केंद्रीय अर्थसंकल्प…पुन्हा स्वप्नरंजन करणारा?

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील नववा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे एका ओळीत वैशिष्टय सांगायाचे झाले तर, दक्षिण भारतातील निवडणूक घोषणापत्र असेच याचे वर्णन करावे लागेल. अर्थसंकल्पातील सर्व संकल्पित प्रस्ताव हे केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसाठीचे आहेत. उरलासुरला निधी आणि संकल्पचित्र गुजरातसाठी राखून ठेवला आहे.
सर्वसामान्य नोकरदारवर्गाला अर्थसंकल्पातून गेल्या काही वर्षांपासून कोणतीच अपेक्षा राहिलेली नाही. ना कमाई वाढत आहे ना प्राप्तिकराची सवलत वाढत आहे. त्यामुळे आलेला रुपया जाणार तो साठवण्यासाठी. वाढवण्यासाठी कोणतीही तरतूद निर्मला सीतारामन करत नाहीत. शेअर बाजार एक हजार अंकांनी कोसळला. रविवारी (दि. 1 फेब्रुवारी)अर्थसंकल्प सादर होत असल्यामुळे विशेष सत्रासाठी बाजार सुरू करण्यात आला होता. मात्र, पडझडीसह बंद झाला. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात फ्युचर आणि ऑप्शनवरील सिक्युरिटीज ट्रॅन्झक्शन टॅक्स वाढवण्याची घोषणा केल्याचा हा परिणाम होता. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी पसरली. गेल्या सहा वर्षांमध्ये बजेटच्या दिवशी झालेली ही सर्वांत मोठी पडझड आहे. यावरून या बजेटवर ना गुंतवणूकदार खूश आहेत, ना नोकरदार, अशी स्थिती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपलीच पाठ थोपटून घेत, अपार अवसरो का राजमार्ग, वर्तमान स्वप्नांना साकार करणारा अर्थसंकल्प, भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी सशक्त करणारे बजेट. सन 2047 च्या उंच उड्डाणाचा मजबूत आधार हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले. हातात रंगाचे डबे घेऊन फिरणार्‍या या सरकारने नावे बदलण्याशिवाय या 12 वर्षांत काहीही केले नाही, हेच या अर्थसंकल्पातून दाखवून दिले. पुन्हा एकदा सी प्लेनचे स्वप्न रंगवण्यात आले. याआधी यासाठी वीस कोटी दिले होते, याचाही विसर आता सरकारला पडलेला दिसतो. विमा क्षेत्राला काही विशेष सवलतींची इच्छा होती. आरोग्य विमादेखील एक प्रकारची बचत आहे. याचा विचारच निर्मलाताईंनी केला नाही. अमृत सरोवर योजना सन 2020 मध्ये घोषित करण्यात आली होती.
प्रत्येक जिल्ह्यातील तलावांची स्थिती तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी पाहू शकता. गेल्या सहा वर्षांत तुम्ही तिथे फिरायला गेला नसाल तर आता एकदा जाऊन पाहाच. स्मार्ट सिटी योजना कधीकाळी आली होती, याचाही आता लोकांना विसर पडला असेल, असे गृहीत धरून मोदी सरकारच्या मंत्री सीतारामन यांनी पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3शहरांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली. जनतेला स्वप्न दाखणे काही वाईट नाही, पण दिवास्वप्न दाखवणे अजून शिक्षेस पात्र नाही म्हणून ठीक आहे.निर्मलाताईंनी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली गेली. लाडक्या बहिणींसाठीची ही योजना जर सत्यात उतरवली गेली तर नक्कीच त्यातून नवा भारत घडण्यास मदत होईल. घोषणा तर केली, आता गरज आहे अंमलबजावणीची. या योजनेची स्मार्ट सिटी होऊ नये एवढीच अपेक्षा. बेरोजगार, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या आवाक्याबाहेरचे हे बजेट आहे. देशात कमी झालेल्या उत्पादकतेकडे लक्षच देण्यात आलेले नाही. 2014 मधील मेक इन इंडिया आणि 2015 च्या स्किल इंडियाचे पुढे काय झाले? आता कर्तव्याच्या काही गोष्टी निर्मलाताईंनी केल्या, मात्र, त्यांनाच त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देण्याची जनतेवर वेळ आली आहे.
