जो पियेगा, वो मरेगा!

 

 

सन २०१६ पासून बिहारमध्ये दारुबंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा मुख्यमंत्री नितीश कुमार करत असले, तरी या राज्यात विषारी दारू प्यायल्याने लोकांचा मृत्यू होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. बिहारमधील बरेच लोक दारूबंदीच्या बाजूने असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. बिहारमध्ये वारंवार घडणाऱ्या हूच म्हणजे विषारी दारू दुर्घटनांवर ते सतत टीका करत आले आहेत. त्यांनी दारू पिणाऱ्या लोकांना महापापी म्हटले होते. महात्मा गांधींनीही दारू पिण्यास विरोध केला होता आणि जे त्यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात जातात ते ‘महापापी आणि महायोग’ असल्याचेही ते म्हणाले होते. दारू पिणाऱ्या लोकांना ते भारतीय मानत नाही. दारू पिणे हानीकारक आहे, हे माहिती असूनही लोक हूचचे सेवन करतात, त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांना तेच जबाबदार आहेत, राज्य सरकार नाही, हीच नितीश कुमार यांची ठाम भूमिका आहे. बिहारमधील छपरा जिल्ह्यातील सारणमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने ५३ जणांचा मृत्यू झाला असून, हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर

त्यांनी आपली भूमिका नव्याने स्पष्ट केली आहे. दारू प्राशन केल्याने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही भरपाई दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले. “दारु प्राशन केल्याने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही. आम्ही नेहमीच मद्यप्राशन करु नका, मृत्यू होईल असे आवाहन करत आहोत. मद्यप्राशनाच्या बाजूने बोलणारे तुमचे काही भले करु शकत नाहीत,” असे विधान करुन त्यांनी विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळून लावली. विषारी दारू प्राशन केल्याची घटना समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर, जे लोक बनावट दारू पितात, त्यांचा मृत्यू होणारच. (जो पियेगा, वो मरेगा!) असे विधान त्यांनी केले होते. विषारी दारुने लोक मृत्युमुखी पडल्यानंतर हा प्रश्न संसदेत आणि बिहार विधानसभेत विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतरही नितीश कुमार यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही. उलट त्यांनी मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना कोणतीही भरपाई किंवा मदत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. लोकांनी बनावट दारू प्राशन करू नये, हेच त्यामागचे कारण असू शकते. पण, नितीश कुमार यांच्या या भूमिकेवर टीकाही होऊ लागली आहे. मूळात दारुबंदी असताना राज्यात लोकांना विषारी किंवा बनावट दारू मिळते कशी? हाच खरा प्रश्न आहे. दारुबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा फोल ठरत असल्याने विरोधकांनी त्यांना धारेवर धरले आहे.

वचक नसल्याचा आरोप

पश्चिम चंपारणचे खासदार संजय जैस्वाल यांनी विषारी दारुच्या बळीचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. बंदी असतानाही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणात बनावट दारूची विक्री केली जाते. राज्यात बंदी असतानाही पोलिसांच्या मदतीने आणि संरक्षणासह पोलिसांकडून प्रत्येक घराघरात बनावट दारूचा पुरवठा केला जातो, असाही आरोप जैस्वाल यांनी केला. औरंगाबादचे भाजप खासदार सुशील कुमार सिंह यांनी या दुर्घटनेतील मृत्यूंना ‘सामूहिक हत्या’ असे संबोधले आणि त्यासाठी बिहार सरकारला जबाबदार धरले. मुख्यमंत्री कोणावरही कारवाई करत नाही, हाच भाजपाचा आरोप आहे. विषारी दारुमुळे लोक मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना वारंवार घडत असतील, तर त्याची चौकशी करुन सरकारने कारवाई केली पाहिजे. दिवंगत आर. आर. पाटील महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना अवैध दारू आढळल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकास जबाबदार धरण्याची ठाम भूमिका घेतली होती. बिहारमध्ये तशी भूमिका सरकारची आहे की नाही, हे समजण्यास मार्ग नाही. मात्र, लोक विषारी दारू पिऊन मरत असताना सरकार किंवा राज्याचे मुख्यमंत्री हात वर करत आहेत. याचा अर्थ दारुबंदीची घोषणा किंवा अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचा दावा हास्यास्पद ठरतो. दारू माफियांवर वचक बसविण्यासाठी बिहार प्रतिबंध आणि अबकारी (सुधारणा) कायदा-२०२२ करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार दारू गुन्हेगारांना दंड जमा केल्यानंतर कर्तव्यावरील दंडाधिकाऱ्याकडून जामीन मिळेल. दंड भरला नाही, तर एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, अशी तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्याची भीती दारू माफियांना वाटत नाही, असे वारंवार घडणार्‍या विषारी दारू दुर्घटनांवरुन स्पष्ट होत आहे. दारुबंदी असताना विषारी दारुचे बळी पडत असतील, तर सरकारची काहीतरी जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी नितीश कुमार झटकत आहेत.

 

राजकीय पक्षांची टीका

 

संसदेतही मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या भाजपा खासदारांवरही नितीश कुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, भाजपासह अन्य पक्षांनी त्यांच्या दारू धोरणावर जोरदार टीका केली. बिहारमधील महागठबंधन सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष लिबरेशन (मार्क्स-लेनिन) या पक्षानेही दारुबंदी धोरणाच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. नितीश कुमार आधी भाजपाच्या पाठिंब्यावर मु़ख्यमंत्री होते. नंतर त्यांनी आपल्या संयुक्त जनता दलाची राष्ट्रीय जनता दल आणि इतर पक्षांशी महागठबंधन करुन मुख्यमंत्रीपद राखले. गेल्या वर्षी (नोव्हेंबर २०२१) दिवाळीच्या दिवशी विषारी दारूमुळे ३५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू सरकारमुळे झाला तेव्हा नितीश कुमार यांना भाजपाचा पाठिंबा होता. त्यावेळी भाजपा आणि विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाने त्यांच्यावर टीका केली होती. “कुणाच्या तरी लहरीपणामुळे बिहारमध्ये फक्त कागदोपत्रीच दारूबंदी आहे. येथे बंदी असूनही दारूविक्रीचा गोरखधंदा सुरू आहे.” अशी टीका राजदचे तेजस्वी यादव यांनी केली होती. दारुबंदी धोरणाला अनेक पक्षांचा विरोध आहे. सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन वारंवार घडणार्‍या अशा घटना कशा टाळता येतील, याचा विचार मु़ख्यमंत्र्यानी केला पाहिजे. पण, धोरणाची नीट अंमलबजावणी करायची नाही आणि ‘जो पियेगा वो मरेगा’, अशी भूमिका असेल, तर टीका होणारच. टीका होऊनही नितीश कुमार घेऊन आपल्या धोरणाचे समर्थन करत आहेत. अशा दुर्घटना घडत असतील, तर ते त्यांचे प्रशासकीय अपयश आहे. मग ते मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्याने असोत.