भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरवत अहवाल सादर करा

जिल्हाधिकार्‍यांचे मनपा आयुक्तांंना निर्देश

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक असणार्‍या भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरवत आठ दिवसांत अहवाल सादर करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महापालिका आयुक्तांंना दिले आहेत.
सिंहस्थकाळात महापालिका हद्दीत साधुग्राम, रस्ते, शाहीमार्गावरील बांधकामे, आवश्यक डीपी रोड, भाविकांसाठी सुविधा उभारण्यासाठी लागणारी जागा यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने आवश्यक असणार्‍या भूसंपादनाची यादी याअगोदरच जिल्हा प्रशासनाला सादर केली आहे. मात्र, या यादीतील आवश्यक आणि तत्काळ करण्यात येणार्‍या भूसंपादनाची यादी प्राधान्यक्रमाने तयार करणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सूचित केले. सद्यस्थितीत शासनाकडून भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीला मंजुरी देण्यात आली नसली, तरी सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर निधीला मंजुरी केव्हाही मिळू शकते. निधी मंजुरीनंतर प्राधान्यक्रमाने करण्यात येणार्‍या भूसंपादनाची यादी शासनाने मागितल्यास आणि त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश आल्यास यादी तयार असणे आवश्यक असल्याने प्राधान्यक्रमाचे आदेश देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्रामसह विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करायचे आहे. जिल्हा प्रशासन त्याअनुषंगाने कामाला लागले आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बुधवारी (दि.18) महापालिका व महसूल अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. 9 जून रोजी सिंहस्थ प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर सिंहस्थाच्या कामांना गती येणार आहे. दस्तुरखुद्द विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडामच प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने कमी वेळेत जलदगतीने कामे होणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जून रोजी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील अमृत स्नानाच्या तारखा घोषित केल्या. तेरा आखाड्यांचे प्रमुख साधू-महंतांच्या उपस्थितीत या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता भूसंपादनाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी भूसंपादनासंदर्भात बैठक घेतली. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रवींद्र भारदे व शुभांगी भारदे यांच्यासह महसूल व महापालिकेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.