डॉ. संजय धुर्जड*
सुदर्शन हॉस्पिटल, नाशिक.
9822457732
१९४७ ते २०२४… ७७ वर्षे उलटली आहेत, भारताला स्वातंत्र्य मिळवून. ज्यांनी ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला, ज्यांनी त्यासाठी बलिदान दिले, ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले, ज्यांनी आपले आयुष्य स्वातंत्र्यासाठी वेचले, त्यांच्या मनात त्यावेळी काय भावना असेल? स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि महत्व काय असेल, याची जर कल्पना केली तर आपल्याला असे वाटतेय का, की त्यांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी इतकं काही गमावलं आहे, ते आपण कमावलं आहे! स्वातंत्र्य कशासाठी हवं आहे? याचे उत्तर त्यांच्याकडे होते का? आणि असेल तर नेमकं काय असेल, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आज ७७ वर्षांनी आपला स्वातंत्र्याचा उद्देश सफल झाला आहे की नाही, याचे उत्तर आपल्याला शोधायचे आहे. याबाबतीत आपल्याला सर्वांगाने विचार करावा लागेल. देशाची तात्काली स्थिती आणि सद्यस्थिती याचे अवलोकन करावे लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर, देशाने एका विशिष्ठ बिंदूवरून आपला प्रवास सुरु केला होता, एक विशिष्ठ दिशेने तो प्रवास सुरु होऊन तो आजपावेतो एका बिंदूवर आलेला आहे. तो प्रवास असाच पुढेही सुरू राहणार आहे. परंतु, प्रवास करतांना अधून मधून त्याचे अवलोकन (मागोवा) घेणे आवश्यक आहे. आज ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनी, मी माझ्या दृष्टिकोनातून याचे अवलोकन करण्याचे धाडस करतो आहे. माझे सर्वच म्हणणे बरोबरच आहे, असा मी दावा करणार नाही, परंतु, आपण माझ्या दृष्टिकोनाचा नक्कीच विचार करावा, अशी मी आपणांस विनंती करेल!
ज्या देशाचा इतिहास इतका प्रभावी आहे, की एके काळी भारताचा जीडीपी जगाच्या जीडीपीच्या जवळपास ४०% होता. तेव्हा याच देशाला “सोने की चिडीया” म्हणत, किव्हा सोन्याचा धूर निघतो अशी आख्यायिका होती. साऱ्या जगावर भारताचा दबदबा होता. तेव्हा तो अखंड भारत म्हणवला जात होता. याच सुबत्तेमुळे अनेक परकीय आक्रमणं झाली, देश अनेकदा लुटला गेला, कालांतराने देशाचे अनेक तुकडेही झाले. परंतु, देशाने आपली ओळख कधीही गमावली नाही. तेव्हाही तो भारत देश होता, आणि आजही तो भारत देश म्हणूनच ओळखला जातो. या देशाने वंशीय तथा कुळीन राज्य बघितले, संघराज्य बघितले त्याचप्रमाणे अखंड भारतही बघितला, विविध हिंदू राजांची राज्य बघितली. नंतरच्या काळात परकीय सत्ता आली, मुघलशाही, आदिलशाही, निझामशाही, कुतुबशाही सारख्या शाह्या बघितल्या. स्वराज्य बघितले, पोर्तुगाली, डच आणि फ्रेंच वसाहती शासन बघितले, इंग्रज शासन ही बघितले. या सर्व शासनांचा देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा आहे. जसे काळाप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीत बदल होतो, जसा भाषेत होतो, राहणीमानात होतो, देव, धर्म, रूढी आणि परंपरेत बदल होत जातो, तसेच बदल या देशाने टप्प्याटप्प्यांवर बघितले आहे. विशेष म्हणजे ते बदल स्वीकारून, अंगिकारून, आपली नवी ओळख जगासमोर निर्माण केली आहे. पुरातन राष्ट्र ते युवा देश असा आपल्या देशाचा प्रवास सुरु आहे. त्याच पुरातन राष्ट्राच्या स्थापत्य मूल्य व तत्वांच्या पायावर एका युवा देशाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळात झाल्याचे बघायला मिळते.
