एमआयडीसीला 29.52 हेक्टर जमीन : महसूलमंत्री बावनकुळेंंचा पुढाकार
मुंबई : राज्यातील आदिवासी भागाच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात ‘ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
जांबुटके येथील एकूण 29.52 हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) प्रदान करण्यास महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला.
17 जून 2025 व 11 मार्च 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनुसार हा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी जांबुटके येथील दोन गटांमधील जमीन हस्तांतरित केली आहे. गट क्रमांक 178 मधील 24.28 हेक्टर आणि गट क्रमांक 179 मधील 5.24 हेक्टर अशी एकूण 29.52 हेक्टर ‘आर’ जमीन एमआयडीसीला देण्यात येणार आहे. ही जमीन प्रचलित रेडी रेकनर दरानुसार मूल्यांकन करून प्रदान करण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, ही जमीन एमआयडीसी ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून धारण करेल. भूखंड वाटपासाठी 1975 च्या विनियमानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे व संरक्षणाची जबाबदारी एमआयडीसीवर राहील. तसेच जमिनीखालील खनिजांवरील अधिकार शासनाकडेच कायम राहणार आहेत.
उद्योग विकासाला चालना मिळणार
प्रकल्पामुळे दिंडोरीसह नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात उद्योग विकासाला चालना मिळणार आहे. स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. औद्योगिक गुंतवणूक वाढून या भागाचा आर्थिक विकास वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘Tribal Industrial Cluster’ to be created in Nashik