‘ना हरकत’चे राजकारण!

नाशिक महानगरपालिकेची पहिलीच महासभा ठरल्याप्रमाणे चांगलीच गाजली. चार वर्षांनंतर सभागृहात प्रवेश केलेल्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढत गतकाळात झालेल्या अनागोंदीचा पंचनामाच शुक्रवारच्या (दि. 20 फेब्रुवारी) महासभेत केला. सर्वांत प्रथम अतिक्रमण विभागाने नियुक्त केलेल्या साठ माजी सैनिकांच्या उपद्रव पथकाचा नगरसेवकांनी करेक्ट कार्यक्रम करत नियमांच्या नावाखाली नागरिकांची लूट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी या पथकाच्या नियुक्ती रद्दचे आदेश देत अतिक्रमण विभागाला दणका दिला. यावरून गाव करी ते राव काय करील, याचा प्रत्यय आला. यानंतर नगरसेवकांनी आमदारांना दिल्या जाणार्‍या ना हरकत दाखल्यावर तीव्र आक्षेप घेत, आता आमदारांना आवरा; लोकप्रतिनिधींची सत्ता आली आहे, असे स्पष्ट करत येेथून पुढे आमदारांना एकही एनओसी देऊ नये, अशी एकमुखी मागणी नगरसेवकांनी करत चारही आमदारांविरोधात महापालिकेचे सभागृह एकवटल्याचे दिसले.

दरम्यान, नगरसेवकांनी ना हरकतीचा एवढा धसका का घेतलाय, असे विचारल्यास त्याचे उत्तर नगरसेवकांनीच महासभेत दिले. प्रभागात होणारी कामे विश्वासात न घेता केली जात आहेत. ती निकृष्ट होत असल्याने प्रभागातील नागरिक नगरसेवकांनाच जाब विचारत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. आमदार जवळच्या लोकांना म्हणजेच कार्यकर्त्यार्ंना ही कामे देत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
चार वर्षे प्रशासकीय राजवटीत आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करून घेताना त्यासाठी महापालिकेची एनओसी घेतली. आमदारांनी एनओसीचा सपाटा लावल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. भाजप नगरसेवकांनी स्वपक्षाच्या आ. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे, आ. अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांनाच एनओसीवरून टार्गेट केले. शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांनीदेखील आमदारांच्या या कृतीला विरोध केला. नाशिकरोड विभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आ. सरोज आहिरे यांच्या माध्यमातून कामे केली गेली; परंतु ती निकृष्ट असल्याचा आरोप उद्धवसेनेच्या रुचिरा साळवे, भारती ताजनपुरे, योगेश गाडेकर, योगेश भोर या नगरसेवकांनी केला. मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आ. आहिरे व उद्धवसेनेच्या उमेदवारांंत चांगलाच संघर्ष पाहायला मिळाला होता. मात्र, शिवसेना उबाठा नगरसेवकांनी आमदारांच्या एनओसीचे प्रकरण सभागृहात आणत आजवर केलेल्या कामांच्या चौकशीची मागणी केली. उद्धवसेनेच्या रुचिरा साळवे यांनी या मुद्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर शाहू खैरे यांनी हे प्रकरण गंभीर असून, आमदार नगरसेवकांचे अधिकार हिरावू पाहत असल्याचे म्हटले. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर खैरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला; परंतु त्यांच्या प्रवेशाला आ. देवयानी फरांदे यांनी तीव्र विरोध केला होता. आता त्याच शाहू खैरे यांनी सभागृहात आ. फरांदे यांचे नाव न घेता, कुठल्याही परिस्थितीत कामासाठी एनओसी देऊ नये, असे सांगितले. अजय बोरस्ते यांनीही एनओसी पुराणावर परखड मत व्यक्त करत आमदारांचा आमच्या प्रभागात व कामात हस्तक्षेप का? आमच्या हक्कावर असले अतिक्रमण नको, असे ते म्हणाले. दरम्यान, बोरस्ते हे आ. फरांदे यांचे विरोधक मानले जातात. यापूर्वी त्यांनी त्यांच्याविरोधात निवडणूकही लढवली आहे. शाहू खैरे यांनी विधानसभेवेळी उद्धवसेनेचे माजी आमदार वसंत गिते यांच्यासाठी काम केल्याने फरांदे यांनी खैरे व विनायक पांडे यांच्या प्रवेशाला कडाडून विरोध केला होता. माध्यमांसमोर त्या रडल्याही. पंचवटी विभागातील कमलेश बोडके यांचे तिकीट कापल्याने शिंदेसेनेकडून उमेदवारी मिळवत विजयश्री खेचून आणत विरोधकांना त्यांची जागा दाखवली. दरम्यान, उमेदवारी कापण्यात आ. राहुल ढिकले सक्रिय असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांनी केला होता. बोडके यांनी आपल्या प्रभागात स्थानिक आमदारांकडून केली जाणारी कामे
जवळच्या कार्यकर्त्याला पोसण्यासाठी होत असल्याचा गंभीर आरोप केला. दिनकर पाटील यांनी तर अधिकारी आमदारांना घाबरत असल्याचा बॉम्ब टाकला. विधानसभेला पाटील यांनी आ. सीमा हिरेंविरोधात उमेदवारी केली. तसेच भाजपमध्ये असताना हिरे यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर दिनकर पाटील पुन्हा भाजपवासी झाले. आता मात्र एनओसीवरून आमदारांना पक्षातीलच नगरसेवकांनी घेरले आहे. विधानसभेला स्पर्धक म्हणून बघितले जात असल्याने अनेकदा एकमेकांना पाण्यात पाहण्याचे काम आमदार व नगरसेवक करीत असल्याचे दिसतेे. आमदारांनी आजवर महापालिकेकडून एनओसी घेऊन राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जी कामे करून घेतली आहेत, त्या सर्वांचे ऑडिट किंवा गुणवत्ता तपासणी व्हायला हवी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग विशिष्ट काम करतो; परंतु सहा महिन्यांनंतर त्या कामाच्या देखभाल- दुरुस्तीचा भार महापालिकेच्याच बोकांडी मारला जातो. यामुळे कामे गुणवत्तापूर्ण होत आहेत की नाहीत याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. उलट देखभाल-दुरुस्ती महापालिकेला करावी लागत असल्याने त्याचा आर्थिक फटका बसतो. महापौरांनी नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेऊन येथून पुढे एनओसीला स्थगिती देण्याच्या कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. सध्या या एनओसीवरून भाजप आमदार व नगरसेवकांत जुंपली असून, त्याचे पडसाद येत्या काही दिवसांत उमटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: भाजप नगरसेवकांनी स्वपक्षातील आमदारांना घरचा आहेर देत, आमच्या प्रभागातील विकासकामांत ढवळाढवळ नको, अशी थेट भूमिका घेतली आहे. मात्र, यामागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण असल्याचे बोलले जाते.

Politics of ‘No problem’!