कांदा उत्पादकांसाठी अखेर केंद्र सरकारने घेतला हा निर्णय

*वरती मागून मायबाप सरकारी घोडे. 4मे24*
निर्यात बंदी उठवण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकरी सप्टेंबर महिन्यापासून कासावीस झाला केंद्र आणि राज्य सरकारने त् याकडे दुर्लक्ष केलं
पहिल्यांदा 40% निर्यात कर लावला
नंतर संपूर्ण कांदा निर्यात बंदी करून
एप्रिल चा नवा हंगाम सुरू होण्याच्या एप्रिल मार्च एप्रिल महिन्यात आवक वाढलेली असताना कांद्याच्या निर्यात बंदीचा फटका शेतकऱ्याला बसला साधारणता एकरी 40 ते 60 हजार रुपये शेतकऱ्याला फटका बसलेला आहे उत्पादन खर्च 22 रुपये पेक्षाही कमी भाव मिळाला 13 ते16 रुपये मिळाल्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्या मधील सर्व शेतकरी उद्विग्न झालेला असून शेतकऱ्यांच्या चाळीतला कांद्याचे व्यतिरिक्त जो अतिरिक्त कांदा होता
*सरकार नागनाथ तर मार्केट कमिटी संचालक हमाल मापारी संप करणारे सपनाथ ठरलेत* या सर्वांचा शेतकऱ्यांना प्रचंड राग आलेला असून आता तुम्ही कितीही लाडू पेढे दिले तरी शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे पाठ फिरवली आहे सबब कांदा उत्पादक पट्ट्या मधील
*बाबा ताई* सह महाराष्ट्रातील संपूर्ण ग्रामीण भागात राजकीय मतदानाचा फटका बसला असून तिसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या खासदारकीच्या संख्या कमी होऊ नये म्हणून सरकारने घाईघाईत कांदा निर्यात बंदी जरी उठवली तरी 2023 24 हे आर्थिक वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरणारे ठरलेलं असून याला फक्त आणि फक्त केंद्र सरकार त्यामध्ये सहभागी असलेले केंद्रीय मंत्री जे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात ते विशेषतः बघ्याची भूमिका घेणारे गोयल पवार भामरे हेच ठरलेले आहेत ही नाराजी मतदान आतून दिसणारच आहे पराभव दिसताच दिवस तारे दिसलेत ना..
नाफेड खरेदीतील मलाई ताई कोण कोणत्या लोकप्रतिनिधीच्या नारड्यात गेली जनता सब जाणती है
आणि आता त्यामुळे उठवलेली कांदा निर्यात बंदी ही वरातीमागून घोडे ठरले आहेत
शेतकऱ्यांशी उद्धट वर्तन करणारी बया
आता बस दवाखान्यात सुया टोचत
*मोदी से बैर नाही*
*ताईबाबा 'तेरी खैर नाही
शैलेंद्र अहिरे पाटील