मराठा आरक्षणावर तोडग्याची शक्यता

मुंबई :
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील प्रमुखांची रविवारी (दि. 31) महाराष्ट्राच्या महाअधिवक्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर वेगवान घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून रविवारी रात्रीतूनच प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे, प्रस्ताव तयार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिल्यानंतर मनोज जरांगेंना शिंदे समिती पुन्हा भेटणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता सरकारकडून तोडगा काढला जाण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भातही उपसमितीच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. शिंदे समिती पाठोपाठ आता राज्याचे महाअधिवक्तांंनी अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे. जरांगे यांची मागणी आणि न्यायालयाचे मागील निर्णयानुसार सरकारचा खल सुरू आहे. दुसरीकडे उपसमिती व महाअधिवक्ता यांच्या बैठकीनंतर मंत्री व समितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील तातडीने रॉयलस्टोन बंगल्यावरून निघाले असून, जरांगे यांच्या आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या महाअधिवक्तांसोबत बैठक झाली, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरसंदर्भात चर्चा झाली, काही अडचणी आहेत. पण शिंदे आणि सराफ यासंदर्भात आम्हाला सूचना करणार आहेत, अशी माहिती जरांगे पाटील यांनी दिली. गॅझेटियरमध्ये मराठा कुणबी असा उल्लेख केलाय, शिंदे साहेबांनी विनंती केली होती कालावधी द्या, स्क्रुटनी करावी लागणार आहे. या बैठकीला कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, मकरंद पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासह इतर काही जण उपस्थित होते. काही मंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले
होते.

जरांगेंचेे आजपासून कडक उपोषण, पाणीही बंद

मुंबई :
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडून वेळोवेळी आंदोलन केले जात आहे. त्यानंतर आता त्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा हा रविवारचा तिसरा दिवस होता. पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले, की मागण्या पूर्ण न झाल्यास आणखी कडक उपोषण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. उद्यापासून (सोमवार) पाणीदेखील घेणार नसल्याचे जरांगेंनी म्हटले आहे.
रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना, त्यांनी म्हटले आहे की, उद्यापासून उपोषण आणखी कडक करणार. उद्यापासून मी पाणीपण पिणार नाही. यासोबतच मराठ्यांना आवाहन करताना ते म्हणाले, की मराठा तरुणांनी मान खाली घालावी लागेल असे पाऊल उचलू नये. सर्वांनी शांत राहायचं आहे. यांनी कितीही अन्याय, अत्याचार करू द्या. मी आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा अल्टिमेटमच जरांगेंनी सरकारला दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मध्यरात्रीपासून जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे त्यांची डॉक्टरांकडून तपासणी करण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांपासून पोटात अन्नाचा आणि पाण्याचा थेंबही न गेल्याने आता जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार का? याबाबत चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री कधीच अडीक नाहीत. पण घटनेच्या काही मर्यादा असतात. त्यातून प्रश्न सुटला पाहिजे की नुसता अपमान करून घ्यायचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

शरद पवार आज जरांगेंना भेटण्याची शक्यता

मुंबई :
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार आझाद मैदानात आज (दि. 1) मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा रविवारी तिसरा दिवस होता. कालपासून त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार हे जरांगे पाटील यांना भेटतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
पवार यांनी अहिल्यानगर येथील कार्यक्रमात मराठा आरक्षणाबाबत भाष्य केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, 72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते, तर घटनेत बदल करता येऊ शकतो. घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.
दरम्यान, पवार गटाचे नेते राजेश टोपे पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. काल रात्री ते आझाद मैदानात आले होते. मात्र, जरांगे झोपल्याने त्यांचे बोलणे होऊ शकले नाही.
सध्या राज्यातील सामाजिक ऐक्य अडचणीत येते की, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रासाठी आरक्षण हे काय नवीन नाही. राजर्षी शाहू महाराजांंनी मागास समाजासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन 50 टक्के आरक्षण दिले. सध्या आरक्षणावरून वादावादी सुरू झालेली पाहायला मिळते. हा वाद समाजात कटुता निर्माण करते की काय, अशी चिंता आहे. सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही समाजांत खूप अडचणी आणि मागासलेपण आहे. हाल सहन करणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता आहे.

ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही : मुख्यमंत्री

मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत उपोषण सुरू आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत मराठा आंदोलनाबद्दल, आरक्षणाबाबत भाष्य करत भूमिका मांडली.
फडणवीस म्हणाले की, जरांगे पाटील आता ज्या मागण्या करत आहेत, त्याकडेही आम्ही सकारात्मकतेने बघत आहोत. त्यामध्ये कुठलीही नकारात्मकता नाही. कोणतीही मागणी मान्य करायची तर ती कायद्याच्या चौकटीत बसली पाहिजे. मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी होत आहे. मात्र, आपल्या इथे सोशल फॅब्रिकचाही प्रश्न आहे. तसेच कोर्टाचेही काही निर्णय आले आहेत, त्या निर्णयांचा आपल्याला अवमान करता येणार नाही. लोकशाहीत चर्चेतून तोडगा निघतो, जे काही कायद्याच्या चौकटीत बसते, ते निर्णय घेण्यासाठी सरकार तयार आहे. परंतु कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन असाच निर्णय घ्या, असे कोणी म्हटले तरी आणि सरकारने त्यांना खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेतला तरी तो एकही दिवस टिकणार नाही. तसेच मराठा समाजामध्ये फसवणूक झाल्याची भावना तयार होईल. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची या सगळ्याबाबत चर्चा सुरू आहे. आमची राज्याच्या महाधिवत्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. कायदेशीर सल्लागारांसोबत चर्चा सुरू आहे,“ अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, राज्य सरकारने 2014 ते 2025 या काळात मराठा समाजाच्या हितासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. आणि आता पुन्हा माझ्या नेतृत्वातील हे सरकार मराठा समाजाच्या हितासाठीच निर्णय घेत आहे. या संपूर्ण परिस्थितीतून, फडणवीस यांनी सरकारची कायदेशीर आणि व्यावहारिक भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला आत्ता 10 टक्के आरक्षण आहे. त्याच्यामध्ये नोकर्‍या, शाळेत प्रवेशात फायदा होत आहे. अण्णासाहेब महामंडळातून 13 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आपण त्यांना उपलब्ध करून दिल्याने ते स्वत:च्या पायावर उभे राहिले, विदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली. तसेच विद्याथ्यारसाठी पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता सुरू केला. सारथीसारखी संस्था आपण सुरू केली, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले.