सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याची सूचना केली. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आदी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची अधिक शक्यता आहे. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं सांगत
तसंच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेलं आरक्षण अवैध असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला होता. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात गेले. पुढे न्यायालयाने त्याच्याविरोधात निकाल दिला. न्यायालयाने प्रभागरचनेचा कायदा रद्द केला नाही. मागासवर्गीय समाजाचा प्रश्‍न सत्ताधारी भाजप ज्या पद्धतीने हाताळत आहे ते पाहता भाजप आणि संघ परिवाराची मागासवर्गीय समाजाविषयी भावना दिसून पडते. त्यामुळे भाजपला मागासवर्गीय समाजाचा प्रश्‍न सोडवायचा नसून, कुजवायचा आहे, असं दिसतं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर संपूर्ण देशातला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे. केंद्रातील भाजप सरकारचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असावा अशी शंका अनेक वेळा वृत्तपत्रे, चर्चा याद्वारे मांडली गेली. आणि सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गीय समाजाचा इम्पिरिकल डेटा देण्यास केलेला विरोध पाहता ती शंका खरी असून, संघ परिवाराने उच्चवर्णीय समाजाचे वर्चस्व राहावे यासाठी आपलं खरं स्वरूप दाखवणं सुरू केलं आहे अस वाटतं. गमतीची गोष्ट ही की, 2011 चा डेटा तयार असून, तो अनेक योजनांसाठी आजही वापरला जात असतानाही त्यात चुका असल्याचं कारण देत तो राज्यांना देता येणार नसल्याचं सांगणं हे उत्तर सरकारच्या उद्देशावर संशय निर्माण करणारं होतं. मुळात भाजप आणि संघपरिवार आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे. पण ते अधिकृतरीत्या कबूल करणार नाहीत. त्यांचा बेस हा उच्चवर्णीय समाज आहे, जो आरक्षणाच्या विरोधात आहे. निवडणुकीत आरक्षण नसावंच आणि शिक्षण, नोकरी आरक्षण असलंच तर ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असावे, हे संघ परिवाराचे मत.
2011 मध्ये सामाजिक, आर्थिक जात जनगणनेसाठी आकडेवारी नोंदवून घेतली गेली. 2016 मध्ये जातीनिहाय आकडेवारी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी प्रकाशित झाल्या. शेवटची जातनिहाय जनगणना प्रकाशित झाली ब्रिटिश साली, म्हणजे 90 वर्षांपूर्वी. आणि आजही 1932 सालच्या शेवटच्या जनगणनेला आणि 2011 सालच्या आधार मानून त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार होणारी वाढ गृहीत धरून सर्व प्रकारच्या आरक्षणाची मागणी केली जाते. अनुसूचित जाती, जमातींची जनगणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी कळत असते. पण मात्र मागासवर्गीय समाजाची जातीनिहाय जनगणना होत नसल्यामुळे त्यांच्याविषयीच्या माहितीसाठी केवळ 1931 आणि 2011 च्या डेटावर आधारित धरली जाते. प्रशासकीय कारणे व मूळ माहितीतील असंख्य त्रुटी यामुळे केंद्राकडे असलेली जातीनिहाय लोकसंख्येची संकलित माहिती (इम्पिरिकल डाटा) राज्यांना देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात घेतली होती. जातीनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींची खरी संख्या समजण्यास मदत होऊ शकणार नाही, असे मतही केंद्राकडून मांडण्यात आले. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे असलेला इम्पिरिकल डाटा मागितला होता. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी उपस्थित केला होता. यासाठी बिहारमधील सर्व पक्षांच्या नेत्यांसह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले होते. जातीनिहाय जनगणना व इम्पिरिकल डेटा यांच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञ गटाची समिती गेल्या सहा वर्षांपासून निष्क्रिय असल्याचे केंद्राच्याच शपथपत्रातून स्पष्ट होते. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे समाजकल्याण मंत्रालयाने म्हटल होतं. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी एकाच जातीच्या नागरिकांच्या जाती राज्य बदलले की बदलतात. त्याचप्रमाणे एका राज्यात अनुसूचित जातीत असलेल्या आडनावाचे लोक दुसर्‍या राज्यात ओबीसींमध्ये गणले जातात. उदा. केरळमधील मलबार भागातील मप्पीला जातीचा उल्लेख 40 वेगवेगळ्या प्रकारांनी केला जातो. त्याचप्रमाणे पवार व पोवार या आडनावांपैकी पोवार हे ओबीसींमध्ये गणले जातात, असेही उदाहरण या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे.
