करार कोणाच्या फायद्याचा?

भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यात गेल्या महिन्यात मुक्त व्यापार करार झाला. हा करार अमेरिकेला डिवचणारा होता. यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार कधी होणार, याकडे लक्ष वेधले गेले होते. तो अखेर याच महिन्यात झाला. अमेरिकेने आयात शुल्क 25 वरून 18 टक्के केल्याने भारताला आनंद होत असला, तरी अमेरिकन कृषी मालावर भारत आयात शुल्क आकारणार नाही. परिणामी, भारतीय शेतकर्‍यांच्या मालाच्या बाजारात किमती कमी होतील, असे एकंदरीत दिसून येत आहे. भारताबरोबरच्या व्यापार करारामुळे अमेरिकन शेतकर्‍यांना फायदा होणार असल्याचा दावा अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रुक रोलिन्स यांनी केला आहे. व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर, अमेरिकेत भारतात आयात होणार्‍या वस्तूंवरील शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या व्यापार करारामुळे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढेल, अशी अपेक्षा असल्याचे अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रुक रोलिन्स यांनी म्हटले. वाढत्या किमतींमुळे ग्रामीण अमेरिकेत रोख प्रवाह वाढेल. करारामुळे भारतातील विशाल बाजारपेठेत अमेरिकन कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढेल. भारताची वाढती लोकसंख्या ही अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. आजच्या करारामुळे ही तूट कमी होण्यास लक्षणीय मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (दि. 2 फेब्रुवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली. त्यादरम्यान पंतप्रधानांनी रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास आणि व्हेनेझुएलासह अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढविण्यास सहमती दर्शविली, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. युक्रेनमधील युद्ध संपण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. करार करण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची अट ट्रम्प यांनी घातली होती, असे दिसून येत आहे. भारताने अट मान्य केली असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा असला, तरी रशियन तेल खरेदी बंद करण्याबाबत भारताने अधिकृतपणे काहीही कळवलेले नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्याचे विश्लेषण केले जात आहे, अशी माहिती रशियन ‘क्रेमलिन’चे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी दिली. त्यावरून भारताने रशियाचे तेल खरेदी बंद करण्याचा शब्द दिला असल्याची पुष्टी होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कराराचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला असला, तरी करार करताना ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा फायदा पाहिला आहे. कृषी उत्पादनांबाबत करारात भारतीय कृषी उत्पादनांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सरकार कृषी उत्पादनांबाबतच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भारताचे हितसंबंध होते, आताही आहेत आणि पुढेही राहतील. मोदी सरकार भारतीय शेतकर्‍यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात येत असले, तरी रोलिन्स यांनी व्यक्त केलेले मत पाहिले पाहिजे. अमेरिकन शेतकर्‍यांचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. यावरून भारतीय शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे. अमेरिकेतील ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर अनेक उत्पादनांची 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक खरेदी करण्याचे, तसेच अत्यंत उच्चस्तरावर ‘अमेरिकन वस्तू खरेदी’ करण्याचेही आश्वासन मोदींनी ट्रम्प यांना दिले आहे. करारामुळे भारतीय शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खा. शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. व्यापार करारामुळे आगामी काळात भारतीय शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे, असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले. अमेरिका हा एक शक्तिशाली देश आहे. त्यांनी एखाद्या महत्त्वाच्या वस्तूचे उत्पादन अन्य देशांमध्ये निर्यात करायला सुरुवात केली तर त्याचा विपरीत परिणाम त्या देशाच्या संबंधित भागावर होतो. आता ही गोष्ट भारतीय शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने काळजी करण्यासारखी आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रावर तसा विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क 7 टक्क्यांनी कमी करून ते 18 टक्के इतके केले आहे. याआधी भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर 25 टक्के शुल्क डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केले होते. अमेरिकेने आधीच जादा शुल्क (25 टक्के) आकारून ठेवले होते. त्यात 7 टक्के कपात करून ते 18 टक्के केल्याचा देखावा केला गेला आहे. 