खूप पूर्वीचा विचार न करता आपण मागील दोनशे वर्षांचा जर विचार केला तर, त्यातील सव्वाशे वर्षे आपण पारतंत्र्यातच होतो. त्या सव्वाशे वर्षांत इंग्रजांनी भारतीयांना अक्षरशः गुलामगिरीत ठेवले. विशेषतः १८५७ चा उठाव चिरडल्यानंतर भारतीयांच्या स्वातंत्र्याच्या आशा पूर्णपणे मावळल्या होत्या. आता स्वातंत्र्य मिळणे दुरापास्त आहे, असाच समज झाला होता. त्याकाळी ब्रिटिश साम्राज्य तर संपूर्ण जगभर पसरलेले होते, ताकदवर होते व आपला देश दुर्बल होता. १९१५-१७ नंतर स्वातंत्र्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न होताना दिसले. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात इंग्रजांची झालेली हानी, भारतीयांच्या स्वातंत्र्य लढ्याला आलेली बळकटी, तसेच प्रत्येक भारतीयाच्या मनात स्वातंत्र्यासाठी पेटलेली ज्योत इंग्रजांना कमजोर करत गेली. स्वातंत्र्य लढ्याला अनेक अंग होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली अहिंसा आणि सत्याग्रहावर आधारित प्रमुख लढाई, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेची लढाई, शाहिद भगत सिंग, राजगुरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, अनंत कान्हेरे, चंद्रशेखर आझाद यांसारखे व्यक्तीगत आणि संघटनात्मक पातळीवर लढणारे शूर स्वातंत्र्यवीर आपापल्या परीने लढले. टिळक, आगरकर, फुले, छत्रपती शाहू महाराज, आंबेडकर यांच्या समाजिक चळवळी देखील स्वातंत्र्यासाठी अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरल्या. सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्य! कुणी एक श्रेष्ठ नाही, किव्हा कुणी कनिष्ठ नाही. प्रत्येक नागरिकाचे योगदान देखील तितकेच महत्वाचे, जितके एखाद्या नेत्याचे.
दीडशे वर्ष पारतंत्र्यात राहिल्याने त्याकाळातील जनतेला स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ माहीत होता. म्हणून त्यावेळी देशाने “लोकशाही राजवट” पद्धतीचा स्वीकारून त्यावर आधारित घटना बनवली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांचे चालविलेले राज्य. लोक म्हणजे जनता. ही जनता आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देऊन एक सरकार स्थापन करून राज्यकारभार चालवतील. सरकार चालविण्यासाठी “राज्यघटना” किव्हा “संविधान” मार्गदर्शक दस्त बनवून त्याआधारे कारभार केला जाईल, अशा प्रकारची भारताची राजवट पद्धत आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय घटना लागू करण्यात आली व भारत देश एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य (डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक) बनला. १९५१-५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती, तेथून सुरू झालेला लोकशाहीचा प्रवास आजही सुरू आहे. बहुतांश लोकप्रनिधी हे समाजकारणातून पुढे जाऊन राजकारणी बनले. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची जाण होती. देशहित अग्रस्थानी होते. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर, लालबहादूर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी सारखे अनेक राजकीय नेते हे मूळ समाजकारणातून पुढे आलेली मंडळी. त्यामुळे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांचे पालन होतांना दिसत होते.
