महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचार्‍यांचा संप बारगळला असून, बहुसंख्य कर्मचारी कामावर रुजू झाल्याने जवळपास 80 टक्के प्रवासी सेवा पूर्ववत झाली आहे. काही कर्मचारी अद्यापही संपावरच असून, त्यांचा परिणाम परिवहन महामंडळाच्या सेवेवर अजिबात परिणाम होणार नाही. उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार कामावर रुजू होण्यातच संपकरी कर्मचार्यांचे हित आहे. महामंडळाचे सरकारीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या वर्षी दिवाळीच्या सुमारास कर्मचार्यांनी बेमुदत संप सुरू केला. ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल होतील आणि सरकार आपली मागणी मान्य होईल, हा कर्मचारी संघटनांचा एक अंदाज होता. परंतु, कोरोना काळ असल्याने बर्याच लोकांनी दिवाळीत प्रवास करण्यावर निर्बंध लावून घेतले. ज्यांना प्रवास करायचा होता त्यांनी खासगी प्रवासी वाहनांचा आश्रय घेतल्याने संपाचा म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही. कोरोनामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती. त्यात संप पुकारल्याने एसटीचे नुकसान होत गेले. अशा परिस्थितीत कर्मचारी सुरुवातीला आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याने कर्मचार्यांना संप मागे घेण्याचे वारंवार आवाहन केले. या आवाहनाला कर्मचारी संघटनांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने संप चिघळत गेला आणि कर्मचार्यांची आर्थिक परिस्थिती पगार होत नसल्याने खालावली. त्यामुळे अनेक कर्मचार्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग अवलंबल्याने त्यांची कुटुंबे रस्त्यावर उतरली. त्यांना विरोधी पक्षाचा पाठिंबाही मिळाला. कर्मचार्यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचार्यांना पगारवाढ देण्याची घोषणा केली तेव्हा आंदोलनास पाठिंबा देणारे विरोधी राजकीय नेतेही दूर गेले. दरम्यान संपाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयानेही कर्मचार्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले तेव्हा कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडली होती. काही कर्मचारी संपावर, तर काही कर्मचारी कामावर अशी परिस्थिती निर्माण झाली. एसटीचे सरकारीकरण करण्याच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीला आपला अहवाल देण्यासाठी 12 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय अहवालात एसटी कर्मचार्यांना सरकारी कर्मचारी समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचार घेता शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. समितीचा अहवाल 15 दिवसांपूर्वी आला अहवाल आला तेव्हाच संप निकालात निघाला होता.
न्यायालयाची विनंती
समितीने दिलेला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो स्वीकारण्यात आला. सरकारने आपली धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत संपकरी कर्मचार्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली. संपकर्‍यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने महामंडळाला केली. एकूणच न्यायालयाने कर्मचार्यांच्याप्रति सहानुभूती व्यक्त केली. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल स्वीकारण्यात आला, तरी महामंडळाला चार वर्षांसाठी वेतन व इतर खर्च भागवण्यासाठी अर्थसहाय्य सरकार करणार आहे. त्यानंतर त्याचा आढावाही घेणार आहे. सरकारने त्यांचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत आक्षेप असल्यास त्याला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्मचार्यांनी आता कामावर रुजू व्हावे, आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नये. तुम्हाला कामावर परतण्याची संधी देत आहोत. त्याचवेळी तुम्हाला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेशही महामंडळाला देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कोरोना काळात कर्मचार्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही, असे वागले. परंतु, अशा कर्मचार्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना कामावर परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असे न्यायालयाने सरकार आणि महामंडळाला सांगितले. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यास आतापर्यंत त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे महामंडळातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. एकूणच सरकारने कर्मचार्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त केली असल्याने जे कर्मचारी अद्यापही संपावर आहेत, त्यांनी न्यायालयाच्या विनंतीचा आदर राखला पाहिजे.
शासनाची मुदतवाढ
संपकरी कर्मचार्यांना कामावर परतण्यासाठी न्यायालयाने 15 एप्रिलपर्यंत दिलेली मुदत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी वाढवून 22 एप्रिल केली आहे. दिनांक 22 एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. जे कामगार मुदतीत कामावर हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मार्ग मोकळा आहे, असे अनिल परब यांनी स्पष्ट करत संपकरी कर्मचार्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मुदतीत हजर न होणार्या कर्मचार्यांना कामाची गरज नाही, असे समजून त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले आहे. संपावर असणार्या आणि कामावर रुजू न झालेल्या कर्मचार्यांनी निर्वाणीचा इशारा लक्षात घेतला पाहिजे. कामावर हजर झाला नाहीत, तर एसटीची सेवा बंद पडणार नाही कारण बहुसंख्य कर्मचारी कामावर हजर झाले असून, सरकारने कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार कर्मचार्यांना आपल्या मागण्यांसाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करण्यास काही हरकत नाही. मात्र, संप करुन सर्वच प्रश्न सुटतात, असे काही नाही. न्यायालय आणि सरकारने दिलेल्या सवलतीचा लाभ कर्मचार्यांनी घेऊन 39;बहुजन हिताय बहुजन सुखाय39; या ब्रीदवाक्यानुसार प्रवाशांची सेवा करावी. खासगी आणि वैयक्तिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने एसटीवर अवलंबून राहणार्‍या प्रवाशांचे प्रमाणही कमी होत असून, खासगीकरणाच्या युगात सरकारीकरणाची मागणी कोणत्याही सरकारसाठी व्यवहार्य ठरत नाही, हेही कर्मचार्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.