महिलांवरील हिंसाचार आणि सामाजिक वास्तवता

चवीस नोव्हेंबर म्हणजे महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन. या पार्श्वभूमीवर, भारतातील महिलांवरील गुन्ह्यांविषयीचा ताजा अहवाल समजून घेणे गरजेचे आहे. छरींळेपरश्र उीळाश ठशलेीवी र्इीीशर्री (छउठइ) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या उीळाश ळप खपवळर-2023 या अहवालात दाखवले आहे की, या देशात महिलांविरुद्ध घडत असलेल्या घटनांचा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून तो सामाजिक संरचना, संस्कृती, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती यांच्याशी खोलवर गुंतलेला आहे. अहवालानुसार 2023 मध्ये महिलांविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या 4,48,211 झाली आहे, जी 2022 च्या 4,45,256 पेक्षा किंचित अधिक आहे. ही संख्या दर्शवते की, अशा गुन्ह्यांची वाढ थांबलेली नाही. उलट ती घटलेली नसून वाढत्या रूपात आहे. राष्ट्रीय पातळीवर प्रति लाख महिला लोकसंख्येमागील गुन्ह्यांचा दर 66.2 इतका होता.
या आकड्यांचा सामाजिक अर्थ असा आहे की, महिलांचे वैयक्तिक जीवन, कौटुंबिक संबंध, सार्वजनिक स्थान हे सर्व असुरक्षिततेच्या छायेखाली आहे. छउठइ अहवालात सर्वांत मोठा गुन्हा प्रकार नोंदवलेला आहे तो म्हणजे, पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांद्वारे क्रूरता (र्उीीशश्रीूं लू र्हीीलरपव ेी हळी ीशश्ररींर्ळींशी) हा प्रकार अजूनही महिलांविरुद्ध होणार्‍या अधिकृत गुन्ह्यांत सुमारे 29.8 टक्क्यांपर्यंत आहे. याचा अर्थ असा की, महिलांचे हिंसाचारातील मुख्य माध्यम हे बर्‍याच वेळा घरी, विश्वासाच्या परिघातच आहे. जेथे ती सुरक्षित असावी, त्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार होतो. हे सामाजिक दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण ते लिंगाधारित असमानता व पारंपरिक लिंगभूमिकांचे प्रतीक आहे. राज्यस्तरावर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची दिसते. उदा. उत्तर प्रदेशात 2023 मध्ये महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेली आहे. काही राज्यांमध्ये प्रतिलाख महिला किंवा एकूण किती प्रकरणे हाताळली जातात यातील फरक हा सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय भिन्नतेचा परिणाम आहे. बहुधा ज्या ठिकाणी सामाजिक जागृती कमी आहे, पोलीस तपासणी व नोंदणीची यंत्रणा कमजोर आहे, तिथे वास्तव घटना अजून जास्त असतात, पण नोंद होतात कमी. हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, अधिक संख्या म्हणजे केवळ असुरक्षिततेचे वाढते प्रमाण नाही, तर ती त्या प्रदेशात महिलांना तक्रार करण्याचा भराव अधिक झाला आहे, असेही सांगू शकते म्हणजे की, नोंद वाढणे म्हणजे सामाजिक जागृतीचा दिवापण असू शकतो.
