केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली
40 टक्के निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करता येणार
लासलगाव:-समीर पठाण
कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.आता शेतकऱ्यांना 40 टक्के निर्यात शुल्क व
550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क देऊन लावून कांद्याची निर्यात करता येणार आहे.गेल्या काही दिवसांपासून कांदा निर्याबंदी मुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी नाराज होते.नाशिक जिल्ह्यात हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता.ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे
या आधी केंद्र सरकारने भारताच्या काही मित्र राष्ट्रांना कांदा पाठवण्याची परवानगी दिली होती.आता निर्यातबंदी उठवली आहे.यामुळे विदेशात कुठेही कांदा निर्यात करता येणार आहे.गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.
कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे तब्बल पाच महिन्यानंतर केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे.आता 40 टक्के ड्युटी व 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क देऊन विदेशात व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे.या निर्णयामुळे महायुतीच्या उमेदवार केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांना दिलासा मिळणार आहे.
प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारचा कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा निर्णय आहे. निर्यात बंदी उठली असे वाटत असले तरी ४० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नाही.
संदीप जगताप
प्रदेशाध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही
आज केंद्र सरकार ने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पराभवाच्या भितीने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली. खरी परंतु ती उठवली असतांना ५५० डॉलर निर्यात शुल्क निर्यात दाराच्या माती मारले आहे.निर्यातीसाठी छोटे व्यापारी, किंवा शेतकरी निर्गतीला धजावणारच नाही, म्हणजे ही निर्यात बंदी उठवून निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून व्यापारी व शेतकऱ्यांना गाजर दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मोदी सरकारने केलेला आहे. महाराष्ट्रातील महायुतीचे विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील उमेदवार पराभवाच्या उंबरठयावर आहे. हे मोदींना तसेच शिंदे फडणवीस सरकारला कळुन चुकले आहे. देशभरातील सर्व शेतकरी हा मोदी सरकार विरुद्ध पेटून उठलेला आहे. एकीकडे शेतमालाचे भाव पडलेलं असतांना, शेती उपयोगी वस्तू, औषधं,शेती औजारे, यांच्या भरमसाठ वाढलेल्या किमती,त्यावर 18 टक्के जी,एस, टी अधिभार लावुल्याने भारतीय किसान मेटाकुटीला आलेला आहे,पराभवाच्या भीतीने मोदींनी ही कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली आहे. 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून ५५० डाॅलर प्रति टन निर्यात शुल्क लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा काहीच फायदा होणार नाही. कांदा निर्यातीसाठी कुठलेही निर्यात शुल्क न लावता कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे,तर म्हणता येईल की उत्तप्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्यात बंदी खुली केली, सर्व आभाळच फाटलं असतांना ठिगळ लावण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
कुबेर जाधव
समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक