नाफेडची कांदा खरेदी लांबण्याची शक्यता

बाजारभाव दबावात, खरेदी कोणाला द्यायची यावर उशिरा निर्णय

लासलगाव ः वार्ताहर
यंदा मे महिन्यात नाफेड आणि एनसीसीएफची सरकारी कांदा खरेदी सुरू होणार अशी शक्यता वर्तविली जात होती. नाफेडच्या सूत्रांनीही ही शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र आता ही खरेदी लांबण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम सध्याच्या कांदा बाजारभावावर होण्याची शक्यता आहे. आधीच दबावात असलेले बाजारभाव खरेदी सुरू झाली नाही, तर आणखी दबावात येऊ शकतात, असे कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या अवास्तव अटी असून, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी अनेक सहकारी संस्थांची दमछाक होत आहे. काहींकडे अटीत नमूद केलेल्या 5 हजार मे. टन कांदा चाळीची एकत्र सुविधाच नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच यंदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत घोटाळा बाहेर आल्याने शेतकर्‍यांच्या उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचे फेडरेशन यांच्याकडून कांदा खरेदी होणार नाही, तर ती कांदा खरेदी सहकारी विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. अशात भ्रष्टाचार केलेल्या कंपन्या सत्ताधारी पक्षाशी व राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने त्यांचाही या खरेदीत हस्तक्षेप होत असल्याची माहिती आहे. त्याचा परिणाम खरेदी कोणाला द्यायची याचा निर्णय उशिरा होणार असण्यात होणार आहे.
दरम्यान, नाफेडने कांदा खरेदीसाठी महाराष्ट्रातील 15 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडीसाठी जाहीर केलेल्या अभिरुची पत्रात सहभागी संस्थांनी अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना 3 मे 2025 पर्यंत नाशिकमधील नाफेड कार्यालयात उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम संधी दिली होती.
नाफेडने 7 एप्रिल 2025 ला जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागांमध्ये कार्यरत सहकारी संस्थांना कांदा खरेदी,साठवण,देखभाल आणि वाहतूक यांसारख्या कामांसाठी निवडले जाणार होते.या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या संस्थांनी 23 एप्रिल 2025 पर्यंत तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, बहुतेक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण स्वरूपात सादर केल्यामुळे त्यांना ही अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर कागदपत्रांची छाननी आणि इतर प्रक्रियेला आणखी वेळ लागून नाफेडची खरेदी अपेक्षित वेळेपेक्षा लांबण्याची शक्यता आहे.

खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी उपाययोजना

यंदा केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधींंतर्गत कांद्याचा साठा निर्माण करण्यासाठी देशभरातून 3 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी 1.5 लाख टन कांदा नाफेडकडून खरेदी केला जाणार आहे. त्यातील बहुतांश म्हणजेच 1 लाख टन कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी नाफेडने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. खरेदी केंद्रांवर सीसीटीव्ही निगराणी, कांदा वाहतूक करणार्‍या ट्रकना ट्रॅकिंग, तसेच माजी लष्करी अधिकार्‍यांच्या फ्लाइंग स्क्वॉडद्वारे तपासणींचा समावेश आहे.