राष्ट्र नंतर… एबी फॉर्म प्रथम!

देवयानी सोनार
गेल्या आठ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे दोन पिढीतील कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी पक्षासाठी सतरंज्या उचलण्यापासून ते पाच पाच मजले चढून मतदारांपर्यंत पोहोचवून आपल्या पक्षाला मोठे करण्यात हातभार लावला आहे. त्यामुळे वरिष्ठांपर्यंत आपले काम पोहोचले असून, तिकीट आपल्यालाच, अशा आशेवर असलेल्यांची पुरती वाट लागली. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणामुळे शहरभरात समाजसेवा की सत्तेचा मोह कार्यकर्ते आणि पदाधिकार्‍यांना झाला, हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नक्कीच नाही. खरेतर कुंभमेळा नाशिक शहरात होऊ घातला आहे. त्याअनुषंगाने हजारो कोटींची कामे होत आहे, होणार आहे. परिणामी, या कामांमध्ये प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मलई लाटायची असल्याने खरी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच या सत्ताधारी किंवा विराधी पक्षातील उमेदवारांना सत्तेची लालसा निर्माण झाली आहे. अन्यथा, समाजासाठी काही करावे ही तळमळ बासनात गुंडाळून ठेवली असून, समाजसेवेच्या नावाखाली स्वार्थी राजकारण सुरू आहे.

