नाशिक प्रतिनिधी
पेन्शनधारकांना अविरत सेवा देण्यासाठी डीओपीपीडब्ल्यू आणि एसबीआयच्या विद्यमान पोर्टलला जोडून एक एकीकृत पेन्शन पोर्टल तयार करण्याची नितांत गरज असल्याचे म्हटले जात आहे.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी’ची बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली जाऊ शकते, असे म्हटले गेले आहे. या कार्यक्रमांमुळे पेन्शनधारकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी खूप पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे.
संघटित क्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपर्यंत आहे, ते अनिवार्यपणे EPS-95 अंतर्गत येतात. ईपीएफओच्या सदस्यांमध्ये जास्त योगदानावर अधिक पेन्शन देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अशा प्रकारे ज्यांचे मासिक मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन योजना सक्रियपणे विचारात घेतली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना पेन्शन वितरणाशी संबंधित पेन्शन धोरण सुधारणा आणि डिजीटायझेशन या विषयावर सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पेन्शनधारकांशी संबंधित आयकर प्रकरणांसह वार्षिक जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या डिजिटल माध्यमांवर विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते. यामुळे महिला वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे.