सामाजिक दडपशाही

महाराष्ट्रात बिनविरोध निवडणुकांची संख्या वाढत चालली आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे सत्तेचा प्रचंड दबाव. सत्ताधारी पक्षांकडे असलेली यंत्रणा, निधी, प्रशासकीय ताकद आणि तपास यंत्रणांचा धाक यामुळे सामान्य कार्यकर्ता निवडणूक लढवण्याआधीच गारद होतो. दुसरे म्हणजे, राजकारणातील भीतीचे वातावरण. निवडणूक लढवली तर उद्या चौकशी लागेल, व्यवसाय अडचणीत येईल, कुटुंब त्रस्त होईल, अशी भीती पेरली जाते. ही भीती उघडपणे बोलली जात नाही, पण ती सर्वांना जाणवते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत एक विचित्र, पण धोकादायक लक्षण सातत्याने दिसू लागले आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची प्राणवायू असताना, तीच निवडणूक बिनविरोध होत असेल, तर तो लोकशाहीचा विजय नसून लोकशाहीच्या प्रकृतीवर आलेला रोग आहे. सत्ताधार्‍यांना हा रोग जडलेला आहे, हे वास्तव आता लपवून ठेवण्याइतपत उरलेले नाही. ग्रामपंचायतींपासून नगरपालिकांपर्यंत, सहकारी संस्थांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत आणि कधी कधी विधानपरिषदेच्या निवडणुकांपर्यंत बिनविरोध निकाल लागणे हे ‘राजकीय परिपक्वतेचे’ लक्षण मानले जाते. प्रत्यक्षात ते सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे, विरोधकांच्या खच्चीकरणाचे आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या निर्जीवीकरणाचे लक्षण आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे मतदारांचा कौल आधीच गृहीत धरलेला असतो. मतदारांनी काहीच ठरवायचे नाही, उमेदवारांनी काहीच सांगायचे नाही आणि लोकशाहीने फक्त औपचारिक सही करायची. सत्ताधार्‍यांना हे फार सोयीचे असते. पैसा खर्च करावा लागत नाही, जनतेसमोर जाब द्यावा लागत नाही, प्रश्नांना सामोरे जावे लागत नाही. पण, या सोयीची किंमत मोठी असते. ती किंमत म्हणजे, जनतेचा विश्वास, राजकारणातील स्पर्धा आणि पर्यायांची लोकशाही.
याचा थेट परिणाम म्हणजे, विरोधकांचा आटलेला श्वास. विरोधी पक्ष कमजोर नाहीत, तर त्यांना कमजोर केले जाते. उमेदवार मागे घेण्यासाठी दबाव, आश्वासने, कधी धमक्या तर कधी ‘समजूत’ काढली जाते. याला राजकीय समझोता म्हणण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण प्रत्यक्षात तो लोकशाहीचा सौदा असतो. निवडणूक न लढवता जिंकणे हा राजकीय विजय मानला जाऊ लागतो. तेव्हा प्रश्न उभा राहतो, ही सत्ता नेमकी कोणासाठी आणि कशासाठी? भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू लागतील. एक म्हणजे, राजकारणातून सामान्य माणूस पूर्णपणे दूर जाईल. निवडणूक लढवायची हिंमत नसणे आणि मतदानाला अर्थच न उरणे, या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी घातक आहेत. दुसरे म्हणजे नेतृत्वाची गुणवत्ता घसरत जाईल. स्पर्धा नसली तर नेतृत्व कसले-उजळले जाईल कसे? प्रश्न विचारणारा विरोधकच नसेल, तर सत्ताधार्‍यांना उत्तरदायित्वाची गरज काय?
बिनविरोध निवडणुकांचा आणखी एक परिणाम म्हणजे ‘राजकीय एकाधिकार’. सत्ता ही काही निवडक गटांच्या हातात केंद्रित होते. स्थानिक पातळीवर घराणेशाही, आर्थिक साटेलोटे आणि राजकीय मक्तेदारी तयार होते. लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधी न राहता सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी बनतात. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेच्या समीकरणांना अधिक महत्त्व दिले जाते. आचार्य चाणक्य ज्या प्रकारे अर्थकारण आणि सत्ताकारण यांचा परस्परसंबंध उलगडतात, तसाच हा मुद्दा आहे. बिनविरोध निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नाही. ती आर्थिक सत्तेचे प्रतिबिंब आहे. पैसा, कंत्राटे, विकास निधी आणि प्रशासकीय कृपा या सगळ्यांचा वापर करून राजकारण निर्जीव केले जाते. लोकशाही खर्चिक आहे, असे सांगितले जाते; पण लोकशाही नसणे किती महाग पडते, याची चर्चा होत नाही.
आज हा रोग स्थानिक पातळीवर आहे; उद्या तो राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर गेला तर लोकशाही केवळ कागदावर उरेल. सत्ता मिळवण्यापेक्षा सत्ता तपासली जाणे हे लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे. ते सौंदर्य टिकवायचे असेल तर बिनविरोध नव्हे, तर निर्भीड आणि मुक्त निवडणुकाच हव्या. अन्यथा लोकशाही ही केवळ घोषणांत, कागदोपत्री आणि निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत उरेल. प्रत्यक्षात ती सत्ताधार्‍यांच्या सोयीची, त्यांच्या गणितांची आणि त्यांच्या भीतीची गुलाम बनेल. मतदारांचा आवाज दबला, की लोकशाहीचा आत्माच हरवतो. आणि आत्म्याशिवाय शरीर जसे निष्प्राण असते, तसेच लोकशाहीही निष्प्राण होते. आज प्रश्न केवळ कोण जिंकतो याचा नाही, तर निवडणूक लढवण्याची मोकळीक शिल्लक आहे का, याचा आहे. उमेदवार उभा राहण्याआधीच मागे हटत असेल तर ते राजकीय प्रगल्भतेचे लक्षण नसून, सामाजिक दडपशाहीचे लक्षण आहे. सत्तेचा अंकुश नसला, की सत्तेचा माज वाढतो आणि माजलेल्या सत्तेला प्रश्न विचारणारा विरोधक नको असतो, तसा मतदारही नको असतो.