मला वाटते की, नव्वदी पर्यंत लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधी एक विशिष्ठ नितीमत्तेत चालणारी व्यवस्था होती. अर्थकारण नव्हते, असे म्हणता येणार नाही, परंतु ते दुय्यम स्थानी होते. जनतेचे काम करणे ही राजकारण्यांची किव्हा सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी होती, असे मानले जायचे. आर्थिक लाभ झाला तर उत्तम, नाही झाला तरी त्याचे इतके सोयरसुतक नसायचे. त्यानंतर, नव्वदीच्या उत्तरार्धात अर्थार्जनाला महत्व प्राप्त झाले. या काळात अनेक ठिकाणी सत्तापरिवर्तन झाले. नव्याने सत्तेत आलेल्यांना सत्तेत किती दिवस राहू याची शाश्वती नव्हती, पुन्हा निवडून येऊ की नाही गॅरंटी नव्हती, झालेला खर्च निघाला पाहिजे म्हणून प्रत्येक कामात पैसा आला. याला काही अपवाद असतीलही, परंतु बहुतांश वेळा पैसा निर्णायक असायचा, तो आजही आहे आणि पुढे भविष्यात वाढतंच जाणार आहे. मागील तीस एक वर्षांत जसे राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला आहे, तसा बदल जनतेच्या मानसिकतेत देखील झालेला बघायला मिळतो आहे. या बदलासाठी राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार आहे, असे नाही. एकंदरीत परिस्थितीच कारणीभूत आहे. लोकांची विचार करण्याची पद्धत, त्यांची परिस्थिती, अडचणी, प्रश्न, जबाबदाऱ्या आणि जगण्याचे ओझे त्यांच्या विचारांना प्रभावित करून कार्य करण्याची पद्धत बदलली आहे.
पूर्वी स्वातंत्र्य म्हणजे आपले राज्य, आपले मत, आपले सरकार, आपले धोरण, आपले ध्येय साधणारा आपला देश. जे काही होते ते एका जबाबदारीच्या किव्हा कर्तव्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले जायचे. सर्वांनी, सर्वांसाठी आणि सर्वांच्या हिताचे असेल असे काहीतरी करणे, ही स्वातंत्र्याची व्याख्या होती. कारण, त्यापूर्वी इच्छा असूनही तुम्हाला काहीही करण्याची मुभा नव्हती. प्रत्येक बाबतीत निर्बंध होती, परवानगी किव्हा परवाना असावा लागे. ज्या पिढीने पारतंत्र्य बघितले त्यांच्या पहिल्या दुसऱ्या पिढीने स्वातंत्र्याचे महत्व जाणले. त्यापुढील पिढीला त्याची जाण काय ती असेल? आताच्या जनतेला स्वातंत्र्य म्हणजे जन्मसिद्ध हक्क (अधिकार) झाला आहे. म्हणूनच, आधीचे “आपले हे, आपले ते” यावरून आता “माझे हे, माझे ते” यावर येऊन ठेपले आहे. माझे राज्य, माझे मत, माझे धोरण आणि माझे ध्येय अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. मी, माझे आणि माझ्या हिताचे काय आहे, हा विचार प्राधान्याने होऊ लागला आहे. देश, सरकार आणि सोबतची जनता मागे पडले आहे. इतकंच काय तर घरातील मंडळी सुद्धा दुरावत चालली आहे, अशी परिस्थती निर्माण होऊ लागली आहे.