सन 2024 च्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी सांगितले होते की, 50 लाखांपेक्षा कमीचे आणि तीन वर्षे जुने प्रकरण असेल तर त्यासाठी पुन्हा हे प्रकरण सुरू होणार नाही. चौकशीची मुदत दहा वर्षांवरून सहा वर्षे करण्यात आली होती. याचा अर्थ भारतातील
कॉर्पोरेट जगत 2019 पासून टॅक्स सूट मिळवत आले. एकूण कर उत्पन्नात कॉर्पोरेट तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, तर प्रत्यक्ष कर भरणारे सामान्य नागरिक पहिल्या क्रमांकावर आहेत. 80 टक्के कर सामान्य नागरिक देत आहेत. म्हणजेच कॉर्पोरेट वर्ग करही भरत नाही आणि गुंतवणूकही करत नाही, अशी स्थिती आहे. सामान्य नागरिकच कराचा भार वाहत आहेत. त्याला कोणतीच सूट नाही. कॉर्पोरेटसाठी मात्र मित्र नेमला जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रात भारत आशिया खंडात सहाव्या क्रमांकावर आहे. चीन सर्वांत पुढे. गेल्या 12 वर्षांत चिनी सामानावर बहिष्काराच्या पोकळ घोषणांशिवाय उत्पादननिर्मितीत भारताने चीनला धोबीपछाड सोडा चपराकही लगावलेली नाही. अवघ्या 12 वर्षांतच भाजप सरकारमध्ये नावीन्याचा अभाव दिसला आहे. त्याच योजना नव्या नावाने आणल्या जात आहेत.
संकल्प से सिद्धी, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत असे वेगवेगळे भारताचे स्वप्न दाखवले जाते. प्रत्यक्षातल्या भारतात तुम्ही- आम्ही रोजच लोकलचे धक्के खात आहोत. सात हायस्पीड रेल्वेची घोषणा करण्यात आली. आता मुंबईकर, पुणेकर हैदराबादी बिर्याणी हायस्पीडने जाऊन चाखू शकणार आहेत. 20 नव्या जलमार्गांची सुरुवात केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. 2016 पासून हे स्वप्न दाखवले जात आहे. मात्र, ते प्रत्यक्षात आलेले नाही.
या बजेटमध्ये सर्वाधिक निधीची तरतूद परिवहन मंत्रालयासाठीच करण्यात आली आहे. यातील किती महामार्ग हे गुजरातमध्ये होणार आणि आगामी विधानसभा निवडणूक असलेल्या केरळ, तामिळनाडूतून जाणार, या राज्यात भूमिपूजन सोहळे होणार यावरून स्पष्ट होईलच. पण सामान्य जनतेनेही लक्षात घेण्याची गरज आहे की, स्वप्न किती काळ पाहायचे? कारण मोदी सरकारला सत्तेत येऊन 12 वर्षे होऊन गेली आहेत, आता मागील सरकारला दूषणे देणे आणि सर्व जबाबदारी पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंवर ढकलून नामानिराळे होता येणार नाही.
अर्थसंकल्पाची एकूणच स्थिती पाहता आहे त्यातच चालवा आणि चित्ताला समाधानी ठेवा, असेच म्हणावे लागेल.कागदावरील अर्थसंकल्प जोपर्यंत जमिनीवरील वस्तुस्थिती बदलू शकत नाही तोपर्यंत तरी ते केवळ स्वप्नरंजनच ठरते. हा अर्थसंकल्प पुन्हा स्वप्नरंजन करणारा आहे की काही ठोस बदल घडविणारा, हे येणारा काळच सांगेल!

Union Budget…A dream come true again?