणार

आ. हिरामण खोसकर हे नम्र, शांत व संयमी लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. त्यांना धमकी दिल्याने आदिवासी संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. चुंभळे पिता-पुत्राला अटक व्हावी, या मागणीसाठी शनिवार ता.२३ रोजी बऱ्याच संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे रात्री उशिरापर्यंत पिंगळे गट, खोसकर यांचे हितचिंतक आणि आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी तालुका पोलिस ठाण्यात तळ ठोकून होते.

…तर सर्वसामान्यांचे काय?

एखाद्या लोकप्रतिनिधीशी मोबाईलवरून एकेरी व शिवराळ भाषेत संभाषण करीत धमकी देणे, मतदारसंघात फिरू नये, अशाप्रकारे धमकावले जाणे, ही बाब अतिशय चिड आणणारी असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातून उमटत आहेत. जर लोकप्रतिनिधी सुरक्षित नसेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांचे काय? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.