इच्छुकांचे लक्ष आता गटनिर्मितीसह आरक्षणाकडे…

ग्रामीण भागात मिशन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका

निफाड ः अण्णासाहेब बोरगुडे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबरोबरच नगरपालिकांच्या निवडणुका रद्द झाल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल आता लागेल, मग लागेल, या भरोशावर कार्यकर्ते निवडणुकांच्या तयारीला लागले होते.

अखेर मोठ्या प्रतीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे. जिल्ह्याच्या सर्व भागातील इच्छुक उमेदवार कामाला लागले आहेत. प्रत्येक भावी उमेदवार गटाच्या निर्मितीकडे व आरक्षणाकडे डोळे लावून आहे. याशिवाय, आर्थिक कुवत मजबूत करण्याच्या हिशेेबाने व्यस्त आहे. आता मिशन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या हेच ध्येय असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या विधानसभा निकालाचे पडसाद आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, निवडणुकांवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याचे अवलोकन केले असता नाशिक शहरी भागात भारतीय जनता पार्टीचा वरचष्मा राहिला, तर ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व शिवसेनेचे वर्चस्व दिसून आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरापासून या निवडणुकांची इच्छुकांना प्रतीक्षा होती.                राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे सरकार निवडणुकांसाठी आग्रही नव्हते.
शिवाय, निवडणुकांचा विषय न्यायप्रविष्ट झाल्याने विलंब होत होता, तसेच महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकांचा निकाल महाविकास आघाडीच्या बाजूने झुकला. परिणामी, महायुतीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या. सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतर आता तरी महायुती सरकार निवडणुका घेईल किंवा न्यायालयाला विनंती करेन, पण तसे झाले नाही.

शेवटी मोठ्या प्रतीक्षेनंतर  सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात 230 हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. जिल्ह्यातही 15 पैकी महायुतीला 14 विधानसभा मतदारसंघात घवघवीत यश मिळाले, तर फक्त मालेगाव मध्य या मतदारसंघात ‘एमआयएम’ला यश मिळाले. नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या सर्व ग्रामीण मतदारसंघांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे.
यापूर्वी ग्रामीण भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्राबल्य राहत असल्याने जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांवरही त्यांचे वर्चस्व होते. पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेत पहिले अडीच वर्षे सर्वपक्षीय सत्ता राहिली होती, तर नंतरच्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीची सत्ता होती. आता शिवसेना, राष्ट्रवादीत फूट पडली असून, दोन गट झाले आहेत. यातही या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेला मतदारांनी पसंती दिली आहे.
या बदलत्या राजकारणाचा परिणाम येत्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. जेथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा आल्या, तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक लक्ष घालू शकते. त्याचे सर्वाधिक आमदार ग्रामीण भागातील आहेत. परिणामी, सात तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीही ताकद पणाला लावण्याची शक्यता आहे. त्यापाठोपाठ शिवसेनाही जोर लावू शकते. त्यास भाजप पाठबळ देईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

        कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळव

     इच्छुक उमेदवारांचे गटाच्या निर्मितीकडे व आरक्षणाकडे लक्ष लागून आहे. असे असले तरी आपणच संभाव्य उमेदवार राहू, या भूमिकेत कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळव सुरू केली असून, त्यादृष्टीने काही आर्थिक नियोजन करण्यात अग्रक्रम देत आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सोप्या राहिल्या नाहीत. निवडणुकांमध्ये साम, दाम, दंड या गोष्टींचा अवलंब करावाच लागतो. निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या आमदाराच्या समर्थकांचा मोठा उत्साह राहण्याची शक्यता आहे.