हे तर हिमनगाचे टोक

काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात एका लिपिकास पस्तीस हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. हा लिपिक नाशिकचे नरहरी झिरवाळ हे ज्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्या अन्न व औषध खात्यात साधा लिपिक. अर्थात, मंत्रालयात असे अनेक ढेरिंगे आहेत. जसजसा वरच्या पदावर जातो तसतसा भ्रष्टाचाराचा रेट वाढतो.
एखाद्या मंत्र्यांच्या नाकावर टिच्चून साधा कारकून हजारो रुपयांची लाच घेण्याची हिम्मत करत असेल तर यातून जनतेने कसा अर्थ काढायचा? मंत्री महोदय कितीही म्हणत असले कुछ मला यातले काहीच माहिती नाही, यावर कोण विश्वास ठेवणार? अगदीच अंगाशी आले की मग तो मी नव्हेच अशी सोयीनुसार भूमिका घेतली जाते. झिरवाळ हे तर विधानसभेचे उपाध्यक्षदेखील राहिलेले आहेत. जमिनीवरील सामान्य कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख. आजवर कुठल्याही वादात ते अडकले नाहीत. मात्र, या प्रकरणावरून त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा होणारच. या अगोदर नाशिक जिल्ह्यातील माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले.विशेष म्हणजे, हे दोघेही नाशिक जिल्ह्यातील. हेवीवेट मंत्री छगन भुजबळ यांना नुकतीच क्लीन चिट मिळाली. आणखी विशेष म्हणजे हे तिघेही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. यापूर्वी फडणवीस सरकारमधून मंत्रिपद गमवावे लागलेले धनंजय मुंडे हेदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच. ‘ढेरिंगे’ एका प्रकरणात तोडपाणी करताना तो पकडला गेला, मात्र भ्रष्टाचाराबाबत कोणी कितीही वल्गना करत असला तरी सापडत नाही तोपर्यंत सगळेच साव असल्याचा आव आणतात. प्रत्यक्षात मात्र हमाम मे सब…. आहेत?
मंत्रालय आणि भ्रष्टाचार हे जणू समीकरणच बनले आहे. त्यामुळेच मलईदार खाते, मलईदार पोस्टिंग मिळावे यासाठी सगळ्यांची धडपड चालू असते आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक देवाणघेवाणदेखील होते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चिरीमिरीपासून सुरू झालेला भ्रष्टाचार आता हजारो, लाखो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. भ्रष्टाचार करताना अनेकजण कलेक्टर म्हणून आपली भूमिका बजावतात आणि भ्रष्टाचाराबाबत आपण सगळे भाऊ भाऊ मिळून सारे लुटून खाऊ, अशीच परिस्थिती जिकडेतिकडे दिसते. कधीकधी तोडपाणी करताना आर्थिक हिशेबाचे गणित बिघडले की, मग एखाद्याचा ‘ढेरिंगे’ केला जातो, मात्र तरीही ना कोणावर कारवाई होते, ना कोणाला शिक्षा होते. झालीच तर फार फार तात्पुरते निलंबन होते. एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर बदली होते,
जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी चौकश्यांचा फार्स केला जातो आणि कालांतराने भ्रष्टाचार बिनदिक्कतपणे सुरूच राहतो. सत्तेचा आणि अधिकारांचा व्यापक जनहितासाठी वापर करावा असे जरी लोकशाहीत अपेक्षित असले तरी काही भ्रष्ट प्रवृत्तींचे राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा, कंत्राटदार यांच्या भ्रष्ट साखळीने पुरती व्यवस्थाच पोखरून काढली आहे. अशातच सत्ताबाह्य हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होत असून, आपापले हित साधले जात आहे हे आजच्या शासनव्यवस्थेचे कटू वास्तव आहे. मंत्रालय असो वा पोलीस खाते, महसूल खाते वा शिक्षण खाते सगळीकडेच खाबुगिरी आणि दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे, हे कोणाला नाकारता येणार नाही. भ्रष्टाचार करताना पकडला गेला तरी कोणालाच ना शिक्षेचा धाक, ना कायद्याचे भय उरले आहे. हे असेच होत राहणार, कारण स्वच्छ पारदर्शक कारभार व्हावा, विना भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, जनहिताची कामे व्हावी, अशी इच्छाशक्तीचा अभाव संबंधितांमध्ये दिसतो.
जोपर्यंत कोणी पकडले जात नाही तोपर्यंत सारेच साव असल्याचा बुरखा वावरून वावरतात. असे वातावरणात जनतेच्यादेखील अंगवळणी पडले आहे. अशा परिस्थितीत ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वांनीच इच्छाशक्ती दाखवून सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे, तरच भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडेल. भ्रष्टाचाराच्या बाबत सरकारी नोकरशहा आणि वरिष्ठ राजकारणी यांची अनाकलनीय पद्धतीने वाढणारी मालमत्ता बरेच काही सांगून जाते. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा या फक्त बोलायच्याच गोष्टी असतात. प्रत्यक्षात मात्र वास्तव काय आहे हे ये पब्लिक है ये सब जानती है. भ्रष्टाचार प्रत्येक टप्प्यावर बोकाळला आहे हे वास्तव आहे आणि याचा जनता दररोज अनुभव घेत आहे.
लक्ष्मीदर्शन घडवल्याशिवाय एकही फाइल सरकारी कार्यालयातून हलत नाही, हे कोणाला नाकारता येणार नाही. काँग्रेसच्या काळात किमान नैतिकतेला धरून तरी राजीनामे होत असत. नैतिक जबाबदारी स्वीकारली जात होती. आता मात्र भाजपच्या काळात कोणाचे राजीनामा होणार नाही हे राजनाथ सिंह यांनी अगोदरच स्पष्ट केले. त्यामुळे झिरवाळ ना नैतिक जबाबदारी स्वीकारतील, ना आपल्या खात्यात भ्रष्टाचार होत आहे म्हणून राजीनामा देतील. अगदीच नाइलाज झाला म्हणून धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांचे राजीनामे झाले. त्यातूनही धनंजय मुंडे यांना परत मंत्रिपदावर बसवण्याची अनेकांना घाई झाली आहे. भ्रष्टाचाराबाबत तुमचा भ्रष्टाचार आणि आमचा भ्रष्टाचार याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.

This is just the tip of the iceberg.