वाहतूक व्यवस्थेची लक्तरे

गेल्या आठवड्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर एक ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेणारा टँकर पलटी झाला आणि तब्बल तीस ते पस्तीस तास या मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवली गेली. जुन्या मुंबई- पुणे मार्गाला पर्याय म्हणून हा द्रुतगती महामार्ग बांधला गेला. आता गेल्या सात- आठ वर्षांपासून खोपोलीपासून मिसिंग लिंकचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण होण्याचे अनेक मुहूर्त टळले. पुणे, दक्षिण भारतात जाण्यासाठी हा एकमेव रस्ता मार्ग आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर बांधलेल्या या मार्गावर खोपोली आणि उरसे या दोन ठिकाणी टोल वसुली केली जाते.
एका खासगी कंपनीद्वारे टोलवसुली केली जाते. खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने वसुली झालेली असताना सातत्याने टोलवाढ करून वसुली केली जाते. याच मार्गावर झालेल्या टँकर अपघाताने मात्र हजारो प्रवाशांना तीस- पस्तीस तास वेठीस धरले. अनेकांचे हाल झाले. त्याचबरोबर एसटी बसेस तासन् तास अडकून पडल्या. त्यामुळे एसटीचेदेखील आर्थिक नुकसान झाले ते वेगळेच.
हा द्रुतगती महामार्ग पीपीपी तत्त्वावर बांधला गेला. या मार्गावर सुरवातीला जनतेला परवडणारा काहीसा टोल आकारला जात होता. जनतादेखील तो देत होती. मात्र, वाढता वाढता वाढे या म्हणीप्रमाणे या टोलचा आर्थिक भार जनतेवर वाढतच चालला आहे. एमएसआरडीसीकडून बांधल्या गेलेल्या या मार्गाची टोलवसुली एका खाजगी कंपनीमार्फत केली जाते. या मार्गावर होणार्‍या टोल वसुलीबाबत कुठलीच स्पष्टता जनतेसमोर येत नाही. गेल्या वीस-बावीस वर्षांपासून टोलवसुली होऊनदेखील कंत्राटदाराचा किती खर्च झाला, किती वसूल झाला, झाला नसल्यास किती काळ टोलवसुली होत रहाणार याबाबत जनतपुढे कसलीच वस्तुस्थिती मांडली जात नाही. झालेल्या खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक वसुली झाली असल्याची चर्चा आहे. टोल हा कधीच रद्द होणार नाही. एका रस्त्यावर गोळा केलेला टोल हा इतरत्र रस्ते बांधण्यासाठी वापरला जातो, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी सांगतात. मात्र, जर एखाद्याला टोल न देता प्रवास करायचा असेल तर त्याला पर्याय काय?, एकूण किती टोल गोळा झाला याची आकडेवारी सरकार केव्हा देणार? टोल घेतल्या जाणार्‍या रस्त्याची देखरेख ठेवणे ही टोल घेणार्‍याची जबाबदारी. टोल भरूनही जनतेला मिळणार्‍या सुविधा, टोल घेतल्या जाणार्‍या रस्त्यावर वाहन बंद पडले / नादुरुस्त झाले तर टोईंगची सोय कोणतेही शुल्क न आकारता देणे हे टोल घेणार्‍याचे काम आहे. अपघात झाल्यास रुग्णवाहिकादेखील काहीही शुल्क न आकारता दिली गेली पाहिजे. टोल नाक्यावर एखादे वाहन रांगेत उभे राहिल्यापासून त्याने किती वेळेत टोल दिला पाहिजे याबाबत काय नियम आहेत? आणि ते पाळले जातात का, याबाबत काहीच भाष्य करीत नाहीत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चारचाकी, दुचाकी, राज्य परिवहन बस, तीनचाकी वाहनांना टोल भरण्याची गरज नाही. मात्र, जिकडेतिकडे टोलवसुली होते. हा जनतेचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. किती मोठ्या प्रमाणावर जनतेची लूट होत आहे! ज्यांनी जनहित जपायचे तेच राजकीय पक्ष, नेते, राज्यकर्ते हे कंत्राटदाराचे हित जपण्यासाठी धडपडतात. कोरोना काळात वाहनांची संख्या कमी म्हणून तातडीने टोल कंत्राटदाराला मदतीचा हात पुढे केला गेला. पारदर्शकतेचा बुरखा टराटरा फाडला जात आहे आणि सक्तीची टोलवसुली बिनदिक्कतपणे सर्वांच्या सहकार्याने सुरू आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री म्हणून ओळखले जाणारे नितीन गडकरी हे टोल भरावाच लागेल, असे ठासून सांगतात. मात्र, जनतेची बेहिशेबी होणारी लूट याकडे मात्र ते सोयीस्करपणे कानाडोळा करतात. विकासकामे ही जनतेसाठी नाही, तर स्वहित साधण्याच्या दृष्टीनेच काढली जातात आणि यात जनतेचे नाही तर संबंधितच टोलवसुलीचे लाभार्थी ठरतात. कोरोना काळात वाहने कमी धावणार हे गृहीत धरून कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई देण्याची तत्परता दाखवली गेली. या टोलधाडीविरोधात अनेक आंदोलने झाली, कोर्टाची पायरी चढली गेली. मात्र, कुठलाही दिलासा जनतेला मिळत नाही. याउलट सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, राजकारणी, नेते हे कंत्राटदाराचे हितसंबंध कसे जपले जातील, याची धडपड करताना दिसतात. झालेल्या अपघाताच्या निमित्ताने या मार्गावरील आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.त्यातूनही काहींनी एकमेकांना मदतीचा हात दिला, काही पोलीस कर्मचारी पाणी, बिस्कीटपुडे वाटत होते. पण आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आलाच. रस्ते बांधले म्हणजे विकास झाला असे नाही. त्यातूनही रस्ते बांधले जातात ते जनतेची गरज लक्षात घेऊन नाही तर कमिशन, टक्केवारी, दलाली याचा विचार करूनच. यामुळेच अशा आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेला केवळ मनस्ताप व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

Transportation system problems