देशभरात तरुणाईचे चिंताजनक वास्तव आले समोर
मुंबई : प्रतिनिधी
निती आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत-2047 या अहवालात महाराष्ट्र सरकारच्या महास्वयम् पोर्टल उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. दुसरीकडे, या अहवालात देशातील तरुणांच्या
सद्यःस्थितीबाबत एक चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. या अहवालानुसार, देशातील 15 ते 29 वयोगटातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण हे नीट (नॉट इन एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग) म्हणजेच शिक्षण, रोजगार किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रशिक्षणापासून वंचित असलेल्या श्रेणीत मोडतात. 2021 च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (एनएसएस) 78 व्या फेरीतील आकडेवारीवर आधारित असलेल्या या अहवालात देशातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांची पाच प्रमुख गटांमध्ये विभागणी करून कौशल्य विकासातील त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
या बेरोजगारी आणि कौशल्य अभावामागे आर्थिक चणचण हे एक प्रमुख कारण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च आणि उत्पन्नाचा अभाव यामुळे अनेक तरुण सशुल्क कौशल्य प्रशिक्षण घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय देशातील शिक्षण आणि प्रत्यक्ष रोजगार यांच्यातील मोठी तफावतही समोर आली असून, केवळ 8.25 टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. प्रात्यक्षिक ज्ञानाचा अभाव आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण नसणे यामुळे केवळ पदवी मिळवणे म्हणजे रोजगार मिळण्याची हमी राहिलेली नाही, हे यातून स्पष्ट होते.
या समस्येवर उपाय म्हणून निती आयोगाने कौशल्य विकास केवळ शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरचा पर्याय न ठेवता, तो शालेय पातळीवरच रुजवण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार इयत्ता 6 वी ते 12 वीपर्यंत जनरल एम्प्लॉयबिलिटी अँड आंत्रप्रेन्योरशिप स्किल्स अनिवार्य करणे आणि इयत्ता नववीपासून कौशल ट्रॅक्सच्या माध्यमातून व्यावसायिक शिक्षण देण्याचे सुचवले
आहे.
महास्वयम् राष्ट्रीय प्रयत्नांना पूरक
या नव्या कौशल्य विकास रचनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक रोजगार आणि उद्योगांच्या मागणीनुसार कौशल्य विकासाचे धोरण राबवणे राज्यांसाठी आवश्यक आहे. या अहवालात राज्य सरकारच्या उपक्रमाचे कौतुक करताना, महाराष्ट्राच्या महास्वयम् पोर्टलचा विशेष संदर्भ देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय प्रयत्नांना पूरक म्हणून महास्वयम्सारख्या राज्याच्या उपक्रमाने कौशल्य विकासाच्या परिसंस्थेला बळकटी दिल्याचे निती आयोगाने नमूद केले आहे. भविष्यात याच धर्तीवर ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना स्थानिक उद्योग क्षेत्रानुसार प्रशिक्षित करण्याचे आव्हान महाराष्ट्रासमोर असेल.
NITI Aayog report praises government’s autonomy