समाजशास्त्रीयदृष्ट्या महिलांवरील हिंसाचाराचे कारण केवळ वैयक्तिक असंतुलन, व्यक्तिगतरूपी आव्हाने किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच नाही; हे सामाजिक-संस्कृती, आर्थिक असमानता आणि लिंग-वाद्य संरचनांचा परिणाम आहे. उदा. अनेक सामाजिक संस्कृतीत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या पुरुषांवर अवलंबित्व असणे, तिच्या अक्षमता किंवा निर्बलतेची धारणा असणे आणि तिच्या सशक्त स्वरूपाला विरोध असणे, अशा विविध पद्धतीने हिंसाचाराचा पाया घालतात. घरी पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून होणारी क्रूरता यामागे ‘पतीचा अधिकार’ किंवा ‘घर चालवायची जबाबदारी’ अशा जुनाट लिंगभूमिका वचनबद्ध असतात. अशा भूमिकांमध्ये महिला म्हणजे ‘अधिकार्‍याच्या मुलगी’ किंवा ‘घरच्या कामासाठी’ अशी विशेष भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा तिच्या स्वायत्ततेशी, निर्णयस्वातंत्र्याशी, सामाजिक सहभागाशी छेडछाड करते. त्यामुळे तिच्या अस्तित्वाच्या विविध पैलूंवर म्हणजेच आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक दबाव निर्माण होतो. हिंसाचाराचे स्वरूप बदलत चालले आहे. जरी अहवालात बलात्कार, किडनॅपिंग/अपहरण या प्रकारातील गुन्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात घट दिसली असली, तरी ऑनलाइन हिंसा, सायबर छळ, तसेच सार्वजनिक व खाजगी ठिकाणी छेडछाडी यांसारखे प्रकार वाढण्याचा धोका दाखवतात. या बदलत्या स्वरूपामुळे पारंपरिक सुरक्षात्मक उपाय पुरेसे नाहीत, नवे धोके ओळखण्यासाठी सामाजिक-संस्थात्मक प्रतिसाद बदलावा लागणार आहे.
छउठइ अहवालानुसार, गुन्ह्यांची संख्या जरी थोडी वाढली असली, तरी प्रक्रियात्मक कामगिरी अजून अपूर्ण आहे. उदा. देशातील चार्जशीटिंगचे प्रमाण 2023 साली 77.6 टक्के होते. म्हणजे गावापासून महानगरापर्यंत पोलीस तपासणे व न्यायालयीन निकालप्राप्ती यात मोठे अंतर आहे. न्यायप्रक्रियेत होणारी अतिस्थिरता, प्रलंबित प्रकरणे, पीडितांच्या बाजूने सुरक्षात्मक उपायांची कमतरता हे सर्व महिलांच्या हिंसाचारविरुद्ध लढ्यात मोठे अडथळे आहेत. सामाजिकदृष्ट्या हे दाखवते की, कायदा-व्यवस्था बदलण्यापुरती नाही, त्याबरोबर सामाजिक चेतना वाढवणे, समुदायांना जागरूक करणे व महिलांचे सकारात्मक बदल घडवणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.एखाद्या समाजशास्त्रीय आराखड्यातून बघितले, तर महिलांवरील हिंसाचार तीन प्रमुख स्तरावर समोर येतो. व्यक्तिगत, संबंधात्मक आणि संरचनात्मक. व्यक्तिगत स्तरावर म्हणजे एखादी महिला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे अनुभवते ते; संबंधात्मक स्तर म्हणजे तिच्या कौटुंबिक, वैवाहिक, नातेवाईक परस्परसंबंधात होणारी हिंसा आणि संरचनात्मक स्तर म्हणजे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिस्थिती जे तिच्या असुरक्षिततेला जन्म देतात. छउठइ 2023 च्या आकड्यांत या सर्व स्तरांचे प्रतिबिंब दिसते. उदा. पती-नातेवाइकाद्वारे क्रूरतेचे प्रमाण जास्त हे संबंधात्मक स्तरावरची समस्या दर्शवते. राज्यांमध्ये फरक हे संरचनात्मक असमानतेचा परिणाम आहे.यासंदर्भात पुढे विचार करावा लागेल की, महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण देण्याऐवजी फक्त कायदे बनवणे पुरेसे नाही. साक्षरता, आर्थिक स्वावलंब, सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे, गर्दीपासून दूर चालण्यायोग्य रस्ते, रात्री महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना हे सर्व उपाय आवश्यक आहेत. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत भाग घेता यावा, स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था, ग्रामसभेतील निर्णयप्रक्रिया, स्थानिक वाहिनींमध्ये महिला नेतृत्व वाढावे. त्यांनी स्वतःच्या जगण्याचा अनुभव बदलावा आणि समाजाने त्या बदलाला पाठिंबा द्यावा. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी शाईप्रेरित कार्यक्रम, लोकशिक्षण, माध्यमांतून पुनः पुन्हा जनजागृती, स्त्री-पुरुष समता हे संदेश देण्यासाठी प्रभावी उपाय आवश्यक आहेत.
