कोण होणार राष्ट्रपती?

दिल्ली:

भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी येत्या 18 जुलै रोजी मतदान होत असून, 21 जुलै रोजी देशाच्या नवीन राष्ट्रपतींचे नाव जाहीर होणार आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सरळ लढत आहे. द्रौपदी मुर्मू यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, विरोधकांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा सोमवारी 27 जून रोजी म्हणजे आजच उमेदवारी अर्ज दाखल करतील. विरोधी देशातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. विरोधी पक्षांनाही भाजपाने आपल्याकडे वळविले असून, चुरशीची वाटणारी निवडणूक एकतर्फी होण्याची चिन्हे आहेत. केवळ भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध म्हणून विरोधकांनी यशवंत सिन्हा यांना मैदानात उतरविण्याचे ठरविले आहे. राष्ट्रपती हे घटनाप्रमुख, तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख, संसदेचे घटक म्हणून काम पाहतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने ते काम पाहत असल्याने त्यांना रबरी शिक्का, असे म्हटले जाते. हे सत्य असूनही हे पद घटनात्मक असल्याने या निवडणुकीला महत्वही आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय संकटात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक काहीशी दुर्लक्षित झाली आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी महाराष्ट्रात भाजपाचा सत्तेसाठी खेळ चालला आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपाने षडयंत्र रचल्याचा त्यांचा आरोप एकवेळ बरोबर म्हणता येईल. भाजपाकडे संख्याबळ नाही, हे मान्य करता येण्यासारखे असूनही विरोधक कुठे एकत्र आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधक एकत्र नसल्याने भाजपाला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकणे अत्यंत सोपे झाले आहे. बहुजन समाज पार्टी, बिजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस या पक्षांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बँनर्जी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आदींनी विरोधी पक्षांची मोट बांधताना भाजपाला पाठिंबा या विरोधी देणार्या पक्षांशी संपर्क साधला नाही किंवा त्यांना विश्वासातही घेतले नाही. बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती यांनी तसा आरोपही केला आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी विरोधकांच्या तंबूत असल्याने मायावतींची पावले तिकडे वळणे शक्य नव्हते. राष्ट्रपती निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्यास आमचा पक्ष स्वतंत्र आहे, असे त्यांनी म्हटले असल्याचा अर्थ हाच की, त्यांना विरोधकांनी विश्वासात घेतले नाही. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधक जनहितार्थ एकत्र काम करतच नसून, एकजुटीचा ढोंगीपणा करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मायावती विरोधकांच्या तंबूत कधीही गेल्या नाहीत. हेही तितके सत्य. विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा एकच आमदार निवडून आला हे सत्य आहे. पण, लोकसभेत त्यांचे दहा सदस्य आहेत. आदिवासी असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यासाठी मायावती यांना मजबूर व्हावे लागले. बसपाच्या चळवळीत आदिवासी समाजाला विशेष स्थान असल्याने पक्षाच्या भूमिकेशी सुसंगत निर्णय घेणे त्यांना भाग पडले. आदिवासी समाजातील सक्षम व मेहनती महिला देशाच्या राष्ट्रपतीपदी असाव्यात म्हणून पाठिंब्याचा निर्णय घेतल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. मायावतींची भूमिका एकीकडे त्यांच्या पक्षाशी सुसंगत आहे आणि दुसरीकडे त्यांनी केंद्रातील भाजपाशी पंगा घेण्याचेही टाळले आहे. त्यांची राजकीय ताकद कमालीची घसरली असल्याचा हा एक परिणाम म्हणता येईल.
