– अश्विनी पांडे
लोकशाहीचा पाया भक्कम ठेवण्यासाठी मतदार यादी जितकी अचूक आवश्यक आहे, तितकेच राष्ट्राचे भविष्य घडविण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणही महत्त्वाचे आहे. मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण एसआयआर सुरू होताच हजारो शिक्षकांना बीएलओ किंवा सहाय्यक बीएलओ म्हणून नियुक्त केले जाते आणि त्याचा थेट परिणाम शाळांतील अध्यापनावर होतो. नाशिक जिल्ह्यातही यंदा सुमारे 4 हजार 900 शिक्षक या मोहिमेत कार्यरत आहेत. परिणामी अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
शिक्षक हे केवळ शासकीय कर्मचारी नसून समाजाचे शिल्पकार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पाया घालण्याचे काम ते करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा अधिक वेळ विविध अशैक्षणिक कामांसाठी द्यावा लागत आहे. निवडणुका, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय योजना, आरोग्य मोहिमा व आता मतदार यादीचे विशेष सखोेल पुनरीक्षण, अशा अनेक जबाबदार्या त्यांच्यावर सोपवल्या जात आहेत. प्रत्येक वेळी शिक्षक उपलब्ध आहेत या कारणावरून त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा बोजा टाकला जातो. यामुळे त्यांच्या मूळ कर्तव्यावरच परिणाम होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अनेक सरकारी शाळांत आधीच शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध शिक्षकांवरच संपूर्ण शाळेची जबाबदारी असताना त्यांनाच एसआयआर मोहिमेवर पाठविण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये 70 ते 80 टक्के शिक्षक या कामात गुंतले असून, उर्वरित शिक्षकांना दोन-दोन किंवा तीन-तीन वर्ग एकत्र घेऊन अध्यापन करावे लागत आहे. काही ठिकाणी मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांनाही वर्गावर जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शक्य होत नाही.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आणि शिक्षकांची उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असते. वर्गात शिक्षक नसल्याने अभ्यासक्रम मागे पडतो, शंकांचे निरसन होत नाही आणि शिक्षणातील गुणवत्ता घसरते. एकाच वर्गात विविध इयत्तांचे विद्यार्थी बसवून अध्यापन करणे ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना असू शकते, पण ती दर्जेदार शिक्षणाची हमी देऊ शकत नाही. परिणामी एसआयआर मोहिमेसाठी शिक्षकांवर जबाबदारी देण्यात आल्याने शिक्षक संघटनाकडून विरोधाचा सूर आळवण्यात येत आहे. रोज विविध संघटनामार्फत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात येत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शिक्षकांना एसआयआरचे कामे देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मतदार यादीचे पुनरीक्षण महत्त्वाचे आहेच. परंतु त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ तयार करण्याची वेळ आता आली आहे. निवृत्त कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक प्रशासनातील इतर कर्मचारी किंवा विशेष प्रशिक्षण दिलेले स्वतंत्र कर्मचार्यांची नियुक्ती करून ही जबाबदारी पार पाडता येऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेलाही अडथळा येणार नाही आणि शाळांतील अध्यापनही सुरळीत सुरू राहील.
ज्ञानदानाचे पवित्र काम करताना शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जातो. परिणामी शिक्षकांवर आतिरिक्त ताण येतो. त्यातच शासनाने टीईटीही बंधनकारक केली आहे. गेल्याच आठवड्यात टीईटीचा पेपर फुटला. म्हणून अजून काही दिवस आता शिक्षकांना अभ्यासाला मिळणार आहे. अनेक शिक्षक आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या वयात आता त्यांनी अभ्यास करायचा, मुलांना शिकवायचे की निवडणुकीच्या कामासाठी उंबरठे झिजवायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परिस्थिती जैसे थे
शिक्षक संघटनांनी अनेक वर्षांपासून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही शिक्षकांनी जास्तीत जास्त वेळ अध्यापनासाठी द्यावा, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. तरीही प्रत्यक्षात परिस्थिती बदललेली दिसत नाही. सरकारी शाळांवर आजही लाखो गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विश्वास आहे. खासगी शाळांचे वाढते शुल्क परवडत नसल्याने अनेक पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळांतच घालतात. शासनही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. मात्र, दुसरीकडे शिक्षकांना वारंवार वर्गाबाहेर पाठविण्याचे धोरण या प्रयत्नांनाच छेद देणारे ठरते. शाळांत शिक्षक नसतील, तर पायाभूत सुविधा, डिजिटल वर्ग किंवा मोफत पाठ्यपुस्तके यांचा अपेक्षित लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही.
शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहणेही गरजेचे
शिक्षण आणि लोकशाही हे राष्ट्राचे दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. एक मजबूत करण्यासाठी दुसर्याला कमकुवत करणे योग्य ठरणार नाही. मतदारयादी अचूक असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहणेही गरजेचे आहे. शासनाने या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधणारे धोरण स्वीकारले, तरच शिक्षक वर्गात, विद्यार्थी शिक्षणात आणि प्रशासन आपल्या कामात पूर्णक्षमतेने योगदान देऊ शकेल. अन्यथा शिक्षक मोहिमेवर आणि विद्यार्थी वार्यावर हे चित्र दर काही वर्षांनी पुनः पुन्हा पाहावे लागेल.
Once the government made up its mind… the teachers had no say!