सरकार दरबारी देखील हीच अवस्था आहे. जशी जनता स्वकेंद्रित झाली आहे, तसे राज्यकर्ते देखील आत्मकेंद्री झाले आहे. मी, माझे पद, माझा हुद्दा, माझा अधिकार, माझा हिस्सा इथपासून ते माझे अधिकार, माझा समाज, माझा धर्म यावर आधारित राजकारण करत आहे. गेल्या काही वर्षांत तर विचार, तत्व, नीती, मूल्य, निष्ठा, पक्ष असे काही उरलेलेच नाही. जिथे संधी, तिथे नांदी. जिथे संधी तिथे वंदी. पुढचा मागचा विचार नाही, जनतेचा तर नाहीच नाही, कार्यकर्त्यांचा सुद्धा विचार नाही. अक्षरशः साम, दाम, दंड, भेद चा अवलंब करून सत्ता मिळवायची, सत्ता टिकवायची, सत्ता उलथवायची. एकदा तुमचे मत मतपेटीत बंदिस्त झाले, की पुढील पाच वर्षे तुम्हाला कुणाला जाब विचारायची मुभा नाही, संधी नाही. तिथेही मनमाणीपणाने सरकारे चालवली जातात. पडद्यामागे काय चाललेय, हे जनतेला कळायला मार्ग नाही. पैशांचा वापर हवा तसा केला जातो. सरकारी तिजोरीवर किती बोजा आहे, किती बोजा पडतोय याची तमा नाही. हल्ली तर खैरात वाटण्याची जणू काही शर्यतच लागली आहे की काय, असाच संशय येऊ लागला आहे. कुणी लाडके नसतांना अचानकपणे लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडके अमुक आणि ढमूक तयार झाले आहे. त्यांना अमुक मोफत, तमुक अर्ध्या किमतीत, ह्याचे पैसे त्याचे पैसे… अरे काय चालले आहे? सरकार चालवताय की खैरातीचे दुकान?
काही द्यायचेच असेल तर शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या चांगल्या संस्था आणि यंत्रणा उभ्या करा. देश बळकट आणि सशक्त करायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकाला चांगले शिक्षण द्या, चांगले विचार द्या, चांगले आदर्श निर्माण करा. जनता सुदृढ होईल असे काहीतरी करा. लोकांना मेहनत करायला लावा. फुकटचे देऊन त्यांना दुर्बल आणि परावलंबी बनवू नका. असे कितीही दिले तरी त्याचे महत्व राहणार नाही, याउलट जनतेच्या फुकटच्या आशा आणि अपेक्षा वाढत जातील. पुढे जाऊन लोक लाचार होतील. नाही मिळाले तर उद्रेक करतील, उपद्रव करतील. देशाच्या मध्यमवर्गीय, प्रामाणिकपणे काम करून आपले उदरनिर्वाह करून, कर दात्यांच्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैशांचा असा गैरवापर करू नका, असे सरकारला सांगायची वेळ आली आहे. सरकारने वेळेत ऐकले तर ठीक, नाही तर तो दिवस दूर नाही, ज्या दिवशी जागरूक जनता सरकारला जाब विचारायला रस्त्यावर उतरेल. तेव्हा इतर देशांच्या प्रमुखांना जसा आपला जीव वाचविण्यासाठी पद आणि देश सोडून पळून जायची वेळ आली, तशी आपल्या राजकारण्यांवर येऊ नये, हीच प्रार्थना. अरे, लोकशाही आहे, तिथे लोकांच्या भावना, गरजा, मागण्या, इच्छा, अपेक्षा आणि म्हणणे तर जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे ना? एकदा मत दिले, की पाच वर्षे जनतेला गाठोड्यात बांधून ठेवले जाते, ही खरी शोकांतिका आहे.
