नेपाळचा जलप्रलय भारतासाठी धोक्याची घंटा!

– श्याम ठाणेदार

नेपाळमध्ये अतिवृष्टी, भूस्खलन, हिमनदी फुटणे आणि अचानक आलेल्या महापुरामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. नद्या दुथडी भरून वाहत असून, अनेक भागांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. डोंगराळ प्रदेशातील रस्ते, पूल, घरे आणि इतर पायाभूत सुविधा पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे बाधित झाल्या आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीने नेपाळसमोर मोठे संकट उभे केले असले, तरी भारतासाठीही हा गंभीर इशारा आहे.

हिमालय हा केवळ नेपाळचा किंवा भारताचा भूभाग नाही; तो संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा आधार आहे. हिमालयातून उगम पावणार्‍या अनेक नद्या भारत आणि नेपाळमधून वाहतात. त्यामुळे नेपाळमध्ये घडणार्‍या हवामानविषयक घटनांचा परिणाम सीमावर्ती भारतीय भागांवर होण्याची शक्यता कायम असते. म्हणूनच नेपाळमधील जलप्रलयाकडे केवळ शेजारच्या देशातील आपत्ती म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ढगफुटी, हिमनद्या वितळण्याचा वाढता वेग आणि हिमनदीतील तलाव फुटण्याच्या घटना या बदलत्या हवामानाचे गंभीर संकेत आहेत.
हिमालयीन प्रदेशात तापमानवाढीमुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे. अशा परिस्थितीत अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी खाली येते आणि नदीकाठच्या वस्त्यांना त्याचा फटका बसतो. डोंगराळ भागातील अरुंद दर्‍या आणि नदीखोर्‍यांमध्ये हा धोका आणखी वाढतो. नेपाळमधील या आपत्तीत भारताने मदतीचा हात पुढे करणे ही केवळ शेजारधर्माची बाब नाही, तर मानवी कर्तव्याचीदेखील आहे. आपत्तीच्या काळात अन्न, औषधे, बचाव साहित्य, पाणी, तात्पुरता निवारा आणि अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर भारत आणि नेपाळने हिमालयीन प्रदेशातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी संयुक्त यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. विशेषतः नदीच्या पाण्याची पातळी, अतिवृष्टी, हिमनदीतील बदल आणि संभाव्य पूर याबाबत रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण झाली पाहिजे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांना वेळेवर इशारा मिळाला, तर अनेक जीव वाचवता येऊ शकतात. केवळ आपत्ती घडल्यानंतर मदत करण्याऐवजी आपत्ती येण्यापूर्वीच सज्ज राहणे ही काळाची गरज आहे. या घटनेतून भारताने स्वतःसाठीही महत्त्वाचा धडा घेण्याची आवश्यकता आहे.
हिमालयीन राज्यांमध्ये अनियंत्रित बांधकाम, नदीपात्रांवरील अतिक्रमण, डोंगर उतारांवरील बेसुमार विकास आणि पर्यावरणाचा विचार न करता उभारल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधा भविष्यात धोकादायक ठरू शकतात. विकास आवश्यक आहे; मात्र निसर्गाच्या क्षमतेचा विचार करून केलेला विकासच शाश्वत विकास ठरतो. हिमालय हा अत्यंत संवेदनशील प्रदेश आहे. येथे रस्ते, धरणे, पर्यटन प्रकल्प आणि वसाहती उभारताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नदीला तिचा नैसर्गिक प्रवाह मिळणे, पूरक्षेत्रात अनावश्यक बांधकाम टाळणे, जंगलांचे संवर्धन करणे आणि डोंगर उतारांचे संरक्षण करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. हवामान बदल ही आता भविष्यातील समस्या राहिलेली नाही. त्याचे परिणाम आजच जाणवत आहेत. त्यामुळे भारताने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह निरीक्षण, हवामान अंदाज, नदी निरीक्षण आणि स्थानिक प्रशासनाचे प्रशिक्षण अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. नेपाळच्या आपत्तीने माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील बिघडत चाललेला समतोल पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. संकटाच्या काळात भारताने नेपाळला सर्वतोपरी मदत करावीच; परंतु त्याचबरोबर या आपत्तीतून स्वतःच्या भविष्यासाठीही धडा घ्यावा. निसर्गाला आव्हान देऊन विकास साधता येत नाही. निसर्गाचा सन्मान करून, पर्यावरणाचे रक्षण करत आणि आपत्तीपूर्व तयारी मजबूत करत केलेला विकासच खर्‍या अर्थाने सुरक्षित विकास आहे. नेपाळच्या भीषण जलप्रलयाने भारताला दिलेला हा इशारा वेळीच समजून घेण्याची गरज आहे.
Nepal’s deluge: A warning bell for India!