पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात विरोधी पक्षांची एक व्यापक आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि इतर काही पक्ष करत असले, तरी काँग्रेसपासून चार हात दूर राहून भाजपाशी लढण्याची तयारी काही पक्ष करत आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस, ओडिशातील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक, आंध्र प्रदेशातील जगन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्र समिती यांचा समावेश आहे. यातील काही पक्षांचा तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा बेत आहे. एका पक्षाचा दुसऱ्या राज्यात प्रभाव नसल्याने प्रत्येक पक्ष आपआपल्या राज्यात लढणार असल्याने जागावाटपाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेस या दोन पक्षांचा राज्यात भाजपाला विरोध असला, तरी काँग्रेसला विरोध म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना भाजपा जवळचा वाटत आहे. लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपाला रोखण्यासाठी समाजवादी पक्षाने एक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपा, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष असून, इतर लहान पक्षांची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. भाजपाने सन २०१४ पासून लहान पक्षांना बरोबर घेऊन राज्यात वर्चस्व प्रस्थापित केले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदल या तीन पक्षांनी लहान पक्षांना बाजूला सारुन महागठबंधन तयार करुनही भाजपाने लहान पक्षांच्याच मदतीने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर महागठबंधनमधून बसपा बाहेर पडला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीय लोकदल आणि इतर लहान पक्षांना सोबत घेऊन भाजपासमोर कडवे आव्हान उभे केले होते. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने निवडणुका जिंकल्या. यावेळी बसपाची मोठी पीछेहाट झाली. मात्र, समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने भाजपाच्या सुमारे ५० जागा कमी केल्या होत्या. बसपाला केवळ एक जागा मिळाली, तर समाजवादी पक्षाने आपल्या जागा दुपटीने वाढविल्या. राज्यात बसपाची ताकद बरीच कमी झाली असल्याने भाजपाशी दोन हात करण्याची क्षमता केवळ समाजवादी पक्षाचीच असल्याचे दिसून आले. याच आधारावर समाजवादी पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी आणि नवी रणनीती आखून लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी करत आहे.
दलित मतांवर लक्ष
सन २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा आणि १२.९ टक्के मते मिळविणाऱ्या बसपाने आगामी काळात मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्याची योजना आखली आहे. दुसरीकडे बसपाच्या मतपेढीला खिंडार पाडण्याची योजना समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी आखली आहे. बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांची जयंती समाजवादी पक्षाने १५ मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात साजरी केली. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. सन २०१९ लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे बसपाशी युती न करता बसपाच्या मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न समाजवादी पक्षाचे आहेत. याचा एक भाग म्हणून कांशीराम यांच्या जयंतीनंतर आंबेडकर जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. भाजपाकडून संविधानाला धोका आहे, संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी एकमेव समाजवादी पक्ष प्रयत्नशील आहे, असा संदेश जयंतीच्या माध्यमातून दलित समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पक्षातील दलित नेते अवधेश प्रसाद यांना मानसन्मान दिला जात आहे. कोलकाता येथे १२ मार्च रोजी पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत अखिलेश यादव यांनी आपल्या बाजूला प्रसाद यांना मंचावर बसविले होते. प्रसाद हे अयोध्या जिल्ह्यातील मिल्किपूर विधानसभा मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून आले होते. माजी मंत्री राहिलेले प्रसाद पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. त्यांना चौथ्यांदा या पदावर नेमण्यात आले आहे. यावर्षी त्यांना नेहमीपेक्षा वेगळा सन्मान मिळत आहे. याशिवाय पक्षाने ‘समाजवादी बाबासाहेब आंबेडकर वाहिनी’ हा विभाग पक्षाच्या घटनेत अंतर्भूत करण्याचा निर्णय घेतला. २०२२ च्या निवडणुकीआधी २०२१ साली वाहिनीची स्थापना करण्यात आली होती. कांशीराम यांनी दाखविलेल्या मार्गापासून मायावती भरकटल्या असल्याची टीका प्रसाद करत आहेत. समाजवादी पक्षाची ही रणनीती कितपत यशस्वी होणार याविषयी प्रश्न असला, तरी मायावतींची लोकप्रियता कमी होत आहे. भाजपाचा पराभव करण्यात मायावती अपयशी ठरल्या आहेत. उलट त्यांनी भाजपाला आतून मदत केल्याचा आरोपही होत आहे. भाजपाशी दोन हात करण्याची क्षमता समाजवादी पक्षात असल्याचा विश्वास दलित समाजात निर्माण झाला, तर ही रणनीती काही प्रमाणात यशस्वी ठरू शकते.
लहान पक्षांना महत्व
बसपा, काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षांशी युती करण्याऐवजी लहान पक्षांना सोबत घेण्याची रणनीती अखिलेश यादव यांनी आखली आहे. मोठ्या पक्षांशी युती केल्याचा फायदा होत नसल्याचा अनुभव त्यांना आलेला आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी), अपना दल (कामेरावादी), जनवादी सोशालिस्ट पार्टी, महान दल अशा छोट्या पक्षांना त्यांनी सोबत घेतले होते. या पक्षांचा बिगरयादव ओबीसी मतदारांवर प्रभाव आहे. त्याचा फायदा पक्षाला काही प्रमाणात झाला होता. या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचा १११ जागांवर विजय झाला होता. लहान पक्षांना सोबत घेऊन दलित मतेही मिळविण्याचा अखिलेश यादव यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना थोडासा धक्काही बसला आहे. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीने समाजवादी पक्षाशी साथ सोडली आहे. या पक्षाचे नेते ओमप्रकाश राजभर यांनी मायावती यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षांना केले आहे. बसपातून बाहेर पडून राजभर यांनी या पक्षाची स्थापना केलेली आहे. सन २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपाशी युती केली होती. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमध्ये ते मंत्रीही होते. योगींशी पटले नाही म्हणून त्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युती तोडली. त्यांनी समाजवादी पक्षाशी युती केली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून ते बाहेर पडले. भाजपाचा पराभव करण्यासाठी अखिलेश यादव यांनी काँग्रेस आणि बसपाशी युती करावी, असे आवाहन करत मायावती यांना पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून स्वीकारावे, असेही ते म्हणत आहेत. बसपाबरोबरचा मागील अनुभव लक्षात घेता अखिलेश यादव राजभर यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. दुसरीकडे राजभर हे पुन्हा भाजपाच्या जवळ जाण्याचे संकेत आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकारमधील मंत्री दयाशंकर सिंह यांनी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीच्या कार्यालयात जाऊन राजभर यांच्याशी नुकतीच चर्चा केली. लहान पक्षांना यावेळीही बरोबर घेण्याचा भाजपाचा विचार आहे. दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यांक मतांवर सर्वच पक्षांचा डोळा आहे.