नाशिक : प्रतिनिधी
’मविप्र’च्या सेवेत दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा देत असलेल्या विनाअनुदानित तत्त्वावरील सेवकांना येत्या 1 जानेवारी 2027 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. त्याचा सहा हजार कर्मचार्‍यांना लाभ होईल. तसेच इतर कर्मचार्‍यांनाही योग्य ती पगारवाढ देण्यात येईल, अशी घोषणा मविप्रचे सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी केली. सभासदांच्या मताचा आदर करून होऊ घातलेल्या मविप्र विद्यापीठाचा विषय स्थगित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेची 112 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मराठा हायस्कूलच्या कै. तुकारामजी रौंदळ सभागृहात पार पडली. या सभेत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संस्थेच्या 1,229 कोटी 30 लाखांंच्या विक्रमी अंदाजपत्रकास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मविप्रचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले होते.
सभेच्या सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व प्रतिमापूजन करण्यात आले. मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे, मविप्र समाजाचा सन 2025-26 चा वार्षिक अहवाल वाचून मंजूर करणे, सन 2025- 26 चे मविप्र समाजाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे व सर्व शाखांचे विभागवार एकत्रित खर्च-उत्पन्नपत्रके व ताळेबंदपत्रके यांना मंजुरी देणे, सन 2026-27 साठी मविप्र समाजाचे मध्यवर्ती कार्यालय व सर्व शाखांच्या एकत्रित अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे, सन 2026-27 साठी हिशोब तपासनिसांची नेमणूक करणे, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात येणार्‍या अडीअडचणींचा विचार करणे, तसेच मविप्र समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करणे, मविप्र समाजाच्या ध्येयधोरणानुसार पुढील कार्याची दिशा ठरविणे, या सर्व विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
मविप्रचे उपाध्यक्ष विश्वासराव मोरे, उपसभापती देवराम मोगल, चिटणीस दिलीप दळवी, संचालक डॉ. प्रसाद सोनवणे, अ‍ॅड. संदीप गुळवे, अ‍ॅड. लक्ष्मण लांडगे, अ‍ॅड. रमेशचंद्र बच्छाव, रमेश पिंगळे, अ‍ॅड. सयाजीराव गायकवाड यांनी विषयांचे वाचन केले.
शिक्षणाधिकारी डी. डी. जाधव यांनी मागील सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले. सभेस संस्थेचे संचालक शिवाजी गडाख, रवींद्र देवरे, कृष्णाजी भगत, प्रवीण जाधव, नंदकुमार बनकर, विजय पगार, डॉ. प्रसाद सोनवणे, अमित बोरसे, महिला सदस्य शोभा बोरस्ते, शालन सोनवणे, सेवक सदस्य प्रा. सी. डी. शिंदे, जगन्नाथ निंबाळकर यांच्यासह माजी सरचिटणीस नीलिमाताई पवार, माजी अध्यक्ष तुषार शेवाळे, अरविंद कारे, माणिकराव बोरस्ते, माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, केदा आहेर, नाना महाले, निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, भाऊसाहेब खताळे, पुंडलिक थेटे, नानासाहेब दाते, राजेंद्र मोगल, विजय गडाख आदींसह जिल्हाभरातील हजारो सभासद, हितचिंतक व मविप्र शिक्षणाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अ‍ॅड. ठाकरेंचे ’लाव रे तो व्हिडिओ’
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यामुळे प्रसिद्ध झालेला ’लाव रे तो व्हिडिओ’ फॉर्म्युला यावेळी मविप्रच्या सभेत अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी वापरला. विरोधकांकडून सोशल मीडियावर होणार्‍या आरोपांना प्रत्यक्ष पुराव्यांनी उत्तर देण्यासाठी अ‍ॅड. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी संस्थेला दिलेल्या मदतीचा शब्द, तसेच शिक्षक भरतीबाबत मदत करण्याचे दिलेले आश्वासन यांसह मविप्रच्या डॉ. वसंतराव पवार रुग्णालयातील, तसेच संस्थेने उभारलेल्या विविध प्रकल्पांचे व्हिडिओ दाखवत विरोधकांचा आवाजच बंद केला.
