मनपा आक्रमक, दहापट दंडात्मक कारवाई
नाशिक : प्रतिनिधी
शहरात घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची 1 एप्रिल 2026 पासून कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे रस्ते, मोकळे भूखंड, नाले आणि नदीपात्रात अनधिकृतपणे बांधकाम व पाडकामाचा राडारोडा टाकणार्यांकडून दहापट दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा, विशेष काळजी कचरा, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे व जाळणे गुन्हा, रस्ते, पदपथ, मोकळ्या जागा, नाले आणि नदीपात्रात कचरा टाकल्यास किंवा कचरा, पालापाचोळा व प्लास्टिक जाळल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पर्यावरणास नुकसान पोहोचवणार्यांवर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नुसार पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. बल्क वेस्ट जनरेटर्ससाठी नियम 20,000 चौ.मी.पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र, 40,000 लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापर किंवा 100 कि.ग्रॅ./दिवसपेक्षा जास्त कचरा निर्मिती करणार्या मोठ्या आस्थापनांना (उदा. हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मोठे गृहसंकुल) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून ओल्या कचर्यावर जागेवरच प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. तसेच मलबा उघड्यावर टाकल्यास तो उचलण्यासाठी येणार्या एकूण खर्चाच्या तब्बल दहापट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाणार असून, संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा सज्जड इशारा मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिला आहे. मुख्य हायलाइट बांधकाम व पाडकाम कचर्याबाबत कडक नियमावली. शहरात कुठेही नवीन बांधकाम किंवा दुरुस्तीचे काम करताना निघणारा मलबा सार्वजनिक जागा, रस्ते, नाले वा नदीपात्रात टाकणे पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. वाहतूक व प्रक्रिया शुल्क : मनपाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत बांधकाम राडारोडा उचलून नेण्यासाठी 800- प्रतिटन याप्रमाणे वाहतूक शुल्क आकारले जाईल. दहापट दंडात्मक वसुली : अनधिकृतपणे राडारोडा टाकताना आढळल्यास, तो मलबा हटवण्यासाठी महापालिकेला येणार्या खर्चाच्या दहापट दंडात्मक रक्कम संबंधित कचरा निर्मितीदाराकडून वसूल केली जाईल.
दंडासोबतच नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. कचर्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य. मनपाच्या नियमानुसार सर्व नागरिक, संस्था व व्यावसायिकांना निर्माण होणार्या कचर्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करावे लागेल.
यानुसार होणार कारवाई
कृतीदंडाची रक्कम अनधिकृत राडारोडा टाकणे उचलण्याच्या खर्चाच्या दहापट दंड + फौजदारी गुन्हा, बांधकाम राडारोडा अधिकृत वाहतूक शुल्क 800/- प्रति टन, सर्व प्रकारचा कचरा मोठ्या प्रमाणावर जाळणे 25,000/-, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे 10,000/-, कचरा विलगीकरण न करणे (घरगुती 300/- ते 15,000/- पर्यंत प्रतिबंधित प्लास्टिक (सिंगल यूज) वापर (तिसरा गुन्हा) 25,000/- आणि तीन महिने कारावास, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे / घाण करणे 150/- ते 180.
शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे ही केवळ महापालिकेचीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. विशेषतः बांधकामाचा राडारोडा उघड्यावर टाकून रस्ते व नाले अडवणार्यांवर कठोर कारवाई अटळ आहे. नागरिकांनी कचर्याचे वर्गीकरण करून मनपाच्या स्वच्छता मोहिमेत सहकार्य करावे.”
– मनीषा खत्री (भा.प्र.से.), आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका
Those dumping garbage in the open will not be spared.