प्रगतीची वाट म्हणजे ‘मविप्र विद्यापीठ’

राज्यातील मोठी शिक्षणसंस्था म्हणजे मराठा विद्या प्रसारक समाज. ही संस्था नावारूपाला आली आहे. कै. भाऊराव पाटलांच्या रयत शिक्षण संस्थेनंतर मोठी संस्था म्हणजे मविप्र नाशिक. दहा हजार सभासद. दर पाच वर्षांनी हे सभासद लोकशाही पद्धतीने कार्यकारी मंडळ निवडते, हे सर्वांना माहीत आहे.

र्व प्रकारचे शिक्षण आता संस्थेत दिले जाते. विद्यमान कार्यकारी मंडळ सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन ठाकरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. याच संस्थेने आता मोठे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, संस्थेचे स्वतःचे विद्यापीठ काढणे. हे विद्यापीठ काढावे का नाही, याबाबात सभासदांची वेगळी मते आहेत.
विद्यमान अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांचे मत थोडे विरोधात आहे. माझ्यासारख्या ज्येष्ठ सभासदाचे मत खूप खात्री करूनच विद्यापीठाचा विचार करा, असा आहे. आधीच शिक्षणाचा दर्जा राज्यभरात फार समाधानकारक नाही म्हणून वेगवेगळी मते असू शकतात. यासंदर्भात लवकरच सर्वसाधारण सभा आहे. त्यात हा विषय निघेलच. त्यावेळी कोणतेच टोळके गोंधळ घालून विरोधी मतवाल्यांना बोलू देणार नाही, अशी भीती अनुभवातून वाटते, पण या विषयात सर्वांचे मत ऐकूनच कार्यकारिणीने त्यांची बाजू मांडून विश्वासाच्या वातावरणात विद्यापीठाचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
शिक्षणात प्रचंड स्पर्धा वाढली आहे. अनेक संस्थांनी तर खाजगी क्लॉसेसवाल्याकडे संस्था गहाण टाकल्या असून, स्वतः शिकवणे बर्‍यापैकी बंदच केले आहे. पण मविप्रने अजून दर्जा टिकवला असला, तरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांचे निकाल फसवणारे आहेत. प्रचंड कॉपीचा वापर होतो. ही बाब चिंताजनक आहे.
खालच्या वर्गापासून गुणवत्ता जपून ढ विद्यार्थी पास होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी संस्था कॉपीमुक्त झाली पाहिजे तरच भविष्यात विद्यापीठाचा दर्जा चांगला राहील. नाहीतर सर्टिफिकिटे विकणारी अनेक विद्यापीठे देशभरात आहेत. म्हणूनच मराठीपेक्षा परप्रांतीय अधिकार्‍यांचा प्रशासनात भरणा जास्त आहे. त्यात मराठी माणूस मागे पडतो, हे बघून या विद्यापीठातून गुणवत्तेचेच विद्यार्थी यशस्वी होतील, हेपण सांभाळावे लागेल.
सध्या अनेक संस्था
स्वतःचे विद्यापीठ काढत असताना आपल्या मोठ्या संस्थेने का मागे राहावे, हे लक्षात आल्याने कार्यकारिणीने हा निर्णय घेतला असावा. शिक्षणाची बदलती धोरणे बघता नवनवीन शिक्षणासाठी संधी म्हणून विद्यापीठाची गरजच आहे. आता अनेक वेगवेगळे कोर्सेस सुरू असताना विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या संधींमुळे मिळतील हेही खरे आहे. राज्यात सध्या 41 खाजगी विद्यापीठे आहेत. मग संस्थेचा विस्तार व प्रगती बघता विद्यापीठ काढणे योग्यच ठरणार आहे. जेथे रोजगाराच्या संधी आहेत ते स्वतःच्या विद्यापीठात शिकवता येते. नाशिक औद्योगिक केंद्र झाले आहे. अनेक कंपन्यांना प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची गरज असते. ते विद्यापीठाला त्यांची गरज कळवू शकतात व तसे शिक्षण दिल्यानंतर त्या कंपनीत हमखास रोजगाराची संधी मिळू शकते. विद्यापीठामुळे वेगवेगळे संशोधन करून विशेष अभ्यासक्रम घेऊन रोजगार मिळतील. पारंपरिक शिक्षणात नोकरीच्या संधी कमी आहेत, पण किमान कौशल्यामुळे औद्योगीक क्षेत्राला गरजेनुसार प्रशिक्षित विद्यार्थी विद्यापीठ उपलब्ध करून देईल. एकंदरीत सर्व काळजी घेतली, गुणवत्ता सांभाळली, तर विद्यापीठ म्हणजे संस्था खूप पुढे जाणारी व स्वतःची ओळख करणारी ठरेल, हे नक्की.
विद्यापीठाचे अधिकारी नेमण्याचे अधिकार आपोआप संस्थेला मिळतील. कार्यकारी मंडळच सर्व कारभार तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली बघेल. म्हणजे निवडून दिलेल्या कार्यकारी मंडळाचे अधिकार शाबूत रहातील. सरचिटणीसच विद्यापीठाचे कुलपती तथा अध्यक्ष राहतील, हे चांगले राहील. म्हणजे सरचिटणीसांचे अधिकार वाढतील म्हणून भविष्यात पूर्ण शिक्षितच सरचिटणीस संस्थेच्या सभासदांनी निवडून देणे गरजेचे ठरणार आहे. कारण आता निवडून आलेल्या सरचिटणीसांचे शिक्षण महत्त्वाचे नव्हते, पण यानंतर सभासदांनी योग्य सरचिटणीस निवडून देणे गरजेचे राहील. कारण विद्यापीठाचे सर्व अधिकार सरचिटणीसांंना राहणार आहेत व त्यात कार्यकारिणीचा योग्य सहभाग राहील म्हणून विद्यापीठ होणे, ही गरजच झाली आहे.
खरी मेख वेगळीच आहे. विद्यापीठाला नाव कुणाचे, ही अनेकांना शंका आहे, पण मविप्र विद्यापीठ हेच नाव राहील. कुणाचे तरी नाव देण्यासाठी विद्यापीठ नाही. ही शंका निकाली निघत आहे. एका माजी पदाधिकार्‍याने सांगितले स्व. डॉ. वसंतराव पवारांच्या काळात हा विषय आला होता. नितीन ठाकरेपण बैठकीला होते, पण बर्‍याच चर्चेनंतर विषय बंद केला होता, पण काळानुसार बदल हा नैसर्गिक भाग असल्याने नामांकित विद्यापीठ काढायला हरकत नसावी. याने संस्थेचे हितच दिसते.
बघू या सर्वसाधारण सभा काय निर्णय घेते! पण विद्यापीठाला सभासद मान्यता देतील, असे सांगायला हरकत नाही. यात थोडा धोकापण वाटतो कधीकधी. एखाद्या पदाधिकार्‍याचे बहुमतावर कार्यकारिणी अधिकार काढून घेते व ती वेळ समजा सरचिटणीसावर आली तर कुलपतीपद अडचणीत येऊ शकते. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करून सरचिटणीसच पाच वर्षे कुलपती राहतील. बहुमत या पदाला धक्का लावणार नाही, ही व्यवस्था कायदेशीरपणे करूनच घेतली पाहिजे. कारण विद्यमान सरचिटणीस नितीन ठाकरेंचे सभापतिपदाचे अधिकार बहुमतामुळे काढून घेतले होते. म्हणून सावधानतेसाठी ही सूचना करावी लागली.