नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल अखेर जाहीर झाला, सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन केले, 27 जुनचा निर्णय नाबम रेबियानुसार नव्हता, नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटना पीठाकडे वर्ग करण्यात यावा, अध्यक्ष यांचे अधिकार 7 न्यायमूर्ती कडे द्यावा, दहाव्या सुचिनुसर व्हीप महत्वाचा आहे, व्हीप न पाळणे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे, भरत गोगावले यांची प्रतोड म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, अधिकृत व्हीप जाणून घेण्याचा प्रयत्न विधानसभा अध्यक्ष यांनी केला नाही, बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, शिवसेनाकुणाची असा दावा कोणी करू शकत नाही, पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीची गरज नव्हती, राज्यपालांना तो अधिकारही नाही, असे म्हणत राज्यपालावर कोर्टाने ताशेरे ओढले, नाराज आमदारांना पाठिंबा काढायचा आहे असा उल्लेख राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता, आपत्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे सोपवत सत्तासंघर्ष चा निर्णय शिंदे यांच्याया बाजूने देण्यात आला
शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदाराना सोबत घेऊन भारतीय जनता पार्टी च्या मदतीने महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवत सत्ता स्थापन केली, त्यामुळे 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, देशातील राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या सत्ता संघर्षाचा निकाल काय लागतो याकडे लक्ष लागून होते, अखेर आज निकाल जाहीर करण्यात आला