राज्य कांदा उत्पादक संघटना; उत्पादन खर्चात मोठी वाढ
लासलगाव : प्रतिनिधी
नॅशनल अॅग्रीकल्चरल को. ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(नाफेड) आणि एनसीसीएफकडून दिला जाणारा सुमारे 1,650 रुपये प्रतिक्विंटलचा दर अत्यंत कमी आहे. या दरातून शेतकर्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे या दोन्ही केंद्रीय एजन्सींनी 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा, अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
केंद्र सरकारने कांदा खरेदीसाठी गुणवत्ता आणि आकाराचे नियम शिथिल केले आहेत. कांद्याची आकार मर्यादा 45-65 मिमी वरून 35-70 मिमी करण्यात आली असून, डाग, रंगातील बदल आणि किरकोळ नुकसानीचे नियमही शिथिल झाले आहेत. मात्र, मुख्य मुद्दा खरेदीच्या पात्रतेचा नसून, कमी भावाचा आहे, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी केंद्र सरकारच्या या दरांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, कांदा उत्पादनाचा सरासरी खर्च 1800 ते 2,000 रुपये प्रतिक्विंटल येतो.
उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात कांदा विकायला लावणे म्हणजे शेतकर्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्यासारखे आहे.
केंद्रीय संस्थांनी जाहीर केलेले दर म्हणजे शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. गेल्या 4-5 महिन्यांत ज्या शेतकर्यांना कमी दराने कांदा विकावा लागला, त्यांना प्रतिक्विंटल 1,500 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेने केली आहे. दरम्यान, खरेदीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीवरील एपीएमसी शुल्क माफ केले आहे. परंतु, जोपर्यंत मूळ खरेदी दर वाढवला जात नाही, तोपर्यंत या सवलतीचा फायदा शेतकर्यांऐवजी केवळ खरेदी एजन्सींनाच होईल, असा दावा संघटनेने
केला आहे.
नियम शिथिल झाले तरी शेतकर्यांचे नुकसान थांबलेले नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, कांद्याला योग्य भाव कधी मिळणार? सध्याचा 1650 रुपयांचा दर अपुरा असून, किमान आधारभूत किंमत 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल असावी.
– जयदीप भदाणे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघटना