सटाणा अतिक्रमण व कॉपीमुक्त परीक्षा

सटाणा शहराचे अतिक्रमण काढा, हा विषय गेल्या तीस वर्षांपासून सुरू होता, पण अतिक्रमण मात्र निघणे दूरच, वाढतच होते. सहज विचार करता सटाणा या तालुका मुख्यालयाच्या गावात जेथे नगरपालिका, तहसीलदार, पोलीस प्रशासन आहेे, तेथेसुद्धा अतिक्रमण काढायला एवढी वर्षे गेली तर लखमापुरात पंचवीस वर्षांपासून प्रत्येक ग्रामसभेत गावातील अतिक्रमण काढा, अशी जोरदार मागणी होते. नेते जोरदारपणे गर्जना करतात, पण मागणी करणारे, उत्तर देणारे दोघांच्या वल्गनाच ठरत आहेत.
सटाण्याला बायपासची सक्त गरज आहे, कारण दक्षिण व उत्तर भारतातील ट्रक वाहतूक सटाणा शहरातूनच होते व अतिक्रमणामुळे एक वर्षापासून जनता त्रस्त होती. कारण रस्त्याचे काम संथगतीत सुरू होते. मुख्य रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य चोवीस तास असल्याने आजाराचे प्रमाण वाढतच होते. ठेकेदाराची पण चूक नव्हती. अतिक्रमणामुळे तो काम करू शकत नव्हता. नगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने रेटा कमी पडत होता. बायपाससाठी पुढाकार घेऊन आम्ही आमची शेती देतो, असे मीटिंगमध्ये जोरात सांगून, लिहून देणारे पलटी मारत होते. राजकारणात चांगल्या कामासाठी कुणाला दुखवायचे नसते म्हणून बायपासचे देखावे झाले हेच खरे.
पण आयएएस प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी नगरपालिकेला लाभले व हेच अधिकारी बेधडक न घाबरता अतिक्रमण काढू शकतात, अशी अपेक्षा वाढली. त्यांना साथ मिळाली तहसीलदार कैलास चावडे व पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांची. बळ देणारे नगराध्यक्षा व नगरसेवक आज, उद्या करतात. अतिक्रमण हटाव मोहीम प्रत्यक्षात झाली व त्यात माजी आमदार संजय चव्हाण व दीपिका चव्हाण यांच्या अवधूत हॉटेलचे व सत्तर वर्षांपासून ज्या स्व. किसनदादा वाघ व स्व. विजयराज वाघ व आताचे उपनगराध्यक्ष सुमीत वाघ यांच्या उपकार हॉटेलचे अतिक्रमण निघाल्याने जनतेने चव्हाण व वाघ दोघांचे कौतुक केले. दोघांनी विरोध न केल्याबद्दल हे कौतुक होते. पण, अतिक्रमण काढण्यापेक्षा ते होणारच नाही, अशी भूमिका ना लोकप्रतिनिधी घेतात ना प्रशासन. मग पोटापाण्याचे व्यवसाय बंद होतात. काही लोक उघड्यावर पडतात हेसुद्धा दुःखदच असते.