भूखंड हस्तांतराबाबत कायदेशीर मत घेणार
संस्थेच्या मालकीचा स. नं. 690 ‘अ’ व ‘ब’मधील फायर ब्रिगेड स्टेशनकरिता आरक्षित असलेले आठ हजार चौरसमीटर क्षेत्र महापालिकेला हस्तांतर करण्यास आलेल्या पत्राबाबत निर्णय घेणे’ हा विषय क्रमांक 8 प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. कायदेशीर सल्ला आणि तज्ज्ञांचे मत घेऊन या विषयाचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी जाहीर केले.
’होरायझन’चे वाढीव काम संस्थेच्या हितासाठीच
होरायझन अकॅडमी इमारतीच्या तिसर्‍या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा आरोप प्रणव पवार यांनी करताच, अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी सडेतोड उत्तर देत जो मजला बांधला आहे, तो अधिकृत तर आहेच, पण तेथे काही मी अथवा कार्यकारिणीचे कोणी राहायला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच तो बांधल्याचे सांगत पवार यांच्या आरोपाची हवाच काढून घेतली.
सभेत नीलिमाताई पवार बोलण्यापूर्वीच राष्ट्रगीत सुरू
प्रणव पवार, तसेच नीलिमाताई पवार यांनी आरोप करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. तथापि, अ‍ॅड. ठाकरे यांनीही आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. नीलिमाताई पवार यांनी ध्वनिक्षेपक ताब्यात घेत बोलण्यास सुरूवात करताच सभासदांनी आरडाओरड सुरू केली. त्यानंतर लागलीच राष्ट्रगीत सुरू करण्यात आले. त्यामुळे नीलिमाताई पवार यांनी सभेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधत विविध आरोप केले.
सरचिटणीस-अध्यक्षांची समन्वयी भूमिका
मविप्रची ताकद तिच्या व्यापक सभासद वर्गात आणि शैक्षणिक कार्याच्या मोठ्या विस्तारात आहे. त्यामुळे कोणत्याही मतभेदाचे रूपांतर व्यक्तिगत संघर्षात न होता धोरणात्मक चर्चेत झाले, तर संस्थेच्या भविष्यासाठी ते अधिक उपयुक्त ठरेल. गोंधळ कितीही झाला, तरी विकासाचा अजेंडा थांबविता येत नाही. संस्थेची आर्थिक क्षमता मजबूत करणे, शैक्षणिक विस्तार करणे, विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक करणे, या पंचसूत्रीवर वाटचाल झाली, तर मविप्रची पुढील दिशा अधिक व्यापक होऊ शकते, हेच सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी सभेतून दाखवून दिले. विशेष म्हणजे, यंदाची सभा निर्विघ्न पार पाडण्यात सरचिटणीस अ‍ॅड. ठाकरे यांची वकिली मात्रा आणि अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांचा डॉक्टरी डोस लागू पडल्याचे दिसले.
112 वर्षांची परंपरा असलेल्या मविप्र संस्थेची रविवारची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अत्यंत शांततेत व खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. काही लोकांना सभेत गोंधळ होईल, असे वाटत होते. मात्र, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. सर्व विषय एकमताने मंजूर झाले. सर्वांना बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांचे मी आभार मानतो. यापुढेही सर्वांचे असेच सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
– अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस,
मविप्र समाज संस्था
चार वर्षांत 106 कोटी 11 लाखांंची पगारवाढ
संस्थेतील एकूण 11,565 ंपैकी 8,208 सेवक विनाअनुदानित तत्त्वावर कार्यरत आहेत. या सेवकांना महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र पोर्टलमधून विशेष सवलत मिळावी, यासाठी कार्यकारिणीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू आहे. चाचडगाव येथील कृषी महाविद्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी मविप्र समाज संस्थेस सवलत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. विनाअनुदानित सेवकांच्या वेतनापोटी अहवाल काळात संस्थेने 247 कोटी 18 लाख रुपये अदा केले. गेल्या चार वर्षांत 106 कोटी 11 लाख रुपयांची पगारवाढ झाली आहे.
…अखेर सभा शांततेत
आगामी निवडणुकीच्या आधीची ही शेवटची सभा असल्याने वादळी ठरेल, ही केवळ चर्चाच ठरली. कारण वार्षिक सभेमध्ये सभासदांनी शांततेत कामकाज सुरू ठेवण्याला दिलेले प्राधान्य आणि अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी वारंवार ‘आपल्याला सभा शांततेत पार पडायची आहे,’ असा दिलेला संदेश हेच या सभेचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले. अखेरीस विकासाचा आवाज सभागृहात अधिक प्रभावी ठरला.
MVP employees to receive 7th Pay Commission benefits.