भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणारेही दोषी

देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी ही केवळ न्यायालयीन निरीक्षण न राहता समाज, शासन आणि तथाकथित प्राणीप्रेमी यांच्यासाठी एक कठोर इशाराच ठरतो. रस्त्यावर, वसाहतींमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात, रुग्णालयांजवळ आणि सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे दरवर्षी हजारो नागरिक जखमी होत आहेत, तर अनेकांना प्राणही गमवावे लागत आहेत.
अशा पाश्वर्र्भूमीवर फक्त सरकार नव्हे, तर भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणारेही जबाबदार असतील, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करणे, ही अतिशय महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी बाब आहे. गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ नागरी गैरसोयीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आता सार्वजनिक आरोग्य, नागरिकांचे मूलभूत हक्क, बालकांची व वृद्धांची सुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी थेट जोडला गेला आहे. रस्त्यावर चालणारा सामान्य नागरिक, शाळेत जाणारे लहान मूल किंवा संध्याकाळी फेरफटका मारणारा वृद्ध प्रत्येक जण या समस्येचा संभाव्य बळी ठरत आहे. अशा स्थितीत प्राणीप्रेम या नावाखाली होणारी बेजबाबदार कृती आणि प्रशासनाची निष्क्रियता, दोन्हीही समान पातळीवर धोकादायक ठरत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारांनी भटक्या प्राण्यांबाबत असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
प्रत्यक्षात अनेक महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल’ (अइउ) नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. नसबंदी, लसीकरण, नोंदणी आणि पुनर्वसन यांसारख्या मूलभूत उपाययोजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्या. परिणामी कुत्र्यांची संख्या अनियंत्रित वाढली आणि त्याचा फटका थेट सामान्य नागरिकांना बसू लागला. गेल्या 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याबाबत दिलेल्या आदेशात बदल करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने जे स्पष्ट शब्दांत मत मांडले, ते अत्यंत बोलके आहे. न्यायमूर्ती नाथ यांनी सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांमुळे एखाद्या मुलाचा किंवा वृद्धाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित राज्य सरकारांना मोठी भरपाई द्यायला भाग पाडले जाईल. हे विधान केवळ आर्थिक दंडाची भीती दाखवणारे नाही, तर प्रशासनाच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारे आहे. मात्र, या निर्णयातील सर्वात संवेदनशील आणि चर्चेचा मुद्दा ठरलेला भाग म्हणजे भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणार्‍या तथाकथित प्राणीप्रेमींवर ठेवलेली जबाबदारी. अनेक ठिकाणी काही नागरिक सार्वजनिक रस्त्यावर, सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ किंवा शाळांच्या आसपास कुत्र्यांना खाऊ घालतात. त्यांच्या दृष्टीने ही कृती करुणेची आणि प्राणिप्रेमाची असते; मात्र, त्याचे दुष्परिणाम फार गंभीर ठरतात.
अशा ठिकाणी कुत्रे एकत्र येतात, त्यांचा त्या परिसरावर ताबा निर्माण होतो आणि ते अनोळखी माणसांवर आक्रमक होण्याची शक्यता वाढते. परिणामी इतर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर बोट ठेवत स्पष्ट केले की, प्राणिप्रेमाच्या नावाखाली सार्वजनिक सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या कृतीमुळे जर इतरांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असेल, तर ती कृती नैतिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्याही चुकीची ठरते. त्यामुळे भविष्यात कुत्रा चावण्याच्या गंभीर घटना किंवा मृत्यू झाल्यास, केवळ प्रशासनच नव्हे तर अशा कुत्र्यांना नियमित खाऊ घालणारे नागरिकही दोषी धरले जाऊ शकतात, हा इशारा अतिशय स्पष्ट आहे. या निर्णयामुळे प्राणीहक्क आणि मानवी हक्क यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. प्राण्यांनाही जगण्याचा हक्क आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, त्याच वेळी माणसांच्या सुरक्षिततेचा आणि जीविताचा हक्क हा सर्वोच्च आहे, हेही तितकेच सत्य आहे.
समस्या प्राण्यांच्या अस्तित्वाची नसून, त्यांच्या अनियंत्रित वाढीची आणि प्रशासनाच्या अपयशाची आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे भावनिक नव्हे, तर व्यवहार्य आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज
आहे. राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आता तरी जागे होणे आवश्यक आहे. केवळ न्यायालयीन आदेशांनंतर हालचाल करण्याची सवय बदलावी लागेल. भटक्या कुत्र्यांची अचूक गणना, प्रभावी नसबंदी मोहिमा, नियमित लसीकरण, धोकादायक कुत्र्यांचे पुनर्वसन आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती हे सर्व उपाय तातडीने आणि प्रामाणिकपणे राबवले गेले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर प्राणिप्रेमी संघटना आणि नागरिकांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. खाऊ घालायचा असेल, तर तो ठरावीक, सुरक्षित ठिकाणी आणि प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखालीच दिला गेला पाहिजे.
रस्त्यावर, शाळांच्या परिसरात किंवा वर्दळीच्या ठिकाणी बिनधास्तपणे खाऊ घालणे ही कृती थांबवावी लागेल. अन्यथा, करुणेच्या नावाखाली केलेली कृती एखाद्याच्या मृत्यूचे कारण ठरू शकते, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा कडक इशारा हा समाजासाठी आरसा दाखवणारा आहे. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ न्यायालय किंवा प्रशासनाचा नसून संपूर्ण समाजाचा आहे. जबाबदारी टाळण्याची सवय सोडून, प्रत्येक घटकाने आपली भूमिका ओळखून वागणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा निष्काळजीपणा, भावनिक अतिरेक आणि प्रशासनाची उदासीनता यांची किंमत निरपराध नागरिकांना आपल्या जीवाने चुकवावी लागेल आणि ते कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला परवडणारे नाही.

Those who feed stray dogs are also guilty