सटाण्याचे माजी नगराध्यक्ष स्व. किसनदादा वाघ यांचे बसस्टँडच्या प्रवेशद्वारावरच उपकार हॉटेल म्हणजे बसमधून उतरल्यावर तेथे चहा घेणार व जाताना पण चहा घेणार असे तालुक्याचे आवडते ठिकाण. या हॉटेलच्या अतिक्रमणाची अधूनमधून चर्चा व्हायची, पण कधीच निघाले नाही. स्व. केदा काशिराम पाटील, स्व. नवल मामा पवार, स्व. वसंत ठाकरे, स्व. विश्वासनाना अहिरे, शेतकरी नेते रामचंद्र बापू पाटील अशांचे बसायचे व तालुक्याचे राजकारण शिजायचे याच उपकार हॉटेलमध्ये. याच हॉटेलबाहेर रात्री बसलेल्या तरुण नेत्यांचा पोलीस निरीक्षकाबरोबर वाद झाला व तालुक्यात अप्रिय घटना घडली होती. ते पोलीस निरीक्षक यामुळे निलंबित झाले होते, अशी मोठी आठवण सर्वांच्या लक्षात आहे. हॉटेल अवधूत व हॉटेल उपकारचे अतिक्रमण निघाल्याने विरोध करायची हिंमतच संपली व प्रशासनाला सर्वांनी सहकार्यच केले. अरविंद सोनवणेंनी सहज वेगळीच शंका घेतली. ते म्हणाले, अतिक्रमण निघणे शहरासाठी चांगली घटना आहे. अनेकांची पोट भरायची साधने म्हणजे लहान टपर्‍या काढल्या. ते वाईट वाटावे असे घडले तरी शेवटी शहराचा विचार करता चांगले झाले, पण अतिक्रमण काढलेली जागा आता पार्किंग होईल, अशी भीती वाटते. प्रशासनाने रस्त्यावर वाहने तासन्तास थांबणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे, नाही तर टपर्‍यांची जागा चारचाकी, दुचाकीने अडवली गेली तर अतिक्रमण मोहीम देखावाच ठरू शकतो व तसेच चित्र दिसत आहे. दुकानात गेला पाच मिनिटे, गाडी थांबली, निघून गेली हे सहन करावेच लागेल, पण गाडी लॉक करून दोन-पाच नव्हे, दिवसभर वाहन उभे करून निघून जात असतील तर हे अतिक्रमण तसेच राहील, ही अरविंद सोनवणेंची शंका बरोबर वाटते. प्रशासनाने वाहनतळ होणार नाही हे बघितले पाहिजे.
कॉपीमुक्त अभियान देखावा ठरला
दहावी-बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त करायचा धाडशी निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला व आता शिक्षण खाते खूप पुढे गेले. छान काम झाले असे वाटत होते. सर्वच परीक्षा केंद्रांवर बाहेर व वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायचा मोठा खर्च प्रशासनाने केला व त्याचा एकच परिणाम झाला. बाहेर जे हजार-पाचशे अर्धवट कॉप्या पुरवठा करायचे तेथे पाच पन्नासच दिसू लागले. पण मध्ये काय हा विचार करायला लावणारा विषय आहे. कुणी बाहेरचा अधिकारी आला तोपर्यंत कडक शिस्तीचा देखावा तयार केला गेला. समजलेल्या माहितीप्रमाणे व खास म्हणजे पेपर देणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून मिळालेली माहिती शिक्षण खात्याला वेड्यात काढणारी ठरली. परीक्षा केंद्रावर तास-दोन तास वीजपुरवठा खंडित झाला, या कारणाने कॅमेरेच बंद करून ठेवले जायचे. म्हणजे तास -दोन तास करा कॉपी व लिहा पेपर, असे छान अभियान सुरू होते. शिक्षण खात्याने खरंच मनापासून कॉपीमुक्त अभियान राबवले असेल तर परीक्षा सेंटरला कॅमेरे वीजपुरवठा खंडित झाल्याने बंद होते. तो कालावधी शोधून काढा व वीजपुरवठा करणार्‍या सब स्टेशनवरून त्या काळात वीजपुरवठा खरंच बंद होता का, याची खातरजमा करून यात तफावत आढळली तर मग कठोर कारवाई करा किंवा भविष्यात अशी नाटके करून धूळफेक करू नका हे सांगायची वेळ आली आहे.