आरक्षण! समाजातील मागासवर्गीय घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबर आणण्याकरिता कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी अमलात आणलेली एक पद्धत. आपण सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या पुष्ट्यर्थ शाहू महाराज तीन सशक्त आणि दोन अशक्त घोड्यांना एकत्र खायला चंदी देण्याचा प्रसंग सांगत. सशक्त घोडे सर्व चंदी स्वतःच फस्त करत. अशक्त घोड्यांना एकत्र खाताना चंदी खायला मिळत नसे. त्यांच्याकरिता वेगळी चंदी दिल्याशिवाय ते खाऊ शकत नसत.अर्थात समाजातील मागासवर्गीय घटकांना विकासासाठी काही वेगळी सुविधा आवश्यक आहे हे पटवण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे असे. ही सुविधा म्हणजेच आरक्षण. पुढे डॉ. आंबेडकरांनी याच आरक्षण पद्धतीचा अंगीकार भारतीय राज्यघटनेत केला आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुका इत्यादी ठिकाणी आरक्षण दिले. पण पुढे ही आरक्षणाची मागणी इतर मागासवर्गीय समाजाकडूनही केली जाऊ लागली आणि पाहता पाहता तामिळनाडूतील आरक्षण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले तर महाराष्ट्राचे 52 टक्के आणि तरीही आरक्षणाची मागणी सुरूच आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार समाजातील इतर मागासवर्गीय घटकांनाही आरक्षण मिळाले.
हिंदू धर्मात एकूण तीन हजार जाती आणि 25,000 पोटजाती आहेत.
भारतातील हिंदू लोकसंख्येच्या सुमारे 42.2 टक्के इतर मागासवर्गीय, 19 टक्के अनुसूचित जाती, 11 टक्के तर उर्वरित 25 टक्के समाज हा ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि उच्च वैश्य (बनिया) यात विभागला आहे.
पण जर कोणत्या जातीचे किती टक्के लोक भारतात राहतात हे कळलं तर हे आरक्षणाचं आणि इतरही अनेक गणितं सोपी होतील. आणि त्यानुसार निवडणुकीपासून सर्वच ठिकाणी आरक्षण दिले जाईल. प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या मोजली जाते, पण इतर मागासवर्गीय जातींची गणना होत नाही.
अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येतल्या टक्केवारीवरून त्यांना किती आरक्षण द्यायचं हे ठरवलं गेलं होतं. मग ओबीसींसाठी 27 टक्के कसं ठरलं हे सांगता येत नाही. कारण लोकसंख्येत ओबीसींची टक्केवारी किती आहे, याची आकडेवारी नाही आणि 1931 ची आकडेवारी लोकसंख्येच्या 52 टक्के आहे.आणि याशिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाला निवडणुकीच्या राजकारणात राखीव जागा का नाहीत, हाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.
तरीही यात मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्मीय मागासवर्गीय लोकांचा समावेश नाही. धर्मांतरित झालेले अनेक मागासवर्गीय दुसर्‍या धर्मातही आपला परंपरागत व्यवसाय करत आहेत. आज देशात 20 कोटी मुस्लिम, पाच कोटी ख्रिश्चन, एक कोटी शीख, 50 लाख जैन, पारसी असे अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. त्यांची एकत्रित लोकसंख्या 30 कोटींच्या आसपास असावी. आता यातील मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. त्याला समाज शास्त्रज्ञांचा पाठिंबा आहे. पण त्यांना आरक्षण देणं हे भाजपच्या मूळ संघ विचारधारेच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. निवडणुकीत धार्मिक आधारावर आरक्षण मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही.
सगळ्याच्या मुळाशी असलेली जातीनिहाय जनगणना हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहतो आणि केंद्र सरकारनेच त्याला खोडा घातला होता.
नोकरीतील आरक्षणाला मुख्यत्वे या 25 टक्के समाजातील सुमारे 10 ते 15 टक्के उच्च शिक्षित वर्गाकडून होत होता किंवा आजही होत आहे. या उच्च शिक्षित वर्गाने विरोध करण्याचे मुख्य कारण या प्रत्येक घरात किमान दोन आणि कधी त्याहून जास्त उच्च शिक्षित आहेत. जर मागासवर्गीय समाजाला 27 ऐवजी 52 टक्के आरक्षण मिळालं तर उच्चवर्णीय समाजाच्या नोकर्‍या जातील आणि म्हणूनच उच्चवर्णीय समाजाने आणि या समाजाचंच प्रतिनिधित्व असलेल्या संघ परिवाराने आरक्षणाला कडाडून विरोध केला.
नेमका हा वर्ग निवडणुकीच्या राजकारणापासून कमी लोकसंख्येमुळे दूर असतो. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणात मराठा (महाराष्ट्र), पाटीदार (गुजरात), रेड्डी (आंध्र प्रदेश, तेलंगणा) आणि हिंदी भाषी प्रदेशात ठाकूर निवडणुकीच्या राजकारणात मुख्य ठरतो. मागासवर्गीय समाजाची खरी आकडेवारी बाहेर आली तर या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या जातींचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीतील आरक्षणाला या जातींकडून संघ परिवारप्रमाणेच विरोध असावा असं वाटतं. तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर