टेंडर क्लार्कला दुसर्‍यांदा प्रतिनियुक्ती

जि.प.च्या तत्परतेची चर्चा

नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेत निवृत्त कर्मचार्‍यांना निवृत्ती लाभ मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे चकरा माराव्या लागतात. चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही, अशी परिस्थिती असताना एका टेंडर क्लार्कला दुसर्‍यांदा प्रतिनियुक्ती देण्यासाठी दाखवलेली ‘वेगळी’ तत्परता जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रलंबित मुद्दे रखडलेले असतानाच त्यांच्या कार्यालयातून एका टेंडर क्लार्कची दुसरी प्रतिनियुक्ती मंजूर करण्यात आली. सटाणा येथे कार्यरत असलेल्या क्लार्कची आधी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात प्रतिनियुक्ती झाली होती. आता जलसंधारण विभागात कर्मचारी मुबलक असतानाही त्याच कर्मचार्‍याची पुन्हा प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. या फाइलच्या पाठपुराव्यासाठी सीईओ कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी स्वतः सामान्य प्रशासन विभागात जाऊन टप्प्याटप्प्याने सह्या करून घेतल्या. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ते सीईओ दालनापर्यंत ही फाइल धावली आणि एका दिवसात आदेश निघाले. निवृत्त कर्मचार्‍यांना पेन्शनसाठी वर्षभर चकरा माराव्या लागतात. मात्र, प्रतिनियुक्तीसाठी एवढी तत्परता का दाखवली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक 3 मध्ये मात्र कर्मचार्‍यांची कमतरता असून, त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे.
अशा विभागासाठी प्रतिनियुक्ती समजू शकली असती. मात्र, ज्या विभागात आधीच कर्मचारी फावल्या वेळेत आहेत, तिथे अतिरिक्त कर्मचारी नेमण्याची भूमिका प्रशासनाने का घेतली, हा प्रश्न अधिक गडद झाला आहे.या निर्णयामागे नक्की कोणते हितसंबंध दडले आहेत, याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगत असून, निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाने याच तत्परतेने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुरेसे कर्मचारी असूनही प्रतिनियुक्ती

जलसंधारण विभागात सध्या पुरेसे कर्मचारी कार्यरत आहेत. तरीसुद्धा पंधरा तालुक्यांतील कामांची देयके तयार करण्याचे काम एकाच वरिष्ठ महिला कर्मचार्‍याकडे दिल्याने कामकाजात विलंब होतो. इतर समकक्ष कर्मचार्‍यांकडे कोणतेही काम नसतानाही आधीच प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या टेंडर क्लार्कला दुसरी प्रतिनियुक्ती देण्यामागचे कारण समजत नाही.