25 टक्के शुल्काच्या आधी तीन-चार टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते. आता 18 टक्के इतके असणार आहे. म्हणजे मूळ जे आयात शुल्क होते त्यापेक्षा किमान 13 ते 14 टक्के वाढीव आयात शुल्क अमेरिकेकडून लागूच राहणार आहे. 500 रुपये वाढवून सांगायचे आणि त्यानंतर 100 रुपये कमी केले, असे अमेरिकने केले आहे. अमेरिकेतून जो माल भारतात आयात होणार आहे, त्या मालावर मात्र भारत सरकार शून्य टक्के आयात शुल्क लावणार आहे. म्हणजे अमेरिकन मालावर भारतात एक रुपयाचेही आयात शुल्क भारत सरकारला मिळणार नाही, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. हा करार भारतासाठी फार फायदेशीर आहे, असे म्हणता येत नाही. अमेरिकेतून कृषिमाल आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतात शून्य टक्के दराने आयात केले जाणार असतील तर भारतात उत्पादित होणार्‍या कृषी मालापेक्षा अमेरिकेहून आयात केला जाणारा माल देशात अगदी स्वस्तात विकला जाईल, त्यातून भारतीय कृषी उत्पादकांचे नुकसान होईल. भारतीय शेतकर्‍यांना अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांशी दुग्धजन्य पदार्थांची तीव्र स्पर्धा करावी लागेल. यामुळे शेतकरी त्यातून उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कराराची घोषणा अमेरिकन अध्यक्षांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केली आहे. भारताकडून अजून त्याविषयी तपशीलवार माहिती समोर आलेली नाही. फक्त पंतप्रधान मोदींचे एक ट्विट समोर आले आहे, त्यात त्यांनी भारतीय मालावरील आयात शुल्क 7 टक्क्यांनी कमी केल्याबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत आणि दोन्ही देश यापुढे अधिक एकजुटीने कार्यरत राहतील, असे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये या व्यापार कराराचा तपशील दिला आहे; पण मोदी यांनी मात्र तो टाळला आहे. भारत आमचा माल एक रुपयाचाही कर न लावता खरेदी करणार असल्याचे ट्रम्प यांच्या पोस्टमधून स्पष्ट होते. पण ट्रम्प यांचा हा दावा खरा आहे की नाही हे मात्र मोदी यांच्या ट्विटमधून स्पष्ट होत नाही. भारताच्या संदर्भातील सगळ्याच महत्त्वाच्या घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच करीत आले आहेत. ट्रम्प यांनी परस्पर घोषणा केल्या आहेत. त्या भारताने मान्य करायच्या, असे चालले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावरच बोट ठेवले आहे. नव्या व्यापार कराराविषयी बोलताना राहुल गांधी यांनी हीच शंका बोलून दाखवली आहे. भारतीय शेतकर्‍यांचे हित आणि संपूर्ण देशाचे हित मोदी यांनी अमेरिकेला विकले आहे, अशा थेट शब्दांत राहुल गांधी यांनी सरकारवर हल्ला केला आहे. व्यापार कराराच्या नावाखाली देशातला शेतकरी देशोधडीला लागणार असेल तर शेतकरी विरोध करण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती देशाच्या हिताची नाही. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या व्यापार करारात देशाच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. देशातील शेती व डेअरी उद्योगांचे हितरक्षण करण्यात आले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेसोबत भारताला चांगला व्यापार करार मिळाला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले असले, तरी जेव्हा अमेरिकन कृषी माल व दुग्धजन्य पदार्थ भारतात शून्य टक्के आयात शुल्क दराने येतील तेव्हा शेतकर्‍यांना खरी वस्तुस्थिती कळेल. करारामुळे देशातील गरीब, मच्छीमार, शेतकरी आणि तरुणांसाठी मोठ्या संधी खुल्या होतील. या करारानुसार भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क 50 वरून 18 टक्क्यांवर येईल. या कराराचा फायदा कपडे, अभियांत्रिकी, ज्वेलरी विभागाला होणार आहे, असे गोयल यांनी म्हटले असले, तरी पुढे कराराचे फायदे-तोटे लक्षात येतील.

Who benefits from the agreement?