न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. त्यांच्यावरील तिन्ही प्रमुख आरोप सिद्ध झाले आहेत. मार्च 2025 मध्ये न्या. यशवंत वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवताना तेथील स्टोअररूममध्ये 500 रुपयांच्या जळालेल्या आणि अर्धवट जळालेल्या नोटांचे मोठे गठ्ठे आढळून आले. या गंभीर प्रकारानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. संसदेच्या 146 खासदारांनी त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव आणल्यामुळे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये तीन सदस्यीय संसदीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. बेहिशेबी रोख रक्कम, पुराव्यांशी छेडछाड आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे या तीन मुद्द्यांवर त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या मोठ्या रकमेचा स्रोत, मालकी किंवा ती रक्कम तेथे का होती, याचे कोणतेही समाधानकारक व कायदेशीर स्पष्टीकरण ते देऊ शकले नाहीत. घटना घडल्यानंतर कायदेशीर तपास आणि सीलबंद कारवाई होण्यापूर्वीच स्टोअररूममधील जळालेल्या नोटा व इतर साहित्य हटवून पुरावे नष्ट किंवा विस्कळीत करण्यात आले. यासाठी त्यांनी आपल्या घरातील कर्मचार्यांचा वापर केल्याचे समोर आले. चौकशीदरम्यान त्यांनी दिलेली उत्तरे टाळाटाळ करणारी, असमाधानकारक आणि दिशाभूल करणारी होती. त्यांनी रचलेला कट किंवा पैसे दुसर्याने ठेवल्याचा दावा समितीने फेटाळून लावला. या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात असतानाच, एप्रिल 2026 मध्ये न्या. वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला होता. परंतु, गंभीर गैरव्यवहार पाहता सरकारने त्यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया थांबवलेली नाही; कारण त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारला व मंजूर झालेला नाही, त्यामुळे ते आजही सरकारी सेवेत आहेत. संसदीय समितीने आता त्यांना दोषी ठरवल्यामुळे, आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकार त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची पुढील घटनात्मक
व दंडात्मक कारवाई पुढे नेण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका ज्येष्ठ न्यायाधीशाच्या घरातून एवढी रोकड मिळाल्यामुळे सर्वत्र चर्चा झाली होती, तेव्हा त्यांची दिल्लीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात तातडीने बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली, तेव्हा सुरुवातीला ‘मी राजीनामा देणार नाही’ असे वर्मांनी सांगितले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर मात्र न्या. यशवंत वर्मांनी 10 एप्रिल 2026 रोजी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे संवैधानिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेली महाभियोग प्रक्रिया आपोआप थांबली. न्या. वर्मांनी राजीनामा दिला तरी समाजात उसळलेली चीड शांत होत नव्हती. जुलै 2025 मध्ये 146 खासदारांनी चौकशीची मागणी केली होती. संसदेने स्थापन केलेल्या समितीने हे तिन्ही आरोप सिद्ध होत असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण वेगळेच वळण घेण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील पहिला मुद्दा वर्मांच्या राजीनाम्याचा. त्यांनी जरी राजीनामा दिला असला तरी तो अद्याप स्वीकारल्याची आणि त्यांना सेवामुक्त केल्याची अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अद्यापही त्यांचे नाव आहे. याचा अर्थ न्या. वर्मा अजूनही सेवेत आहेत आणि म्हणून त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू करता येऊ शकते. तसे झाले तर महाभियोग कारवाईला सामोरे जाणारे देशातील ते पहिले न्यायाधीश/न्यायमूर्ती ठरतील. स्वातंत्र्यानंतर
न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाचे प्रकरण चौकशी समितीच्या टप्प्यापर्यंत यापूर्वी दोनदा पोहोचले होते. पहिले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामस्वामी यांचे होते. ते पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना त्यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले, मात्र 1993 मध्ये लोकसभेत महाभियोग ठरावावर मतदान झाले तेव्हा सत्ताधारी काँग्रेसच्या खासदारांनी मतदानापासून दूर राहिल्यामुळे आवश्यक बहुमत मिळू शकले नाही आणि ठराव बारगळला. न्यायमूर्ती रामस्वामी यांनी राजीनामा दिला नाही, ते पदावर कायम राहिले आणि 1994 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण 2011 मधील आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते वकील असताना त्यांनी न्यायालयाने नेमलेल्या रिसीव्हर या नात्याने आलेल्या सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर राज्यसभेने महाभियोग ठराव आवश्यक बहुमताने मंजूर केला; मात्र लोकसभेत हा ठराव मांडला जाण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती सेन यांनी राजीनामा दिला, त्यामुळे कारवाई पुढे जाऊ शकली नाही आणि प्रकरण संपले. आता मात्र यासंदर्भात वेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू आहे. अशा प्रकारे जर भ्रष्ट न्यायमूर्ती राजीनामा देऊन सुटत असतील तर कायद्याचा धाक राहणार नाही, असे बोलले जात आहे. न्या. वर्मा यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्यानंतर त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले असल्याने त्यांना शिक्षा व्हावी, असे जनमानसात बोलले जात आहे. संसदीय समितीने त्यांना दोषी ठरवले असल्याने त्यांना शिक्षा व्हायला हवी, असे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यांना शिक्षा झाली तर या व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास टिकून राहील. दोषी न्यायाधीशांना शिक्षा का नाही, हाच प्रश्न लोकांचा असेल तर तो रास्तच आहे.
Will the judge face punishment?