नगर परिषद संचालनालय प्रशासनाची नाराजी
नाशिक : प्रतिनिधी
खड्ड्यांमुळे झालेले अपघात, नुकसानभरपाई आणि निष्काळजीपणा करणार्‍या अधिकारी, तसेच कंत्राटदारांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल अद्याप सादर न केल्याने याप्रकरणी नगर परिषद संचालनालय प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुलै ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीतील अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश नाशिक विभागातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतींकडून मुख्याधिकार्‍यांना दिले होते.
जनहित याचिका क्र. 71/2013 संदर्भात उच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. या
निर्देशानुसार विभागातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हद्दीत केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे बंधनकारक आहे.
जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाई
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे घडणारे अपघात, नागरिकांना द्यावयाची नुकसानभरपाई आणि त्यास जबाबदार असणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर काय कारवाई केली, याबाबतचा हा अहवाल असून, तो सादर करणे अपेक्षित असताना तो प्रलंबित असल्याने नगर परिषद संचालनालय प्रशासनाने याप्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Report on potholes pending