साधारणपणे 7 जूनच्या आसपास पावसाचे आगमन होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गचक्रच बदलून गेले आहे. पावसाचे वेळापत्रकदेखील विस्कळीत झाले आहे. अर्धा जून महिना संपत आला आहे, पण अजूनही वरुणराजाच्या आगमनाची चाहूल लागलेली नाही. तिकडे केरळ, तामिळनाडूमध्ये पाऊस पडत आहे. मात्र, महाराष्ट्र प्रतीक्षेत आहे.
अगोदरच इराण आणि अमेरिका- इस्रायल युद्धाने महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्य, इंधन टंचाईच्या झळा बसत आहेत. अजूनही तापमानवाढीचे चटके बसत आहेत. जगाचा पोशिंदा बळीराजा पेरणी, आवणी, लावणीसाठी पावसाची चातकासारखी वाट पाहत आहे. राज्यात सर्वत्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. पण आतातर अनेक धरणांनी तळ गाठला आहे. धरणांमध्येच पाणी नाही तर पुरवठा होणार कुठून? जलसाठे कोरडेठाक पडले आहेत. कूपनलिका बंद पडल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील जलसाठा केवळ काही दिवस पुरेल इतकाच शिल्लक राहिला आहे. राज्यभर हीच परिस्थिती आहे. अनेक शहरांमध्ये पाणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जात आहे. एकूणच जलसंकट दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले आहे. आपण सगळे वरुणराजाच्या आगमनाची चातकासारखी वाट पाहत आहोत. मात्र, अजूनही काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
साधारणपणे येत्या चार-पाच दिवसांत वरुणराजाचे आगमन होण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. हे चांगले संकेत आहेत. मात्र, यावर्षी अल निनोचा प्रभाव जाणवणार असून, कमी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ही चिंतेची बाब आहे. उशिराने पाऊस सुरू झाला तर त्याचा विपरीत परिणाम शेती उत्पादनावर होईल. भरीस भर म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, वादळे, नैसर्गिक आपत्ती सातत्याने येत आहे आणि हातातोंडाशी आलेली पिके नष्ट होऊन केवळ आणि केवळ नुकसानच होत आहे. ऐनवेळी शेतीसाठी लागणारा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. केवळ पिण्यासाठी पाणी राखीव केले गेले आहे.
सरकारने आता याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे, कमी पावसामुळे पुढील वर्षीच्या पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करायला हवे आणि तशी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.राज्यातदेखील गेल्या साठ-सत्तर वर्षांपासून पाणीयोजना आखल्या जात आहेत.
कोल्हापूर टाइप बंधारे, छोटी धरणे बांधली जात आहेत, राज्यात स्वतंत्र जलसंपदा खाते आहे. जलसंधारणावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार यांचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. पश्चिम घाटमाथ्यावरील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून कोकणात आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून नियोजन होत आहे.आता तर शहरी भागात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.
धरणे बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे नियोजन केले जाते. मात्र, ते प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्यामुळे किंमत वाढते आणि एवढे करूनही जलसिंचन तर होत नाही मात्र, भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत कोट्यवधी रुपये झिरपतात. पाण्याचे नियोजन व्हावे यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळदेखील स्थापन करण्यात आले होते आणि रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात आला होता. एवढं सगळं करूनही पाणीटंचाई कमी होण्याऐवजी राज्यभर पाणीटंचाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी नियोजन व्हायला हवे.
पाऊस लांबणीवर पडला की आपले नियोजन किती फोल ठरते हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे होऊन गेली, तरी पाण्याचे नियोजन होऊ शकले नाही. याची जबाबदारी कोणाची? दैवाच्या, पावसाच्या भरवशावर किती काळ जगायचे? आज पाण्यासाठी अनेक ठिकाणी वादविवाद होत आहेत. हे चित्र बदलणार का?
Time to call out for rain due to the El Niño effect.