– अश्विनी पांडे-तगारे
भारतातील विशेष करून महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडी पाहता राजकारण्यांकडून लोकशाहीची नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचे चित्र आहे. राजकारण्यांकडून लोकशाहीच्या पायाला धक्का लावण्यात येत असेल तर भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात भविष्यात लोकशाही बळकटपणे टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहे.
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालणारी ही व्यवस्था देशाच्या राज्यकारभाराचा पाया मानली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडी पाहता लोकशाहीची पाळेमुळे ढासळत असल्याची भावना समाजात निर्माण होत आहे. जनतेने एका पक्षाच्या विचारांवर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर दुसर्याच पक्षात प्रवेश करताना दिसत आहेत. त्यामुळे मतदारांच्या कौलाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा अवमान होत असल्याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये सुरू आहे. पक्षांतराचे हे प्रकार केवळ वैचारिक मतभेदांपुरते मर्यादित नसून, त्यामागे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोपही सातत्याने होत असतात. विकले जाणारे आणि विकत घेणारे दोघेही राजकीय व्यवस्थेतील घटक असल्याने या आरोपांचे गांभीर्य अधिक वाढते. जर खरोखरच मोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या जोरावर सत्तेची समीकरणे बदलत असतील, तर त्या पैशाचा स्रोत काय आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जनतेकडून विविध करांच्या माध्यमातून गोळा होणारा पैसा हा सार्वजनिक विकासासाठी असतो. त्याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी होत नाही ना, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे राजकारण्यांविषयी जनतेच्या मनात नाराजी, संताप आणि अविश्वास वाढताना दिसत आहे. कोणत्याही पक्षातून निवडून यायचे, नंतर राजकीय सोयीसाठी पक्ष बदलायचा आणि पुन्हा जनतेकडे मतांसाठी जायचे, असे धोरण राजकारण्यांनी स्वीकारले आहे. मतदारांचा कौल हा केवळ एका व्यक्तीसाठी नसतो, तर त्या व्यक्तीच्या विचारसरणी, पक्ष आणि जाहीर भूमिकेसाठीही असतो. त्यामुळे जनादेशाला डावलणार्या कृती लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का देणार्या ठरत आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. याचबरोबर सरकारी यंत्रणा आणि तपास संस्थांच्या वापराबाबतही सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सत्ताधारी पक्षांकडून राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव आणण्यासाठी या संस्थांचा वापर केला जात असल्याचे आरोप विरोधकांकडून केले जातात. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला, तरी अशा शंका निर्माण होणे, हेच लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण आहे. कारण लोकशाहीतील संस्थांची विश्वासार्हता आणि स्वायत्तता अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक असते.
लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्ष जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच सक्षम विरोधी पक्षही आवश्यक असतो. विरोधक हे सरकारचे शत्रू नसतात. उलट सरकारच्या धोरणांवर विधायक टीका करून, चुका निदर्शनास आणून देऊन आणि जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देऊन ते लोकशाही अधिक मजबूत करत असतात. जर विरोधी पक्षच कमकुवत झाले किंवा सत्ताधार्यांमध्ये विलीन झाले, तर सरकारच्या निर्णयांवर अंकुश ठेवणारी व्यवस्था दुर्बल होऊ शकते. त्यामुळे मजबूत सत्तेसोबत मजबूत विरोधकही लोकशाहीच्या सुदृढ आरोग्यासाठी तेवढेच आवश्यक आहेत.
इतिहास सांगतो की, जेव्हा जनतेच्या भावना, अपेक्षा आणि लोकशाही मूल्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा समाजात असंतोष वाढतो. तरुण पिढी अधिक जागरूक आहे. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर टिकत नाही, ती टिकते जनतेचा विश्वास, राजकीय नैतिकता आणि संस्थांची
स्वायत्तता यावर.
राजकारणात शह-काटशह, युती-आघाड्या आणि सत्तासंघर्ष हे सुरूच राहणार. मात्र, या सगळ्यांच्या पलीकडे लोकशाही टिकवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. राजकारण करणे हे कर्म असू शकते, पण लोकशाही जपणे हा धर्म असला पाहिजे. सत्तेच्या स्पर्धेत लोकशाही मूल्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे ही काळाची गरज आहे. आज जनता राजकारण्यांकडून केवळ सत्तासंघर्ष नव्हे, तर लोकशाही नीतिमूल्यांचे संरक्षण आणि जनादेशाचा सन्मान अपेक्षित ठेवून आहे. मात्र, राजकीय स्वार्थापुढे जनतेच्या मताला शून्य किंमत देणार्या राजकारण्यांना लोकशाहीची पाळेमुळे आपल्या कृतीतून ढासळत आहेत, याची जाणीवही नसेल हेही तितकेच खरे!
Self-serving winds of defection—democracy in shambles!