सुप्रीम कोर्टाकडून ’निष्क्रिय इच्छामरणाची’ परवानगी

हरीश राणा 13 वर्षांपासून कोमात

मुंबई :
देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण भावुक झाले होते. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी हरीशच्या पालकांना उद्देशून, ’तुम्ही तुमच्या मुलाला सोडून देत नाही, तर त्याला सन्मानाने निरोप देत आहात,’ असे म्हणताना त्यांचा कंठ दाटला.
हरीश राणा 2013 साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेला आणि गेली 13 वर्षे कोमात होता. त्याच्या मेंदूतील नसाही सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते. मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या 13 वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून, वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांचे लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

Supreme Court allows ‘passive euthanasia’