दक्षिणी राज्यपाल

राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या कार्यांत हस्तक्षेप करण्यास
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एका प्रकरणात नकार दिला होता. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होण्याआधी भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला होता. राज्यपालांना अमर्यादित अधिकार नाहीत. राज्यपालांनी घटनात्मक तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे, राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर म्हणून काम करू शकत नाहीत, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. भाजपाशासित राज्यांमध्ये राज्यपालांचा राज्य सरकारांशी खटका उडाल्याचे वृत्त कोठेही नाही. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत राज्यपाल राज्य सरकारच्या कारभारात ढवळाढवळ करतात. राष्ट्रपती देशात घटनाप्रमुख असतात, तर राज्यपाल राज्यात घटनाप्रमुख असतात. राज्यपालांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात दुवा म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा घटनाकारांची होती. दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश वगळता एकाही राज्यात भाजपा किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता नाही. दक्षिणी राज्यांत राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यपालांच्या भाषणांवरून संघर्ष उद्भवला. नवीन वर्षात संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असते. त्याचप्रमाणे नवीन वर्षात राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवातही राज्यपालांच्या भाषणाने होत असते. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण केंद्र सरकारकडून लिहून दिले जाते, त्याचे वाचन राष्ट्रपतींनी करावे, तसेच राज्य सरकारांनी लिहून दिलेले भाषण राज्यपालांनी सभागृहात वाचणे बंधनकारक असते. पण, राज्यपाल भाषण अर्थवट वाचतात किंवा वाचतच नाही, काहीतरी कारणे पुढे करतात. यंदा असे प्रकार केरळ, तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांत घडले. राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी असले, तरी ते केंद्राचे ‘हस्तक’ असल्यासारखे वागत असल्याचे दिसत आहे. दक्षिणेतील तामिळनाडू आणि केरळ, कर्नाटक राज्यांच्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले नाही. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला. ते सभागृह सोडून निघून गेले. असे करण्याची त्यांची गेल्या चार वर्षांतील ही चौथी वेळ होती. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी अभिभाषणाचा काही भाग वाचलाच नाही. तामिळनाडू विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यगीत वाजवण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्याचे कारण देत रवी यांनी भाषण न करता सभागृह सोडले. यासंदर्भात त्यांच्या कार्यालयाने एक प्रदीर्घ निवेदन प्रसिद्ध केले. ‘त्यांचा ध्वनिवर्धक बंद करण्यात आला व त्यांना बोलू दिले नाही. राज्य सरकारने तयार केलेल्या भाषणात निराधार दावे करण्यात आले आहेत व दिशाभूल करणारी विधाने आहेत’ असे या निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारची भूमिका भाषणातून मांडण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असेल तर त्यांचा ध्वनिवर्धक सरकारने बंद केला असेल काय? सरकारने केलेले दावे निराधार आहेत व दिशाभूल करणारे दावे भाषणात आहेत, असे वैयक्तिक मत राज्यपालांना व्यक्त करता येत नाही. भाषण वाचून दाखविणे इतकेच त्यांचे काम होते. भाषणात ‘अर्धसत्ये’ आहेत, असा दावा करून ती काढण्याची सूचना केरळच्या राज्यपालांनी केली होती, असे केरळच्या राज्यपालांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणावर राज्यपालांनी टीका करणे उचित नाही. घटनात्मक कर्तव्य म्हणून त्यांनी भाषण वाचले पाहिजे होते. कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला. त्यांनी 38 सेकंदांत लिखित भाषण संपविले. नंतर स्वत:चे मत मांडणारे भाषण केले. तामिळनाडू सरकारने 12 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केल्याचे अभिभाषणात म्हटले आहे. हा आकडा
फुगवलेला आहे, असा रवी यांचा आरोप आहे. राज्यापुढील समस्या व अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे भाषणात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. केरळचे राज्यपाल आर्लेकर यांनी भाषण वाचले; पण ‘विविध क्षेत्रांत केरळने चांगले यश मिळवले असले तरी केंद्र सरकारच्या प्रतिकूल कृतींमुळे राज्यास आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे आर्थिक संघराज्याच्या घटनात्मक संकल्पनेस कमी लेखले जात आहे’ अशा आशयाचा परिच्छेद आर्लेकर यांनी वाचला नाही. केंद्रावर टीका करणार्‍या अन्य एका परिच्छेदाच्या सुरुवातीस, ‘माझ्या सरकारला वाटते की..’ असे वाक्य जोडले ते मूळ भाषणात नव्हते, असे केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले. केंद्र सरकारवरील टीका राज्यपालांना मान्य नव्हती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पर्याय शोधण्याचे सूचित केले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा राज्यपाल रवी यांच्याशी वाद जगजाहीर आहे. रवी यांनी तामिळनाडू सरकारने संमत केलेल्या विधेयकांवर सहीच केली नव्हती. त्यांनी ती राष्ट्रपतींकडे पाठविली होती. राष्ट्रपतींनी ती तशीच ठेवून घेतली. यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालावधीचे बंधन घालण्यात यावे. तसेच निर्धारित कालावधीत त्यांनी संमती दिली नाही तर विधेयके संमत झाली आहेत, असे मानण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असावा, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने याचिका मान्य करून राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर विधेयकांवर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीचे बंधन घोषित केले होते. तसेच, या कालावधीत स्वाक्षरी न केल्यास विधेयके संमत झाली आहेत, असे गृहीत धरले जाईल, असाही निर्णय दिला होता. हा निर्णय राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या घटनात्मक अधिकारांना मर्यादित करणारा आहे. म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 14 मुद्द्यांची संदर्भ प्रश्नावली पाठविली होती. यावर घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते. घटनापीठाने राज्यपालांना घटनात्मक कर्तव्यांची जाणीव करून दिली होती. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी विशिष्ट कालावधीतच विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, असे बंधन न्यायालय राज्यघटनेच्या आणि 201 या कलमांनुसार घालू शकत नाही; राज्यघटनेत असा कालावधी घालून देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. हा कालावधी हेतुपुरस्सर लवचिक ठेवण्यात आला आहे, असे घटनापीठाने म्हटले होते. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकारांचा संकोच केला जाऊ शकत नाही, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. पण, राज्यपालांनी कर्तव्ये पार पाडावी, यावर जोर देण्यात आला होता. विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी अवाजवी विलंब केला आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले नाही तर न्यायसंस्था केवळ मर्यादित हस्तक्षेप करू शकते. वाजवी कालावधीत स्वाक्षरी करा, अशी सूचना त्यांना करू शकते. पण त्यांच्या अधिकारांचा संकोच न्यायसंस्थेकडून केला जाऊ शकत नाही, असे घटनापीठाने म्हटले होते. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करावे, याची जाणीव करून देण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली की काय? हाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राज्यपालांना आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांची जाणीव करून दिली होती. राज्यपालांनी भाषण न वाचता आपले मत व्यक्त करणे म्हणजे घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन ठरते. सिद्धरामय्या किंवा कर्नाटक सरकार राज्यपालांच्या भाषणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यपालांचे अधिकार आणि कर्तव्ये यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. तसे दिले गेले तरच राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष
संपुष्टात येईल.