शिक्षणाच्या क्षेत्रातही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. बालविवाह बंद करण्यासाठी, लिंग-आधारित भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठी, लैंगिक समानतेचा भाव जागवण्यासाठी शाळांमध्ये नियमितपणे कार्यक्रम असावेत. तेथील शिक्षक-शिक्षिका, शाळांतील विद्यार्थी हे बदलाचे ध्रुव असू शकतात. समाजातील जुनाट लिंग-भूमिकात्मक अपेक्षांना प्रश्न विचारण्याची, महिलांना स्वावलंबी बनवण्याची जबाबदारी सर्वत्र आहे. घरी, शाळेत, सार्वजनिक ठिकाणी आणि माध्यमांमध्ये.
न्यायप्रक्रिया आणि कायदा-व्यवस्था याबाबतीतदेखील बदल अनिवार्य आहेत. पोलीस तपासणीत महिलांना योग्य संरक्षण दिले जावे, त्यांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद मिळावा आणि आरोपींचे शीघ्र निष्पादन व्हावे. महिला हेल्पलाइन, वनस्टॉप सेंटर, काउन्सिलिंग सेवा, पुनर्वसन कार्यक्रम आणि आर्थिक सहाय्य या कार्यक्रमांची कामगिरी नियमितपणे तपासली जावी. समाजातील सर्व घटक म्हणजे स्थानिक प्रशासन, गुन्हे नोंदविणार्‍या विभाग, महिलांचे स्वावलंबन घटक, स्वयंसेवी संस्था हे एकत्र येऊन भूमिका बजावावी. वाढत्या सायबर हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे तितकेच गरजेचे आहे.
या सर्वांमुळे आज, 25 नोव्हेंबरला आपण फक्त स्मरण करतो इतकेच नव्हे, तर वास्तवात उपयोगी, परिणामकारक पावले उचलण्याची प्रतिज्ञा करतो, हे महत्त्वाचे आहे. छउठइ 2023 च्या ताज्या आकड्यांमुळे आपल्यासमोर हिंसाचाराची विशाल, पण गुप्त वाहिनी प्रकट झाली आहे आणि समाजशास्त्रीयदृष्ट्या हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, परिवर्तन हा एक प्रवास आहे. त्यात फक्त कायदा-व्यवस्था बदलणे पुरेसे नाही, तर संपूर्ण समाज बदलणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक घर, प्रत्येक स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, प्रत्येक माध्यम या यात्रेत सहभागी असावी. तरी हा दिवस अर्थपूर्ण ठरेल आणि प्रत्येक महिला सुरक्षित, सशक्त आणि समावेशी जीवन जगू शकेल.
आजचा दिवस म्हणजे दिवाळी साजरी करणे नव्हे, तर त्या दिवशी नव्याने उघडलेल्या वास्तवाबद्दल जागरूक होण्याचा, बदलासाठी झोकून देण्याचा आणि सामाजिक बदलासाठी वाहक ठरण्याचा दिवस आहे. 25 नोव्हेंबर म्हणजे स्मरण करण्याचाच नाही, तर संरचना बदलण्याचा, संस्कृती बदलण्याचा आणि प्रत्येक स्त्रीच्या हक्कांना सन्मान देण्याचा प्रवास पुढे नेण्याचा दिवस असावा. आपला समाज स्त्री-पुरुष समतेकडे वाटचाल करताना, प्रत्येक महिलेला हिंसाचारमुक्त जीवनाचा अधिकार आहे, हा दृढविश्वास आपल्यात निर्माण व्हावा. हीच माझी प्रतिज्ञा आणि आपण सर्वांची जबाबदारी आहे.