साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाच्या काळातच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरू केल्याने उसाचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. उसाला प्रतिटन रास्त व किफायतशीर दर म्हणजेच एफआरपी मिळावा, साखरेची किमान आधारभूत किंमत प्रतिकिलो 50 रुपये करावी, इथेनॉलचा दर 70 रुपये प्रतिलिटर करावा, उसाला प्रतिटन 500 रुपये अनुदान मिळावे इत्यादी मागण्या शेतकर्‍यांच्या आहेत. या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर शेतकर्‍यांचा एल्गार सुरू आहे. आंदोलनावर केंद्र सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढला तरच यंदाचा गळीत हंगाम सुरळीतपणे पार पडेल. कमी पाऊस आणि दुष्काळामुळे यंदा उसाचे उत्पादन घटले आहे. जो काही ऊस शेतकर्‍यांकडे आहे, तो त्यांनी कारखान्यांना दिला नाही, तर गळीत हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात देशात साखरेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी आताच घेऊन केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. उसाला रास्त व किफायतशीर दर मिळावा म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर ऊस उत्पादकांचे आंदोलन पेटले आहे. उत्पादन कमी झाल्यावर अर्थशास्त्र व बाजाराच्या नियमानुसार भाव वाढणे अपेक्षित असते; परंतु तसे काही दिसत नाही. पाऊस कमी झाल्यामुळे उसाच्या एकूण उत्पादनावर आणि साखरेच्या उतार्‍यावर (रिकव्हरी रेट) मोठा परिणाम झाला आहे. चालू 2026-27 हंगामात महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन सुमारे नऊ लाख टनांनी घटून 90.18 लाख टनांवर येण्याचा अंदाज आहे. अनेक भागांत यंदा उसाचा गाळप हंगाम नेहमीपेक्षा लवकर संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्नाटकात यंदा भीषण दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. तसेच उसातील साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) कमी झाला आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढलेले नाही; उलट ते कमालीचे घटले आहे. घटलेल्या उत्पादनामुळे लागवडीचा खर्चही निघणे कठीण झाल्याने शेतकर्‍यांनी उसाला योग्य दर मिळावा म्हणून तीव्र आंदोलने सुरू केली आहेत. ’कर्नाटक राज्य रयत संघ’ आणि इतर शेतकरी संघटना उसाला प्रतिटन 5,500 ते 6,000 रुपये दर देण्याची मागणी करत आहेत. हा दर मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांनी पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक प्रमुख रस्ते रोखून धरले. कर्नाटक राज्य सरकारने ’फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस’ (रास्त व किफायतशीर दर, म्हणजेच एफआरपी) व्यतिरिक्त प्रतिटन 100 रुपये वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही कर्नाटकप्रमाणे 100 रुपये वाढवले आहेत. त्यामुळे प्रतिटन दर सुमारे 3,200 ते 3,300 रुपयांपर्यंत पोहोचेल. मात्र, उत्पादन खर्च पाहता हा दर अत्यंत अपुरा असल्याने शेतकरी यावर समाधानी नाहीत. तसेच कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याची विनंतीही केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या ’कमी उत्पादन आणि अपुरा दर’ अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकाचा नाही, तर उत्तर भारतातील विशेषतः उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा आणि तेथील कारखान्यांचाही आहे. केंद्र सरकारने यंदासाठी 365 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजेच 3,650 रुपये प्रतिटन इतकी ’रास्त आणि किफायतशीर किंमत’ जाहीर केली आहे. खते, मजुरी, वाहतूक आणि पाण्याचा वाढलेला खर्च पाहता हा दर अत्यंत अपुरा आहे. सरकारच्या मते, ऊस उत्पादनाचा अंदाजित खर्च प्रतिक्विंटल 182 रुपये असून, एफआरपी त्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या आर्थिक गणितात केवळ सरकारी उत्पादनखर्च पुरेसा ठरत नाही. खतांच्या किमती, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज, तोडणी आणि वाहतूक यांचा प्रत्यक्ष खर्च, जमिनीचे भाडेमूल्य आणि भांडवलावरील व्याज यांचाही विचार आवश्यक आहे. एफआरपी वाढवली म्हणून शेतकर्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढते असे नाही. दुसरीकडे, कारखान्यांना मिळणार्‍या साखरेच्या किमान विक्रीदरात फेब्रुवारी 2019 पासून प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून वाढ झालेली नाही. या काळात उसाची एफआरपी मात्र वाढली आहे. साखर कारखान्यांना उत्पादनखर्च भागवताना आणि शेतकर्‍यांची बिले वेळेत देताना अडचणी येत असल्याचा उद्योगाचा युक्तिवाद आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही साखरेचा किमान विक्रीदर 41 रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रतिटन पाचशे रुपयांची अनुदान मागणी ही संभाव्य नुकसानभरपाईशी संबंधित आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि इतर शेतकरी संस्थांनी प्रतिटन 4,000 ते 5,500 रुपयांपर्यंत भाव मिळावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. दर निश्चित झाल्याशिवाय साखर कारखान्यांना ऊस द्यायचा नाही, असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी टोलनाक्यावर हजारो शेतकर्‍यांनी मुक्काम ठोकून ’महामार्ग रोको’ आंदोलन सुरू केले आहे. सांगली, सातारा, इंदापूर आणि मराठवाड्यातील परभणी-नांदेड भागातही आंदोलन पसरत आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यात ही चर्चा झाली. मात्र, केंद्र सरकारकडून कोणताही ठोस किंवा लेखी निर्णय न आल्यामुळे बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शेतकर्‍यांना रस्ते न रोखण्याचे आवाहन केले असून, लवकरच सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे; परंतु जोपर्यंत केंद्र सरकार दराबाबत लेखी निर्णय देत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे.
The sugarcane is on fire!