कुणी आत्मदहन करण्याची धमकी देतोय, कुणाला हे जीवन नकोसे झालेय.. कुणी म्हणतो मी इतके कार्यक्रम घेतले… घरातून एवढा खर्च केला… कुणी म्हणतो मी भीक मागून दोनशे दोनशे रुपये जमा करून पुरस्कार सोहळे आयोजित केले… कुणी तोंड झोडून घेतो, तर कुणी भोवळ येऊन पडतोय… नगरसेवकाचे तिकीट मिळण्यासाठी मागील आठवड्यात जो काही तमाशा संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिला, त्यावरून या समाजसेवेच्या तळमळीला आणि नगरसेवक होण्याला किती अर्थ आहे, याची प्रचिती आली.. आणि तिकीट जर मिळणारच नसेल तर समाजसेवेची ही तळमळ किती व्यर्थ आहे… जगून तरी काय करणार? असा पवित्रा घेतलेले इच्छुक पाहिल्यानंतर या मंडळींचा चाललेला आटापिटा पाहिल्यानंतर समाजसेवाही कदाचित ओशाळल्याशिवाय राहणार नाही.
नगरसेवक होणे ही समाजसेवेची संधी आहे, अंतिम ध्येय नाही. तिकीट न मिळाल्यानंतर होणारा आक्रोश नगरसेवक पदासाठी की सत्तेच्या मोहासाठी होता हे एव्हाना नाशिकमधील जनतेला समजले आहे.नाशिक महानगरपालिकेचा बिगूल वाजला असून, येत्या 15 जानेवारीला निवडणुका होणार आहेत. 16ला निकाल लागणार आहे.तत्पूर्वी निवडणुका जाहीर झाल्यापासून शहरात पक्षप्रवेशापासून सुरू झालेले नाट्य एबी फॉर्म पळविण्यापर्यंत आणि माघारीवेळीच्या घडामोडींमुळे संपूर्ण राज्यात नाशिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.
नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली तेव्हापासून अनेक ठिकाणी पक्षांतर्गत वाद उफाळून आले. निवडणुका जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढली. अनेकांनी तिकीट मिळेल अशी अपेक्षा केली. गेल्या आठ वर्षांत निवडणुका झालेल्या नसल्याने पक्षातील सतरंज्या उचलणार्‍या निष्ठावानांपासून ते मोठ्या पदाधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांनाच आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल, असे वाटत होते. त्यासाठी अनेक शागिर्दांनी आपल्या गॉडफादरमार्फत वरिष्ठांपर्यंत फिल्डिंग लावली. मात्र, ऐनवेळी भलत्याचीच लॉटरी लागली. त्यातही एबी फॉर्मवरून सर्वाधिक गोंधळ नाशिकमध्ये भाजपाचा झाला. अगदी पोलिस बंदोबस्तात एबी फॉर्म वाटपाची वेळ आली. त्यातही काहींना शब्द देऊनही उमेदवारी न मिळाल्याने असंतोष कमालीचा उफाळून आला. काहींनी ऐनवेळी दुसर्‍याच पक्षाची वाट धरली. तर काहींच्या मार्गात इतर पक्षातील आयाराम आल्याने तोंडाजवळ आलेला एबी फॉर्मचा घास हिरावला गेला.
122 जागांसाठी 1000 हून अधिक मुलाखती, ऐनवेळी झालेले पक्षप्रवेश, एबी फॉर्म मिळविण्याची शर्यत, माघारीसाठी दबाव, माघारीसाठी नाट्यमय घटनांचा सिलसिला शहरातील सर्वच भागात दिसून आला. यावरून नगरसेवक होण्याची इच्छा केवळ समाजसेवेपुरती मर्यादित नसून, स्वतःच्या राजकीय आणि वैयक्तिक प्रगतीसाठीदेखील आहे हे मात्र शंभर टक्के खरे असल्याचे या घटनांमधून तसेच सोशल मीडिया ट्रोलिंगवरून दिसून आलेच आहे. उमेदवारी नाकारल्याने काहींनी तोंड झोडून घेतले तर काहींना भोवळ आली. आत्मदहनाचा प्रयत्न केला तर काही उपोषणाला बसले. पत्नीने माघार घेतली तर पतीला मैदानात उतरविण्यासाठी दबावाला न जुमानता उभे केले. एवढे सर्व कशासाठी तर समाजसेवा करण्यासाठी?
नगरसेवकपद हे सन्मानाचे आहे, त्याचबरोबर जबाबदारीचेही आहे. आपल्या प्रभागातील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविणे, पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, वीज आदी तसेच सभागृहात प्रश्न मांडणे आणि प्रशासनावर लक्ष ठेवणे, निधीचा वापर सुयोग्य करणे आदी असते.परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे पद सत्ता ओळख आणि आर्थिक, राजकीय स्वार्थासाठी वापरले जाते. त्यामुळेच उमेदवारांची तिकिटासाठी होणारी स्पर्धा, बंडखोरी आणि तणाव, वाद, संताप, हाणाामारीपर्यंत प्रकरणे गेली आहेत. त्यामुळे अशावेळी पदाशिवाय जनसेवा करता येत नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो.
30 डिसेंबरला एबी फॉर्म वितरणाचा गोंधळ झाला. त्यासाठी सिनेस्टाईल वाहनाचा पाठलाग करण्यात आला. फार्म हाउसचे गेट तोडण्यापर्यंत मजल गेली. याप्रसंगी प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. तसेच तिकीट न मिळाल्याचा रोष सोशल मीडियावर व्यक्त झाला. यामुळे समाजसेवेच्या नावाखाली सत्तेचा मोह प्रकट झाला.
तिकिटे जाहीर झाल्यानंतर भाजपा पक्ष कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले.घोषणाबाजी, शहराध्यक्ष सुनील केदार यांना घेराव, नाशिकरोड येथे गाजर दाखवत काही काळ डांबून ठेवण्यात आले. हा सर्व आक्रोश केवळ तिकीट न मिळाल्यामुळे नाही तर स्वतःच्या सामाजिक प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील राजकीय प्रगतीसाठी होता. 2 जानेवारीला निवडणूक कार्यालयात दोन कार्यकर्त्यांचे गट आमनेसामने आले. शाब्दिक वाद हाणामारीत बदलल्याचे सर्वांनी पाहिले. धक्काबुक्की, हाणामारी, शाब्दिक वादामुळे गटबाजी, वैयक्तिक प्रतिष्ठा आणि सत्तेचा मोह समाजसेवेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे दिसून आले.
निवडणुकीपूर्वी सर्व उमेदवार समाजसेवक बनतात पण तिकीट न मिळाल्यानंतर सत्तेेचा मोह तयार होतो. नेहमी कामे करण्यास तत्पर, समाजप्रश्नाची जाण असलेल्या उमेदवार जनतेला दिसून येतो. आजचा मतदार जागरूक आहे. ते विचार करतात. पदाशिवाय काम करता येत नाही का आणि पदासोबत मिळणारा प्रभाव खर्‍या समाजसेवेपेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे का? खरी समाजसेवा निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते. प्रसिद्धीसाठी नसते ती निःस्वार्थीपणाने चालते जो माणूस पदाशिवाय काम करतो तो पद मिळाल्यानंतर प्रामाणिक राहतो. नगरसेवक होणे ही समाजसेवेची संधी आहे. शेवटचे ध्येय नाही. तिकीट मिळाल्यानंतर होणारा राग केवळ स्वत:चा स्वार्थ दर्शवतो. त्यामुळे मतदारांनी उमेदवारांचे शब्द, वचने ऐकायचे की, त्यांच्या कामाचा हिशेब मागायचा. पद कोणते ते महत्त्वाचे नाही. पद कसे वापरले जाते आहे हे महत्त्वाचे आहे. भाजपा हा पक्ष शिस्तीचा म्हणून ओळखला जातो. पण या पक्षाने निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सर्व कंबरेला गुंडाळून ठेवले आहे. येईल त्याला प्रवेश देण्याच्या वृत्तीमुळे इच्छुक वाढले. त्यात मध्यंतरी कायद्याच्या बालेकिल्ल्यात अनेकांना प्रसाद मिळाला.
त्यात काही भाजपाची मंडळीही होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या कायद्याच्या बालेकिल्ला मोहिमेमुळे भाजपा आता किमान ज्यांच्यावर आरोपांचे किटाळ आहे अथवा ज्यांचे हात गुन्हेगारीने काळे झालेले आहेत, अशा मंडळींना या निवडणुकीपासून दूर ठेवेल, असे वाटत असताना पक्षाने येथेही सेफ गेम केला. या मंडळींना भलेही तिकीट दिले नाही, मात्र कुणाच्या आईला, कुणाच्या मुलाला, कुणाच्या पत्नीला उमेदवारी देऊन पावन करून घेतल्याने कायद्याचा बालेकिल्लाच या मंडळींनी ढासळून टाकल्याने याचसाठी केला होता अट्टहास, असे म्हणण्याची वेळ दुर्दैवाने नाशिककरांवर आली आहे.

Nation after… AB form first!