उपनिबंधक भोळे यांचे निर्देश; उपोषण स्थगितीनंतर बैठक
डांगसौंदाणे : वार्ताहर
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सक्तीची कर्जवसुली बंद करावी आणि
शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी गेल्या 1171 दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आश्वासनानंतर स्थगित केले होते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहात जिल्हा उपनिबंधक फकिरा भोळे यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधी आणि बँक प्रशासनाची बैठक झाली.
बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नियुक्त अधिकारी मंडळ, बँकेचे कार्यकारी संचालक नितीन शिंदे, कर्ज विभागप्रमुख वाटपाडे, पाटील तसेच शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, 938 आदिवासी सहकारी संस्थांचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, खेमराज कोर, रमेश बोरस्ते, बाळासाहेब बोरस्ते, तुषार गांगुर्डे, संजय मालोकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी 2008 ते 2026 दरम्यान झालेल्या कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकर्यांची माहिती मागितली. “कर्जमाफीतून सुटलेल्या 30 हजार शेतकर्यांनी कधीपासून कर्ज घेतले व थकवले, याची तालुकानिहाय माहिती शासनाला पाठवण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी,” अशी मागणी कैलास बोरसे यांनी केली.
26 ऑगस्टला पुढील बैठक
यावर जिल्हा उपनिबंधक फकिरा भोळे यांनी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकर्यांचा अहवाल येत्या 26 ऑगस्टपर्यंत तयार करण्याचे निर्देश दिले. हा अहवाल कॅबिनेट बैठकीत मांडण्यासाठी इंग्रजीत भाषांतरित करून सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. येत्या 26 ऑगस्टला जिल्हा बँकेच्या सभागृहात पुन्हा पुढील बैठक होणार असून, बैठकीस बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवे यांनी उपस्थित राहावे, असे निर्देशही उपनिबंधकांनी दिले आहेत.
Report on District Bank defaulters to be submitted.