विरोधकांचे आरोप की, लोकशाहीची अधोगती

अश्विनी पांडे

महापालिका निवडणूक जाहीर होण्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत अनेक धक्कादायक घडामोडी घडल्या. प्रचाराचा कालावधी तुलनेने कमी असतानाही पैशांचा बेसुमार वापर, शक्तिप्रदर्शन, पक्षांतराचे आरोप, बिनविरोध निवडीमागील आर्थिक व्यवहार झाल्याचे दावे, यंत्रणांवरील अविश्वास आणि मतदान प्रक्रियेवरील संशय, अशा बाबी सातत्याने समोर येत राहिल्या. लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या निवडणुका हळूहळू साम-दाम-दंड-भेद या सूत्रावर चालत असल्याचे चित्र यावेळी अधोरेखित झाले. विशेषतः मतदानाच्या दिवशी घडलेल्या प्रकारांनी लोकशाहीची अधोगती किती खोलवर रुजली आहे, यावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले. अनेक ठिकाणी स्लिपांच्या नावाखाली सर्रास पैसे वाटप होत असल्याचे आरोप झाले. इतकेच नव्हे, तर काही भागांत मतदार पैसे घेतल्याशिवाय मतदानासाठी घराबाहेर पडत नसल्याचे चित्र उघडपणे दिसले. पूर्वी स्लम एरियामध्ये मतदानाच्या आदल्या दिवशी रसद पोहोचत. त्यामुळेच तर रात्र वैर्‍याची आहे. हा शब्दप्रयोग अधिक प्रचलित झाला असावा. आता तर अगदी हाय सोसायटीत राहणार्‍यांना देखील काही तरी मिळाल्याशिवाय मतदान करण्याची इच्छा होत नाही. खरे तर याला जबाबदार देखील लोकप्रतिनिधीच आहेत. कारण एकदा का सत्ता हातात आली की सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता हे सूत्र ते पाळतात. साधे रस्त्याचे काम जरी असले तरी त्यामागील टक्केवारी ठरलेली असते. त्यामुळे उडदामाजी काळे गोरे… किती बरे निवडावे.. असे म्हणत निवडणुकीत सर्रासपणे पैसे घेतल्याशिवाय मतदानासाठी लोक बाहेरच पडत नाही. त्यामुळे एकप्रकारे लोकशाहीचे अवमूल्यनच होत आहे.
मतदान हा लोकशाहीतील मूलभूत हक्क आणि नागरिकांचे कर्तव्य असताना तो व्यवहाराचा विषय बनणे ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. मतदारच जर आपल्या मताची किंमत पैशांत मोजू लागले, तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होणे अपरिहार्य ठरते.
निवडणुकीत दुसर्‍या पक्षातील उमेदवारांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोपही मोठ्या प्रमाणावर झाले. पक्षनिष्ठा, विचारसरणी आणि राजकीय मूल्ये बाजूला ठेवून केवळ सत्ता आणि पैशासाठी होणारी पक्षांतरे ही राजकीय संस्कृतीच्या अधःपतनाची स्पष्ट लक्षणे आहेत. अशा प्रकारांमुळे राजकारण हे सेवाभावाचे साधन न राहता स्वार्थाचे माध्यम बनत असल्याची भावना सामान्य नागरिकांच्या मनात बळावते आणि राजकारणावरील विश्वास अधिकच ढासळतो. तांत्रिक बाबींवरूनही या निवडणुकीत मोठे वाद निर्माण झाले. ईव्हीएमसोबत पाडू यंत्र जोडण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मतदानाच्या दिवशी बोटाला लावण्यात येणारी शाई सहजपणे पुसली जात असल्याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या व्हिडीओंची सत्यता तपासणे आवश्यक होते. पण यंत्रणांनी जनतेच्या आवाज ऐकून न ऐकल्यासारखा केला. उलट असे काही घडतच नाही. हे म्हणजे खोटे बोल पण रेटून बोल. असेच होते. विशेष म्हणजे 2017 पर्यंत बोटाला लावण्यात येणारी शाई ही काडीच्या सहाय्याने लावली जात. मार्करचा वापर कधी झाल्याचे कुणाला आठवतही नसेल, पण तरी देखील निवडणूक आयुक्त मात्र, 2001 पासूनच असा वापर केला जातो, असा दावा करीत होते. या प्रकाराला नेमके काय म्हणणार? या अशा घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, हे नाकारता येत नाही.
या सर्व घटनांच्या पाश्वर्र्भूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतो. हे सर्व केवळ विरोधकांचे आरोप आहेत की, खरोखरच लोकशाहीची अधोगती सुरू आहे? लोकशाही व्यवस्थेत आरोप-प्रत्यारोप हे नवीन नाहीत. मात्र, जेव्हा हे आरोप सातत्याने, विविध स्तरांवर आणि अनेक ठिकाणी ऐकू येतात, तेव्हा त्याकडे केवळ राजकीय टीका म्हणून दुर्लक्ष करून चालत नाही. अशा आरोपांच्या मूळाशी जाऊन सखोल चौकशी होणे आणि दोषींवर कारवाई होणे, हे प्रगल्भ लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
निवडणूक निकालानंतरचे चित्रही तितकेच धक्कादायक ठरले. अनेक महानगरपालिकांमध्ये एका पक्षाला प्रचंड, काही ठिकाणी राक्षसी बहुमत मिळाले, तर विरोधी पक्ष जवळपास नेस्तनाबूत झाले. बहुमत मिळणे ही लोकशाहीचीच प्रक्रिया असली, तरी विरोधी पक्षांचा पूर्णपणे र्‍हास होणे, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण मानले जाते. लोकशाही बळकट राहण्यासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत सक्षम आणि प्रभावी विरोधी पक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. विरोधी पक्ष हा केवळ सत्ताधार्‍यांना विरोध करण्यासाठी नसून, त्यांच्या धोरणांवर नजर ठेवण्यासाठी, चुका दाखवून देण्यासाठी आणि जनतेचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, गेल्या काही निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांना सातत्याने येणारे अपयश आणि त्यांची घटती ताकद, ही गंभीर बाब ठरत आहे. एखाद्या पक्षाला मिळणारे अभूतपूर्व यश विकासाला गती देणारे ठरू शकते, यात शंका नाही. मात्र, त्याचवेळी चुकीच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी कोणीच उरले नाही, तर सत्तेचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. निर्बंध नसलेली सत्ता हळूहळू हुकूमशाहीकडे झुकते, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. जर लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा आवाज दाबला गेला, विरोधी मतांना किंमत राहिली नाही आणि निवडणुका केवळ पैशांच्या जोरावर जिंकल्या जाऊ लागल्या, तर लोकशाहीची वाटचाल राजेशाही किंवा हुकूमशाहीकडे होण्यास फार वेळ लागणार नाही. त्यामुळे 2026 च्या महापालिका निवडणुकांनी केवळ सत्ता कोणाची याचा निर्णय दिला नसून, लोकशाहीच्या सद्यःपरिस्थितीबाबतही गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण केली आहे.
लोकशाही वाचवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, पैशांचा गैरवापर रोखणे, मतदारांमध्ये लोकशाही मूल्यांबाबत जागृती निर्माण करणे आणि विरोधी पक्षांना सक्षम होण्यासाठी योग्य संधी देणे, ही काळाची नितांत गरज आहे. अन्यथा निवडणुका होत राहतील, सरकारे बदलत राहतील, मात्र लोकशाहीचा आत्मा हळूहळू हरवत जाईल आणि हीच खरी अधोगती ठरेल.

The opposition alleges that democracy is declining.