द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विरोधकांशी संवाद साधताना भाजपाने आपला उमेदवार जाहीर केलेला नव्हता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आधीच भाजपाच्या विरोधात विरोधकांना एकत्र आणण्याची मोहीम हाती घेतली होती. दुसरीकडे सोनिया गांधींनीही विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. अशा परिस्थितीत भाजपाने बिनविरोध निवडणुकीचा प्रयत्न सोडून दिला. भाजपासमोर तुल्यबळ आणि चर्चेतला उमेदवार देण्याचा प्रयत्न म्हणून सर्वप्रथम शरद पवार यांना गळ घालण्यात आली. त्यांनी नकार दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुक अब्दुल्ला यांनी उमेदवारीसाठी नकार दिला. त्यामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नातू गोपालकृष्ण गांधी यांचे नाव तृणमूल कॉंग्रेसने सुचवले. त्यांनीही नकार दिल्यामुळे विरोधकांपुढे उमेदवार निवडीबाबत पेच निर्माण झाला. ममता बँनर्जी यांनी हा पेच सोडवून त्यांच्याच पक्षाचे यशवंत सिन्हा यांना तयार केले. विरोधकांपैकी अनेक पक्षांचा कॉंग्रेसला विरोध असल्याने सोनिया गांधींनी आपल्या पक्षाचा उमेदवार देण्यापासून माघार घेतली. कॉंग्रेसत्तेर उमेदवाराला वायएसआर कॉंग्रेस, बिजू जनता दल यासारख्या पक्षाचा पाठिंबा मिळेल, हाच त्यामागचा उद्देश सफल झालेला नाही. द्रौपदी मुर्मू या ओडिशातील असल्याने त्या राज्यातील बिजू जनता दलाने त्यांनाच पाठिंबा दिला आहे. वायएसआर कॉंग्रेसने विरोधी आघाडीपासून दूर राहत मुर्मू यांना समर्थन दिले आहे. मुर्मू यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला तेव्हा भाजपा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांबरोबर बिजू जनता दल आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे नेतेही हजर होते. इतकेच नव्हे, तर उमेदवारी अर्जाच्या एका संचात या दोन्ही पक्षांचे सदस्य प्रस्तावक आहेत. विरोधकांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणारा कॉंग्रेसचा मित्र झारखंड मुक्ती मोर्चाही मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. कारण मुर्मू या आदिवासी आहेतच, पण त्या झारखंडच्या राज्यपालही होत्या. कॉंग्रेसविरोधात असलेल्या पक्षांचा पाठिंबा मिळत असल्याने भाजपाचे मतमूल्य 54 टक्के झाले असून, विरोधकांकडील मतमूल्य 46 टक्के आहे. त्यामुळे मुर्मू यांचा विजय सोपा झाला आहे. प्रचाराचा एक भाग म्हणून मुर्मू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांना फोन करून पाठिंबा देण्याची विनंती मुर्मू यांनी केली. त्यात काही गैर नाही. यशवंत सिन्हाही भाजपा नेत्यांना तशी विनंती करू शकतील. शेवटी हा प्रचाराचा एक भाग आहे.
विरोधकांचे यशवंत सिन्हा
भाजपाविरुध्द विरोधी पक्षांना संघटित करण्याच्या हेतूने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे एक संधी म्हणून ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी पाहत आहेत. त्यांचा प्रयत्न काही अंशी यशस्वी ठरत आहे. विरोधी आघाडीत तृणमूल कॉंग्रेसच्या विरोधात असलेले डावे पक्ष असून, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, बंडखोरीचा सामना करणारा शिवसेना इत्यादी लहानमोठे 19 पक्ष आहेत. आपली ताकद वाढविणारा आम आदमी पक्ष या आघाडीत दिसत नाही. या पक्षाने आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. भाजपाविरोधात एकत्र आलेले यातील अनेक पक्ष राज्यांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवितात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशात हेच दिसून आले आहे. त्यामुळे केवळ राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधक एकत्र येण्याला अर्थ राहत नाही. भाजपाला विरोध म्हणून निवडणूक बिनविरोध होऊ द्यायची नसल्याने तृणमूल कॉंग्रेसने यशवंत सिन्हा यांना रिंगणात उतरविले आहे. यशवंत सिन्हा हे मूळ भाजपाचे असून, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी अर्थमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्रीपद भूषविले होते. सुमारे 24 वर्षे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलात सिन्हा महासचिव होते. चंद्रशेखर यांच्या मंत्रिमंडळात ते पहिल्यांदा केंद्रीय अर्थमंत्री बनले. त्यानंतर 1996 मध्ये सिन्हा यांनी भाजपाचे प्रवक्ते झाले. सन 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. त्यानंतर सिन्हा यांचा मोदींना विरोध वाढत गेला व अखेर त्यांना भाजपाला सोडचिठ्ठी द्यावी लागली. सन 2021 मध्ये सिन्हा यांनी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांना पक्षाचे उपाध्यक्ष करण्यात आले. केवळ भाजपा आणि मोदींना म्हणून सिन्हा यांनी निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. त्यांचे पुत्र खासदार जयंत सिन्हा भाजपात आहेत. हा एक विरोधाभास म्हणता येईल. राष्ट्रपतीपदीसाठी यशवंत सिन्हा पात्र आहेत, याविषयी शंका नाही. भाजपानेही मुर्मू यांना जाणीवपूर्वक उमेदवारी दिली आहे. भाजपाने संभाव्य उमेदवारांची फार वाच्यता केली नाही. ओडिशातील माजी आमदार आणि मंत्री असलेल्या मुर्मू यांनी सन 2015 ते 21 या काळात झारखंडच्या पहिल्या राज्यपाल म्हणून काम पाहिलेले आहे. भाजपाच्या आदिवासी मोर्चाची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडलेली आहे. त्या ओडिशाच्या असल्या, तरी झारखंडच्याही मानल्या जातात. फारशा चर्चेत नसलेल्या आणि कोणत्याही मोठ्या वादातही न सापडलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना भाजपाने राष्ट्रपतीपदी बसण्याची एक संधी दिली आहे. त्या निवडून आल्यास देशातील पहिल्या आदिवासी आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिभाताई पाटील यांच्यानंतर दुसर्या महिला राष्ट्रपती ठरतील.