स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचा म्हणजेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, तो देशव्यापी झाला आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू नीटपणे मांडता आली नसल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा भारतीय जनता पार्टीचा आरोप तकलादू आहे. महाविकास आघाडी सरकारप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील भाजपा सरकारलाही याच प्रश्नावर ओबींसीची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात नीटपणे मांडता आली नसल्याचे समोर आले आहे. दोन्ही राज्यांतील परिस्थिती सारखीच आहे. दोन्ही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयात एम्पिरिकल डेटा सादर करता आला नाही, हे वास्तवही समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपाकडून होणार्या टीकेला अर्थ नाही, तसा अर्थ मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसकडून भाजपावर होणार्याही टीकेलाही नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विरोध नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या ’ट्रिपल टेस्टची अर्थात तीन चाचण्यांची पूर्तता होत नसल्याने आरक्षण मिळणे मुश्कील झाले असल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी आता राजकीय कुरघोडीचा खेळ बंद करुन ओबीसींना आरक्षण कसे देता येईल, यावर विचार केला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेशही मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे महाराष्ट्राचेही लक्ष लागले होते. महाराष्ट्राला जो न्याय तोच मध्य प्रदेशला मिळाल्याने न्यायालयाने कोणाताही दुजाभाव केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह अहवाल पूर्ण करण्यासाठी जादा वेळ न्यायालयाकडे मध्य प्रदेशने मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत निवडणुका घेण्याची आदेश दिला.
समान प्रश्न
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या परिस्थितीत फारसा फरक नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. महाराष्ट्रात महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा दोन्ही राज्यांचा प्रयत्न असून, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न दोन्ही राज्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका घेणे घटनात्मक बाब म्हणून बंधनकारक आहे. मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतात, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधून आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा आदेश दोन्ही राज्यांना दिला आहे. गेल्या आठवड्यात निर्णय आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याची थांबलेली प्रक्रिया पुढे सुरू केली. येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. कोणत्याही कारणांनी होणार्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणुका टाळण्याचे दोन्ही राज्यांचे प्रयत्न विफल ठरले आहेत. मध्य प्रदेशचा दावा मान्य करण्यात आला असता, तर त्याच धर्तीवर तयारी करुन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची महाराष्ट्राची तयारी होती. मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळण्यात आल्याने महाराष्ट्राची एक प्रकारे निराशा झाली आहे. अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अटींची पूर्तता करण्यास दोन्ही राज्यांना एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी मिळाला. परंतु, या कालावधीत दोन्ही राज्यांनी शॉर्टकट वापरण्याचा प्रयत्न केला. एम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा महाराष्ट्राचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघाला होता. एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध असता, तर तो केंद्रातील भाजपा सरकारने आपल्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशला दिला असता. केंद्र सरकार मुद्दामहून डेटा देत नसल्याच्या आरोपातही यामुळे तथ्य राहिलेले नाही. आता दोन्ही राज्यांत ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्या लागतील, असेच दिसून येत आहे.
ओबीसी उमेदवार
सर्वसाधारण जागांवर ओबीसींना निवडणूक लढवावी लागणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या संघटना, राजकीय पक्षांनी खुल्या जागांवर या प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी द्यावी अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. महाराष्ट्रात सर्वसाधारण जागांवर 27 टक्के ओबीसी उमेदवार दिले जातील, अशी घोषणा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या आठवड्यातच केली. इतर राजकीय पक्षांनी तशी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हीच भूमिका इतर राजकीय पक्ष घेऊ शकतात. परंतु, ओबीसी उमेदवापीविरुध्द ओबीसी उमेदवारच राजकीय पक्ष देतील, याची काही हमी नाही. काही प्रभाग, गट आणि गणांत ओबीसींचे प्राबल्य असल्याने ओबीसी उमेदवार निवडून येतीलही. परंतु, सर्वसाधारण प्रवर्गात ओबीसी उमेदवार निवडून येण्याची हमीही देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाज नाराज होणे स्वाभाविक असले, तरी त्याला आता काही इलाज नाही. ओबीसी आरक्षणावरुन बरेच राजकारण झाले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारला आरक्षण वाचविता आले नाही आणि मध्य प्रदेशात भाजपालाही आरक्षण वाचविता आले नाही. ही बाब लक्षात घेता आता कोणत्याही पक्षांना आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण करता येणार नाही. तसे त्यांनी राजकारण करू नये, ओबीसींना आरक्षण कसे देता येईल, यावर सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष पूर्ण करण्यावर भर देणे अधिक श्रेयस्कर
ठरेल.