नाशिक : प्रतिनिधी
आठशे कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाबाबत पालकमंत्री उगन भुजबळ यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे शासनाने चौकशी सुरू करण्याचे ठरवले आहे . नगररचना संचालकांना सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत . त्यानुसार चौकशी सुरू झाली असून , या प्रकरणात भूसंपादनाच्या त्या वादग्रस्त ७० फायली नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी ताब्यात घेत संचालकांकडे सुपूर्द केल्या आहेत . त्यामुळे आता चौकशीत नक्की काय निष्पन्न होते , याकडे लक्ष लागून आहे . दरम्यान , राज्य शासनाकडून आधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली असून , या समितीने सोमवारपासून चौकशी सुरू केली आहे . राज्य शासनाकडे आलेल्या आर्थिक बेशिस्तीच्या तक्रारी , पालकमंत्र्यांचे आढावा बैठकीतील निरीक्षण , विद्यमान आयुक्तांकडून आर्थिक बेशिस्तीविरोधात सुरू असलेली मोहीम या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित चौकशीविषयी उत्सुकता आहे . स्थायी समितीच्या आर्थिक बेशिस्तीचे प्रकरण खर्चाच्या वर्गवारीत भूसंपादनासह ठराविक मुद्यांना दिले गेलेले महत्त्व , अनावश्यक कामांची घुसखोरी , दायित्वाचा बोजा , निधीची खातेअंतर्गत वळवावळवी , क्लब टेडरिंगच्या नावाने संशयास्पद कामे , यांसारख्या अनेक प्रकाराबाबत मोठी जंत्रीच यापूर्वीच राज्य शासनाकडे तक्रारीतून देण्यात आली आहे . पालिकेचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहे . राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहेत . या चौकशीतून काय समोर येईल , याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत . या चौकशी समितीकडून महापालिकेतील कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला अहवाल दिला जाणार आहे . महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना भाजपच्या कामकाजावर शिवसेनेसह विविध पदाधिकाऱ्यांतर्फे अनेकदा शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या . महापालिकेच्या कामकाजावर टीका करीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते . त्यात , लोकप्रतिनिधीची मुदत संपून प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर त्यातील अनेक अनावश्यक कामे रद्द करण्यात आली . त्यांच्यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही चौकशी करण्याचे सूतोवाच नाशकात केले होते . त्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणेतही राज्य शासनस्तरावरून होणार असलेल्या या चौकशीविषयी उत्सुकता आहे .