मूल दत्तक घेणार्‍या महिलांनाही मिळणार मातृत्व रजा

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली :
मातृत्व ही जगातील सर्वांत सुंदर भावना आहे. मग ते बाळ स्वतःच्या पोटी जन्माला आलेले असो किंवा मायेने दत्तक घेतलेले. आई ही आईच असते, या भावनेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. एका ऐतिहासिक निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादी महिला तीन महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या बाळाला दत्तक घेत असेल, तर तिलाही ‘मॅटर्निटी लीव्ह’ (प्रसूती रजा) नाकारता येणार नाही. कोर्टाने सोशल सिक्युरिटी कोड, 2020 मधील कलम 60(4) रद्द केले आहे. या कलमानुसार केवळ तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेतल्यासच मातृत्व रजा मिळत होती. पण आता न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवत सर्व दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची रजा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, जर बाळ तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असेल, तर दत्तक घेणार्‍या मातेला रजेची सुविधा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. पण आता कोणतीही महिला जर कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेत असेल किंवा ‘कमिशनिंग मदर’ (सरोगसीद्वारे) असेल, तर तिला मुलगा/मुलगी सुपूर्द झाल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल. दत्तक घेतलेले मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते, असे हळवे, पण ठाम शब्द न्यायालयाने आपला निकाल देताना वापरले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे सांगितले की, कुटुंबाची व्याख्या केवळ जैविक नात्यांवर ठरत नाही. दत्तक घेणे हा तितकाच वैध मार्ग आहे. कोर्टाने अधोरेखित केले की, दत्तक मूल आणि जैविक मूल यांच्यात कोणताही फरक करता येत नाही. मातृत्व संरक्षण हा केवळ नोकरीचा भाग नसून, तो एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. प्रत्येक आईला आपल्या बाळाचीदेखभाल करण्याचा, त्याच्याशी नातं विणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. बाळाचे वय कितीही असले, तरी त्याला सुरुवातीच्या काळात आईच्या सहवासाची नितांत गरज असते. या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूवर निकाल देताना प्रकाश टाकला.
एकीकडे जरी कोर्टाने मॅटर्निटी लीव्हवर ऐतिहासिक निर्णय दिला असला तरी, ‘पॅटर्निटी लीव्ह’ म्हणजेच पितृत्व रजेबाबत मात्र कोर्टाने सध्यातरी सबुरीची भूमिका घेतली आहे. वडिलांना मिळणार्‍या रजेचे नियम काय असावेत आणि त्यात काय बदल करावेत, याचा निर्णय कोर्टाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सोपवला आहे.

हजारो मातांना दिलासा

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे त्या हजारो मातांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांनी अनाथ बाळांना आपलंसं करून त्यांना नवीन आयुष्य दिले आहे. कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर आता तीन महिन्यांपेक्षा मोठ्या बाळाला दत्तक घेतल्यावरही संबंधित मातेला बाळासोबत वेळ घालवण्यासाठी, त्याला समजून घेण्यासाठी आणि एक हक्काचे घर देण्यासाठी हक्काची रजा मिळणार आहे.