राज्यात 19 हजारांवर वीजचोरी उघड

जुलै महिन्यात तब्बल 11 हजार वीजचोर्‍यांचा पर्दाफाश

नाशिक /मुंबई
महावितरणने वीजचोरीविरुद्ध राज्यभरात धडक मोहीम सुरू केली असून, गेल्या चार महिन्यांमध्ये घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक तसेच इतर वर्गवारीमध्ये 19 हजार 599 ठिकाणी वीजचोरी उघड झाली आहे. यामध्ये गेल्या जुलै महिन्यात पर्दाफाश झालेल्या तब्बल 11 हजार 32 वीजचोर्‍यांचा समावेश आहे. थेट तारेच्या हूकद्वारे व मीटरमध्ये फेरफार केलेल्या 15 हजार 965 प्रकरणांत 30 कोटी 36 लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले, तर उर्वरित 3 हजारांवर 634 प्रकरणांचे मूल्यांकन सुरू आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यापासून महावितरणने घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची धडक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक कोकण प्रादेशिक विभागात 7496, नागपूर- 4521, छत्रपती संभाजीनगर- 4597 आणि पुणे प्रादेशिक विभागात 2985 अशा एकूण 19 हजार 599 वीजचोर्‍या उघडकीस आल्या आहेत. यापैकी 15 हजार 965 वीजचोर्‍यांचे मूल्यांकन झाले असून, 30 कोटी 36 लाख रुपयांच्या वीजचोरीचे बिल संबंधित ग्राहकांना देण्यात आले आहे. त्यातील 6629 ग्राहकांनी 14 कोटी 12 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. तसेच सर्वच वीजचोरी प्रकरणी तडजोड शुल्काच्या दंडाची रक्कमदेखील आकारण्यात येत आहे. आतापर्यंत 4959 प्रकरणांत 1 कोटी 85 लाखांचे तडजोड शुल्क आकारण्यात आले आहे.
वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी वीजचोरीविरुद्ध एप्रिलपासून मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. एप्रिल ते जूनपर्यंत 8 हजार 567 वीजचोर्‍या उघड झाल्या होत्या. दि. 1 जुलैपासून आणखी तीव्र झालेल्या या धडक मोहिमेत 11 हजार 32 ठिकाणी थेट तारेच्या हूकद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करणार्‍या चोरांना महावितरणने दणका दिला आहे. यातील 8462 ठिकाणी विजेच्या चोरीचे मूल्यांकन झाले असून, संबंधितांना 15 कोटी 11 लाख रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे. त्यापैकी 3036 प्रकरणांत 6 कोटी 22 लाख रुपयांचा वीजबिल भरणा झाला आहे. तर उर्वरित प्रकरणांत चोरीद्वारे वापरलेल्या युनिटनुसार वीजबिल व दंडात्मक तडजोड शुल्क आकारण्याचे (मूल्यांकनाचे) काम सुरू आहे.
गेल्या जुलै महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर- 2365, कोकण- 4084, नागपूर- 2324 आणि पुणे प्रादेशिक विभागात 2259 अशा एकूण 11 हजार 32 वीजचोर्‍या उघडकीस आल्या आहेत. त्यातील 8462 वीजचोर्‍यांच्या मूल्यांकनातून 15 कोटी 11 लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले व संबंधितांना त्याचे वीजबिल देण्यात आले आहे. आतापर्यंत 3036 प्रकरणांत 6 कोटी 22 लाख रुपयांचे तडजोड शुल्कदेखील आकारण्यात आले आहे. वीजचोरीच्या संपूर्ण रकमेच्या दंडासह मुदतीत भरणा केला नाही तर संबंधित वीजचोरांविरुद्ध भारतीय विद्युत कायद्याचे कलम 135 नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 135 नुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सध्या थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केलेल्या वीजजोडण्यांची तपासणी सुरू आहे. थकबाकीदारांनी अन्य ठिकाणाहून वीजवापर केल्याचे आढळून आल्यास वीजचोरीची कारवाई करण्यात येत आहे.

Over 19,000 cases of electricity theft unearthed in the state.