बरं, हे काय फक्त सरकार दरबारी चालले आहे असे मुळीच नाही. स्वातंत्र्याचा विपरह्यास घराघरात सुद्धा बघायला मिळतोय. हल्ली, स्वातंत्र्य म्हणजे एकाधिकार, मनमानीपणा, स्वैराचार, निरंकुशपणा, मुक्ताचार. मुलांना खासकरून, स्वातंत्र्य दिले जाते, त्याचा अर्थ असा लावला जातो. मी स्वतंत्र आहे, मला कुणी काही विचारू नये, मला जे हवं ते मी करू शकतो/शकते, माझ्या आवडीनिवडी, माझ्या वस्तू आणि माझी इच्छा/अपेक्षा सर्वतोपरी आहेत. मुले यात कुणाला हस्तक्षेप देत नाही. काही अंशी ते बरोबरही आहे, परंतु, स्वातंत्र्य आणि एकलपणा याच्या सीमा निश्चित करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्याच्या विचारात मुले कधी एकटे पडतात, हे कळत देखील नाही. त्यांना इतर लोक सहन होत नाही, अगदी आईवडिलांचा हस्तक्षेप, किव्हा त्यांनी काळजीपोटी केलेली विचारपूस देखील त्यांना त्यांच्या खासगी जीवनात घुसखोरी केल्यासारखी वाटते. त्यांचे स्वतःचे एक विश्व बनून जाते. त्यांचे मित्र/मैत्रिणी, सोशल मीडियावरील त्यांचे प्रोफाइल, ऑनलाइन गेम्स व त्यावरील प्लेयर्स, व्हर्च्युअल मित्र/ग्रुप्स हेच त्यांचे जग. अशाने मुले एकलकोंडे, मितभाषी, असामाजिक बनतात. कठीण किव्हा अडचणीच्या काळात चिडचिडेपणा, आततायीपणा, आक्रमकपणा दिसून येतो. संवादाचा अभाव, स्वतःला व्यक्त न करणे, आपले मत न मांडणे, सांगितलेले ऐकून न घेणे, चर्चा विचारविनिमय न करणे, असे काही तुम्हाला तुमच्या मुलांमध्ये बदल घडतांना दिसू लागतात त्यांना कौंसेलिंगसाठी एखाद्या चांगल्या कौन्सिलर कडे घेऊन जा. स्वतः कौंसेलिंग करण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण ते तुमचे काही ऐकतील, याची शक्यता खूप कमी असते.
असो, असेच काहीसे चित्र समाजात देखील बघायला मिळत आहे. आपलीच मुले आपले ऐकत नाही, म्हंटल्यावर शेजारचे, नातेवाईक, मित्र आणि समाजातील इतर लोक ऐकतील याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. प्रत्येकासाठी स्वातंत्र्य म्हणजे स्वहित असेच समीकरण झाले आहे. प्रत्येकाचे विचार बदलत आहे, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती बदलत चालला आहे, समाज बदलत चालला आहे, त्यामुळे देश आणि जग बदलत चालले आहे. असे जरी असले तरी, आपण सुज्ञ बनून आपण आपले सारासार विचार करूनच वागावे, जगावे. जे अटळ आहे, जे सत्य आहे आणि जे शाश्वत आहे ते स्वीकारावे, अंगिकारावे आणि आपली जीवनयात्रा सुरू ठेवावी. निसर्गाने आणि या सृष्टीने अजून तरी बदल केलेले नाही, जे झाले असतील ते मानव निर्मित आहे. त्यामुळे निसर्गाचे नियम देखील बदलणार नाही, मानवी मूल्ये काही केल्या बदलणार नाही. स्वातंत्र्याची परिभाषा देखील बदलणार नाही. जसे या विश्वात सर्व सजीव निर्जीव सृष्टीला मुक्तपणे जगाण्याचा, वावरण्याचा, वृद्धिंगत होण्याचा हक्क आणि संधी आहे, तसाच हक्क आणि संधी प्रत्येक व्यक्तीला आहे, हे लक्षात ठेवावे. कुणी कुणाचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, सर्वांसाठी इथे मुबलक आहे, कमतरतेचा भावनेतून एकमेकांच्या अधिकारावर अतिरेक केला जातो, हे समजून घ्यावे. देव प्रत्येकाला समान संधी देतो, जन्माने सुद्धा काही कमी करत नाही, भेद करतो तो आपण. जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय, देश, प्रांत, वर्ण किव्हा आर्थिक निकषांवर आधारित वाद, भेद, खेद आणि द्वेष करतो. हे जेव्हा थांबेल, तेव्हाच खरे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मी समजतो. ज्यांना माझ्या मतावर आक्षेप असेल त्यांनी आफ्रिकी किव्हा आखाती देशामध्ये काही दिवस वास्तवास जाऊन अनुभव घ्यावा, म्हणजे स्वातंत्र्य काय असते, ते शब्दात सांगायची गरज पडणार नाही…!