आता ज्या सेंटरचे निकाल साठ टक्क्यांपेक्षा कमी लागतील त्यांनी बरा प्रामाणिकपणा दाखवला, असे समजायला हरकत नाही. कारण बर्‍याच वर्षांपासून टक्केवारी नव्वदपेक्षा जास्त झालेली असून, बारावी तर बोंबाबोब दिसते. आता बहुदा धूळफेक करून टक्केवारी थोडी कमी होईल असे दिसते, कारण ढ विद्यार्थी मागे पडतील पण यापूर्वी ढ पेक्षा अति ढ सुद्धा 70 /75 /80 टक्के मार्क मिळवत होते. पण, वीजपुरवठा सुरळीत असून, केलेला गफला तपासलाच पाहिजे. महावितरण व प्रशासन यांनी तपासणी केली तरच शक्य आहे.
स्वीकृत सदस्य जनतेने नाकारलेले
महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्यात स्वीकृत नगरसेवक हा लोकशाहीचा व मतदारांचा मोठा अपमान आहे. राज्यसभा, विधान परिषदेतसुद्धा मोठा गठ्ठा हा स्वीकृतसारखाच असतो. जनतेने नाकारलेले निवडणुकीत पक्षासाठी मेहनत घेणारे काही भाट जे नेत्यांचे तळवे चाटतात, त्यातील काहींना आमदार, खासदार केले जाते. मतदार असतात, आमदार घोडेबाजारातून ही पदे जन्म घेतात. आता तर कहरच झाला. शासनाने जि.प. व पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य ही अनैतिक प्रथा सुरू केली. यात तर प्रचंड आर्थिक वापर होईल म्हणून ही पदेच नसावीत. महायुतीने बहुसंख्य संस्थांवर कब्जा केला असून, विधानसभेत मोठे बहुमत असल्याने स्थानिक मंडळीला खूश करावे व पक्षाच्या दावणीला बांधावे, शेवटी सोच अपनी अपनी.
निवडणुकांचा पोरखेळ
लोकशाहीत निवडणुका वेळेवर घ्याव्यात, अशी घटनेत स्पष्ट तरतूद असताना निवडणुकांचा पोरखेळ चार -पाच वर्षांपासून सुरू झाला, तो थांबायचं नावच घेत नाही. नगरपालिका, महानगरपालिका, जि.प., पंचायत समित्यांनी तीन-चार वर्षे प्रशासक भोगले म्हणजे लोकशाही नाही तर मनमानी. आरक्षणाचे भूत न्यायालयात अडकले. शेवटी सरकार व निवडणूक आयोग शांतपणे गंमत पाहत होते. या संस्थांवर हुकूमशाहीच होती. चला शेवटी सुप्रीम कोर्टाने फटकारले व बारा जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. उर्वरित जि.प. व पंचायत समित्या आरक्षण मर्यादेमुळे अडकल्या. बहुदा ऑक्टोबरमध्येच त्या होऊ शकतात. राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, पण त्या लांबल्या. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शासनाचा प्रतिनिधी प्रशासक बसवायचा निर्णय शासनाने घेतला. अपूर्ण मनुष्यबळ म्हणजे चार चार ग्रामपंचायतींवर एकच अधिकारी प्रशासक तो काहीच करू शकत नाही. त्यापेक्षा राज्यातील ग्रामपंचायतीच नष्ट करून टाकल्या पाहिजेत. अजब सरकारला न्यायालयाने पुन्हा फटकारले हे प्रशासक चालणार नाहीत, मग सुपीक डोक्याने विद्यमान ग्रामपंचायत सरपंच हेच प्रशासक विद्यमानांची बल्ले बल्ले झाली होती. परत नाही चालणार असे मुदत संपलेले सरपंच नाहीच, न्यायालयाने जोराचा झटका दिला. आता पुढे काय कदाचित सत्तारूढ गटांच्या भाट तथा चमच्यांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्याचा प्रयत्न होईल, पण त्याला न्यायालय मान्यता देणारच नाही. शेवटी तात्पुरते सरकारी प्रशासक व अर्जंट निवडणुका हाच पर्याय स्वीकारावा लागेल व मेमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकतात असे दिसते. कदाचित परत दिवाळीनंतरच एकंदरीत लोकशाहीची मोठी थट्टा सुरू आहे, हे नक्की.

Satana encroachment and copy-free examination