पावसाळी अधिवेशनात मांडणार तारांकित प्रश्न
नाशिक : प्रतिनिधी
गेल्या आठवड्यात शासनाच्या नगरविकास खात्याने दिलेल्या तेराशे कोटी रुपयांच्या सांडपाणी प्रक्रिया (एसटीपी) वर भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हरकत घेतली आहे. या कामाबाबत त्यांनी माहिती मागितली असून, पावसाळी अधिवेशनात दरेकर या प्रकल्पावर लक्षवेधी मांडणार आहेत.
दरम्यान, या निविदेवर प्रारंभीपासून संशयाचे ढग होते. एप्रिलमध्ये शासनाने वस्तुनिष्ठ अहवालही मागितला होता. त्या अहवालात नकारात्मक नोंदी असल्याच्या चर्चा होत्या.
दरम्यान, निविदा प्रक्रियेबाबत दरेकर यांच्यासह प्रसाद लाड, अ‍ॅड. निरंजन डावखरे, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. परिणय फुके, सदाशिव खोत यांनी हरकत घेतली आहे.तर शिंदेसेनेचे आ. सुहास कांदे, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी यावर आरोप करत हा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली होती. सदोष निविदांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सदर अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला आहे काय, अहवालात काय निष्पन्न झाले आहे तसेच सांडपाणी प्रक्रियेबाबतची सदोष निविदा प्रक्रिया राबविणार्‍या संबंधित दोषींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, याबाबतही माहिती तातडीने मागविली आहे.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) बांधण्याचे आणि जुन्या प्रकल्पांचे अद्ययावत करण्याचे नियोजन केले आहे. ज्याचा अंदाजे प्रकल्प खर्च तेराशे कोटींपर्यंत आहे. या प्रकल्पाची निविदा सूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. विशिष्ट ठेकेदारालाच ही निविदा देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत नियम धाब्यावर बसवत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्यात यावी किंवा रद्द करण्यात यावी. निविदा प्रक्रियेत निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. जागतिक स्तरावरील कंपन्यांनाही सहभाग घेण्याची आणि जॉइंट व्हेंचरद्वारे निविदा प्रक्रियेत सहभागाची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
परवानग्या न घेता निविदा प्रसिद्ध
महानगरपालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया निविदा काढताना केंद्र शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच राज्य शासनाच्या जीवन प्राधिकरण विभागाच्या परवानग्या न घेता रुपये 1300 कोटींची निविदा प्रसिद्ध केल्याबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हरकत घेतली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबत तारांकित प्रश्न मांडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. शासनाचे कार्यासन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी पत्र पाठवित चौकशीचे आदेश दिले आहेत.