महापालिकेवर 1,325 कोटींचे दायित्व
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेवर 1,325 कोटींचा स्पीलओव्हर अर्थात, दायित्व असताना आता 622 कोटींची वाढ होणार असल्याने मनपावर एकूण 1,947 कोटींचे दायित्व निर्माण होणार आहे. दरम्यान, दायित्वाचा आकडा पाहता तेवढ्या प्रमाणात महसूल मिळविण्यासाठी प्रशासनाला उत्पन्नाचे स्रोेतही शोधावे लागणार आहेत.
उत्पन्नाची बाजू पाहिल्यास महापलिका आयुक्तांचेच अंदाजपत्रक योग्य ठरलेले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आपापल्या प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी मोठी मागणी असल्याने स्थायी समिती व महासभेला अंदाजपत्रकात वाढ करावीच लागते. आता तर चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर महापालिकेत लोकनियुक्त कारभाराला सुरुवात झाल्याने नगरसेवकांनी प्रभाग विकासनिधी, खेडे विकासनिधी आणि नगरसेवक निधीत वाढ देण्यासाठीचा रेटा लावला आहे. त्या अनुषंगाने स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी अंदाजपत्रकात 457 कोटींची वाढ केली असून, महासभेतही महापौर हिमगौरी आडके यांनी 165 कोटींची वाढ केली आहे. महापालिकेला काटकसरीचे धोरण हाती घ्यावे लागणार आहे. महापालिकेला जीएसटीच्या माध्यमातून दरमहा 134.81 कोटी इतका परतावारूपी महसूल प्राप्त होत आहे. यामुळे वर्षाला मनपाच्या तिजोरीत 1,617 कोटी 72 लाख रुपये जमा होणार आहे. याखालोखाल घरपट्टी व पाणीपट्टीतून 300 कोटी आणि विकास शुल्कातून सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार असल्याची शक्यता मनपा आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात जमा धरली आहे. यांसह विविध कर आणि उपकरांमधून महापालिकेला महसूल प्राप्त होत असतो. 2026-27 साठी आयुक्तांनी 3011.85 कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले होते. त्यात स्थायीने नगरसेवकांना प्रभाग विकासनिधी मुबलक प्रमाणात मिळावा यासाठी 457 कोटींची वाढ केली. यामुळे अंदाजपत्रक 3,479 कोटींचे झाले. महासभेने यात 165 कोटींची भर घातल्याने आता मनपाचे अंदाजपत्रक एकूण 3,635 कोटींचे झाले आहे. या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने 457 व महासभेने 165 कोटींची वाढ केल्याने दायित्वामध्ये आणखी एकूण 622 कोटींची भर पडणार असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण होणार आहे. शहरातील विविध कामे आणि प्रकल्पांमुळे तसेच महापालिकेच्या आस्थापना खर्चातही दिवसागणिक वाढ होत असल्याने महापालिकेवर आजमितीस सुमारे 1,325 कोटींंचे दायित्व आहे.
चार वर्षांत पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष
नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागाचा विकास साध्य करण्याकरिता प्रभाग व नगरसेवक निधीत वाढ करून मागितली आहे. मनपा हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 22 खेडेगावांच्या विकासासाठीदेखील खेडे विकासनिधी मागितला जात आहे. विकासकामांचा मोठा अनुशेष राहिला आहे. गेल्या चार वर्षांत प्रशासकीय कार्यकाळात प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे शहरातील नवीन कॉलनी व वसाहतींमधील अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीज या बाबींकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाल्याचे नाकारता येणार नाही.
Standing Committee and General Body approve ₹622 crore hike.